वास्तविक किसानको हितका पक्षमा 

देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि नै हो । तैपनि, राज्यको उपेक्षामा परेकाले कृषि उत्पादन अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन । समयमै मल र बिउ उपलब्ध नहुनु, सिँचाइको अभावदेखि कृषिमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग नहुनु, कृषिमा व्यावसायीकरण तथा यान्त्रिकीकरण नगरिनु र कृषिऋण सहज उपलब्ध हुन नसक्नुलाई कृषि उत्पादन अपेक्षित रूपमा वृद्धि हुन नसक्नुका कारण मान्न सकिन्छ । 

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जा लगानीको निश्चित प्रतिशत कृषिमा अनिवार्य लगानी गर्नैपर्ने प्रावधान राखेको छ । यही प्रावधानले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हरेक वर्ष कृषिमा निश्चित ऋण लगानी गर्दै आएका पनि छन् । तैपनि, कृषि उत्पादनमा अपेक्षाअनुरूप वृद्धि हुन सकेको छैन । यसले गर्दा कृषिऋण नै कृषिको उत्पादन वृद्धि नहुनुको मुख्य कारण होइन भन्ने देखिएको छ । बरु कृषि र किसानको हितमा लगानी गरी समग्र कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने राज्यको नीतिअनुरूप आवश्यक बजेट विनियोजन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिए मात्रै कृषि र किसानको उत्थान भई समग्र कृषिको विकास हुने देखिन्छ । 

पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरे कृषिको विकास नहुने कुरै छैन । तर, अहिले राज्यले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दाभन्दै पनि कृषिका लागि बजेट विनियोजनमा चाहिँ निकै कन्जुस्याइँ गर्दै आएको छ । विगत दश वर्षको तथ्यांक हेर्दा राज्यले कुल राष्ट्रिय बजेटमा कृषिका लागि औसतमा २.९६ प्रतिशत मात्रै बजेट विनियोजन गरेको पाइन्छ । यति थोरै बजेटबाट कृषिमा ठूलो उपलब्धिको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । नेता र जनप्रतिनिधिलाई खुसी पार्दै कनिका छरेजस्तो धेरै क्षेत्रमा बजेट छर्ने हो भने कुनै पनि क्षेत्रको विकास हुन सक्दैन ।

राष्ट्र बैंकको बाध्यकारी नीतिलाई अनुसरण गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषिका नाउँमा ऋण लगानी बढाएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विगत दश वर्षमा कुल ऋण लगानीमध्ये कृषि क्षेत्रमा औसतमा ५.३२ प्रतिशत ऋण लगानी गरेका छन् । तर, यसरी गरिएको ऋण लगानी वास्तविक किसानको हातमा पुग्न सकेको छैन । ऋण पाउन पूरा गर्नुपर्ने कागजी प्रक्रिया नै किसानका लागि असहज छ भने प्रक्रियाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धाउने समय पनि किसानसँग छैन । त्यसैले किसानका नाउँमा दिइने कृषिऋण अनेक निहुँमा पहुँचवाला गैरकिसानले हात पार्दै आएका छन् । किसानका नाउँमा राज्यले प्रदान गर्ने नीतिगत लाभ पनि नीति–निर्माता र नेतृत्वलाई प्रभाव पार्न सक्ने गैरकिसानले नै हडपिरहेका छन् । किसानका नाउँमा दिइने अनुदानसहितको कृषिऋणको लाभ पनि बैंकको कागजी प्रक्रिया सजिलै मिलाउन सक्ने टाठाबाठा गैरकिसानले नै प्राप्त गर्दै आएका छन् । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने कृषिऋणमा वृद्धि भए पनि सोअनुरूप उत्पादनमा वृद्धि नहुनुले कृषिऋणको उपयोगितामाथि आशंका उब्जने गरेको छ । विगत दश वर्षमा कृषिऋण औसतमा ३१.४३ प्रतिशतले बढेको छ । जसअनुसार कृषि क्षेत्रमा वार्षिक औसत एक खर्ब २३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँसम्म ऋण प्रवाह भएको देखिन्छ । तर, सोही अवधिमा कृषिक्षेत्रको वार्षिक उत्पादन भने औसत ३.० प्रतिशतले मात्रै बढेको तथ्यांक छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषिऋण विस्तार गर्दै गर्दा यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध कृषि उत्पादनमा देखिनुपर्ने हो । तर, त्यो देखिएको छैन । कृषिऋण बढे पनि उत्पादन बढेको छैन । विगत दश वर्षमा प्रमुख खाद्यान्न बालीको उत्पादन औसतमा १.८७ प्रतिशतले बढेको छ भने नगदेबालीको उत्पादन २.५९ प्रतिशत मात्रैले बढेको छ । प्रमुख खाद्यान्न बालीको उत्पादन वृद्धि नहुँदा आन्तरिक माग धान्न बर्सेनि ठूलो परिमाणमा खाद्यान्न तथा तरकारी आयात भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ मा मात्रै झन्डै ८० अर्ब रुपैयाँको खाद्यान्न आयात भएको छ भने झन्डै ३९ अर्ब रुपैयाँको तरकारी आयात भएको छ । यस्तो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषिका नाउँमा प्रवाह गर्ने ऋणको औचित्यमाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ । 

कृषिका लागि राज्यले प्रदान गर्ने अनुदान र सहुलियतको पनि दुरुपयोग भएको छ । साना किसानले पेट काटेर राज्यलाई कर तिरिरहेका छन् । तर, पहुँचवाला गैरकिसानले कृषिका नाउँमा ऋण लिएर आफ्नो व्यापार व्यवसाय विस्तार गरी राज्यबाट अनुदान र सहुलियत लिइरहेका छन् । यो अन्यायपूर्ण विभेदको हेक्का हुँदाहुँदै पनि अन्त्यका लागि राज्य गम्भीर बनेको छैन । नीति–निर्माता र नेताहरूले पनि यसमा आँखा चिम्लिरहेका छन् । किसानको पक्षमा त बोल्ने मात्रै हो नेताहरूले, गर्ने त गैरकिसानकै पक्षमा हो नीतिगत निर्णयहरू गरेर । 

विदेशबाट फर्किएका हजारौँ युवा स्वदेशमै केही गर्न चाहिरहेका छन् । कृषिमा आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरण गर्न तथा साना व्यवसाय सञ्चालन गर्न ऋण खोजिरहेका छन् । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कागज मिलाउने प्रक्रिया नै तिनका लागि प्रतिकूल बनिदिँदा ती युवा ऋणबाट वञ्चित भइरहेका छन् । यसतर्फ पनि राज्यको ध्यान जानु जरुरी छ ।