कृषि नै हेपिएको कृषिप्रधान देश

कृषिलाई उच्च महत्‍व दिई पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी तर्जुमा गरिएका नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगरिएसम्म कृषिको विकास अपेक्षित रूपमा हुन सक्दैन

देशभर मलको हाहाकार’ शीर्षकको समाचार र मलका लागि लामबद्ध किसानको तस्बिरले कृषि र किसानको पक्षमा केही लेख्न प्रेरित गर्‍यो । नेपाल कृषिप्रधान देश हो भनेर सुन्दै र पढ्दै आएको हो । देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको बढी हिस्सा र अधिकतम रोजगारीको आधार कृषि भएकाले नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनिएको हुनुपर्छ । अझै पनि देशमा झन्डै ६५ प्रतिशत रोजगारी कृषिमा आधारित छ भने कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको हिस्सा २५ प्रतिशतभन्दा बढी छ । 

कृषिप्रधान देश भनिए पनि सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा कृषिले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन । कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिएको भनेर राज्यले ढाँट्दै आएको छ । राज्यबाटै हेपिएको छ कृषि र किसान । नीति निर्माणका वेला न किसानलाई सम्झिने गरिन्छ, न त कृषिको अवस्थालाई नै । तर, भाषणमा चाहिँ अझै पनि देशलाई कृषिप्रधान भन्न छोडिएको छैन । कृषिलाई बिर्सेर आर्थिक समृद्धि हासिल हुँदैन भन्न पनि छाडिएको छैन ।

कहिलेकाहीँ नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखे पनि बजेट विनियोजनका वेलाचाहिँ कृषिलाई बेवास्ता गरिएको प्रस्ट देखिन्छ । कृषिलाई उच्च महत्व दिई पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेर तर्जुमा गरिएका नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगरिएसम्म कृषिको विकास अपेक्षित रूपमा हुन सक्दैन । आर्थिक वर्ष ०५९÷६० देखि ०७८÷७९ को २० वर्षको अवधिमा कुल विनियोजित राष्ट्रिय बजेटमा कृषिका लागि औसतमा २.८० प्रतिशत मात्र बजेट विनियोजन गरिएको छ । कृषि राज्यबाटै हेपिएको छ भन्ने यो दह्रो प्रमाण हो । यति थोरै बजेट विनियोजन गरेर कृषिमा ठूलो उपलब्धिको अपेक्षा गर्नु बेकार हो ।

वैदेशिक रोजगारीमा वृद्धि भएसँगै रेमिट्यान्स आप्रवाह पनि बढेको छ । रेमिट्यान्सले गर्दा धेरै नेपालीको क्रयशक्ति बढेको छ । क्रयशक्ति बढेसँगसँगै उपभोग संस्कृतिमा पनि वृद्धि भएको छ । यसले गर्दा खाद्यान्नको माग बढेको छ । तर, आन्तरिक उत्पादन न्यून हुँदा आयातमा भर पर्नुपरेकोे छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ मा कुल ७९ अर्ब ५९ करोड २८ लाख रुपैयाँबराबरको खाद्यान्न आयात भएको छ भने ३८ अर्ब ५० करोड ६ लाख रुपैयाँबराबरको तरकारी आयात भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा मात्रै २२ अर्ब ५७ करोड १० लाख रुपैयाँबराबरको खाद्यान्न आयात भएको छ भने १६ अर्ब नौ करोड ८७ लाख रुपैयाँबराबरको तरकारी आयात भएको छ । कृषिप्रधान भनिएको देशमा खाद्यान्नलगायत कृषिजन्य वस्तु आयातमा वृद्धि हुनु विडम्बना नै हो । 

पर्याप्त कृषि ऋण प्रवाह नहुँदा कृषिको आन्तरिक उत्पादन वृद्धि हुन नसकेको समाचार पनि आएका छन् । तर, कारण यो मात्रै पनि होइन । कृषिका लागि अत्यावश्यक सेवा, सुविधा र सहुलियतमा राज्यले बेवास्ता गर्दाको परिणाम हो, कृषिमा न्यून आन्तरिक उत्पादन । राज्यले कृषिलाई उपेक्षा गर्नुको परिणाम हो खाद्यान्नलगायत कृषिजन्य वस्तुको आयातमा निरन्तर भइरहेको वृद्धि । कुल वैदेशिक व्यापारमा आयातको परिमाण अत्यधिक हुँदा व्यापारघाटा चुलिँदै गएर देशको अर्थतन्त्र नै जोखिममा परेको अवस्था छ । 

खेतीका वेला किसानले मल र बिउ माग्छन्, राज्यले दिन सक्दैन । सिँचाइ सुविधा माग्छन्, त्यो पनि दिन सक्दैन । उत्पादन भएको कृषिवस्तुको प्रशोधन, भण्डारण र बिक्री–वितरणको माध्यम खोज्छन् किसानले । राज्यले त्यसको पनि व्यवस्था गर्न सक्दैन । आफ्नो उत्पादन कौडीको भाउमा बिचौलियालाई बेच्न विवश छन्, देशका अधिकांश किसान । राज्यले किसानको उत्पादन खरिद गर्ने नीति र योजनालाई कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । बरु किसानबाट कृषिवस्तु खरिद गर्नुको साटो बिचौलियाबाट खरिद गर्छ राज्यले । अनि नाफा अथवा फाइदाजति तिनै बिचौलियाले पाउँछन् । अलि–अलि कमिसन सरकारी कर्मचारीले पाउँदा हुन् । किसानचाहिँ सधैँ मर्कामा छन् । उत्पादन लागत पनि पाउन नसकेर किसान कृषिबाटै विमुख हुने अथवा पलायन हुने अवस्था छ । किसानमा कृषिप्रति अपनत्व र आकर्षण क्रमशः घट्दै छ । यो चिन्ताको विषय हो । 

कृषिका लागि चाहिने मल, बिउ र औजारमा सय होइन, हजारौँ प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुँदा पनि कसैले चुँक्क बोल्दैनन् । तिनै किसानले उत्पादन गरेको वस्तुमा दुई रुपैयाँ मूल्यवृद्धि भयो भने रेडियो र टिभीले फलाक्छन् । पत्रपत्रिकामा भँगेराटाउके अक्षरमा समाचार छापिन्छन् । सधैँ कृषिवस्तुकै मूल्यवृद्धि समाचार बन्छ । के अरू वस्तुमा चाहिँ अहिलेसम्म मूल्यवृद्धि भएकै छैन ? होटेल र रेस्टुराँमा खाएर सयको नोट टिप्स दिएर हिँड्ने ग्राहकले सडकमा साग बेच्न बसेको किसानलाई बीस रुपैयाँ पर्ने सागको मुठालाई दश रुपैयाँ फालेर हिँड्छन् । के यो किसानको शोषण होइन ? किसानमाथिको घोर अन्याय होइन ? सोचौँ र सोच बदलौँ । कृषिलाई हेपेर समृद्धि सम्भव हुँदैन ।