- वि.सं २o७८ फाल्गुण ११ बुधबार
नेकपा एमालेका केन्द्रीय सचिव एवं गण्डकी प्रदेश इन्चार्ज पद्मा अर्यालले पार्टीले संसदमा उठाएका माग सम्बोधन नभएसम्म अमेरिकी सहायता परियोजना एमसिसीमा एमालेको भूमिका नरहने बताएकी छिन्। प्रेस चौतारी नेपाल, म्याग्दी शाखाले बुधबार बेनीमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै अर्यालले संसदमा एमालेको माग सम्बोधन नभएर संसद् बैठक बहिष्कार गरिरहेको समयमा सरकारले टेबुल गरेको एमसिसी अनुमोदन प्रस्तावमा एमालेको कुनै भूमिका नरहने स्पष्ट पारेकी हुन्।
पूर्वभूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीसमेत रहेकी अर्यालले एमसिसी अहिले जनताको चासोको विषय भएकाले सरकारले संसदमा एमालेका माग सम्बोधन गरी छलफल गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताइन्। सभामुखले आफ्नो पदीय भूमिकाबाट बाहिर गएर एमाले विभाजन गर्न भूमिका खेलेको आरोप लगाउँदै सभामुखको बहिर्गमन नभएसम्म एमालेले संसदमा आएका कुनै पनि विषयको छलफलमा भाग नलिने उनको भनाइ छ।
‘विगत पाँच महिनादेखि एमालेले सभामुखको बहिर्गमनको माग राखेर निरन्तर संसद अवरुद्ध गरेको छ, सहज रूपमा संसद् चलाउने वातावरण बनाउने जिम्मेवारी सरकारको हो, तर सत्तागठबन्धन संसद्को ठूलो दल एमालेलाई पेलेरै अघि बढ्ने ध्याउन्नमा छन्, सहज रूपमा संसद् चलेपछि एमसिसीबारे हामीले पार्टीको स्पष्ट धारणासहित छलफलमा भाग लिन्छौँ’– नेत्री अर्यालले भनिन्।
नेपालमा सन् २०११ देखि अघि बढेको एमसिसी परियोजनाको महत्वपूर्ण प्रक्रिया र सम्झौताको समयमा वर्तमान सत्तागठबन्धनमा रहेका दलहरू नै सहभागी भएको र एमाले नेतृत्वको सरकारले सम्झौतामा उल्लेख भएको संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रक्रियामा संसदमा दर्ता मात्रै गरेको उल्लेख गर्दै उनले संसदमा टेबुल गर्नेहरूले नै यसलाई पास वा फेल गराउने दायित्व बोक्नुपर्ने जिकिर गरिन्।
राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा निर्णय लिन नसक्ने, समस्या हल गर्न नसक्ने र एमालेलाई दोषको भारी बोकाउन खोज्नु सत्तागठबन्धनका दलहरूको असक्षमता रहेको उनको टिप्पणी थियो। उनले जनादेशलाई पाखा लगाएर प्रमादेशबाट मुलुक सञ्चालन हुन थालेपछि संकट निम्तिएकोसमेत धारणा राखिन्। अघिल्लो सरकारले ५ वर्षे अल्पकालीन र २५ वर्षे दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढेको बताउँदै नेपाललाई विकास र समृद्धिको यात्राबाट पछि धकेल्न प्रतिक्रियावादीहरूको गठजोडमा ओली नेतृत्वको सरकारलाई परमादेशबाट बर्गिहमन गराइएको दाबीसमेत गरिन्।
