- वि.सं २o७८ भदौ १५ मंगलबार
हरेक युवाले आफ्नो जीवनमा काम, नाम र दामको आकांक्षा राखेका हुन्छन् । यही आकांक्षाले उनीहरूलाई क्रियाशील हुन प्रेरित गरिरहेको हुन्छ । आकांक्षालाई पूरा गर्न पाखुरीको बल र मस्तिष्कको सिर्जनशीलतालाई उपयोग गर्दै जीवनमा सधैँ अगाडि बढ्न लालायित हुन्छन्, युवा । यिनै ऊर्जाशील र सिर्जनशील युवाले देशको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्थालाई समयानुकूल परिवर्तन गर्न सक्छन् । संसारभर युवाको सक्रियतामा समयानुकूल परिवर्तन भइरहेको पनि छ । जुनसुकै देशको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक क्रान्ति एवं परिवर्तनमा युवाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका रहिआएको छ । युवा सहभागिताविना क्रान्ति र परिवर्तन असम्भव नै हुन्छ । यसका लागि युवालाई अवसर र उत्प्रेरणा दिनुपर्छ । उनीहरूले युगलाई बदल्न सक्छन् ।
राज्यले युवालक्षित नीति र कार्ययोजना बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्दा काम, नाम र दामका आकांक्षी लाखौँ युवा आज निराश छन् । उनीहरूको यो निराशा देशको राजनीति, समाज र अर्थतन्त्र सबैतिर प्रतिबिम्बित छ । मूलतः राजनीतिक दुराशयले देशको राजनीति विभाजित छ । देशका युवा राजनीतिको कित्ता–कित्तामा विभाजित छन् । राजनीति नै देशमा आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनको मियो बनेको अवस्थामा युवाहरू राजनीतिमा जोडिन पुग्नु अस्वाभाविक होइन । तर, राजनीतिभित्रको दुराशयले युवालाई विभाजित मात्रै गरेको छैन, शोषण पनि उत्तिकै गरेको छ । युवालाई राजनीतिक दलको खेतालाको रूपमा मात्रै प्रयोग गरिएकाले उनीहरूको समय र ऊर्जा खेर गइरहेको छ । निराशाले डोर्याइएर धेरै युवालाई विदेश पलायन गराएको छ, अवसरको खोजीमा ।
युवालाई हरेक क्षेत्रमा अवसर प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो । यो दायित्वबाट राज्य निरन्तर चुक्दा युवामा राज्यप्रति नै निराशा र वितृष्णा बढेको हो । देशका अधिकांश युवाको भावनामा पोखिने निराशा र वितृष्णाले देशको भविष्य नै अन्धकार हुन सक्ने संकेत गरिरहेको छ । राज्यले यो संकेतलाई बुझ्ने प्रयास समयमै गरेन भने राज्य युवाविहीन हुनेछ । राज्य वृद्धाश्रम बन्नेछ । ऊर्जाशील एवं सिर्जनशील युवालाई विदेश पलायन हुन बाध्य पारेर वृद्धवृद्धा, महिला र बालबालिकाबाट मात्रै कस्तो समृद्धिको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? राज्य गम्भीर हुन जरुरी छ ।
राज्यका पदाधिकारी आफ्नो भूमिका निर्वाहमा गम्भीर नबन्दाको परिणाम हो, युवा पलायन । उत्पादन वृद्धिविना समृद्धि सम्भव हुँदैन । आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरी आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सके मात्रै अर्थतन्त्र मजबुत र सुरक्षित बन्छ । तर, नीतिनिर्माताहरूको विवेकहीनताले उत्पादन वृद्धि र वस्तु निर्यातले भन्दा श्रम निर्यातले बढी प्रश्रय पाइरहेको छ । निर्यातको तुलनामा आयात अत्यधिक बढी भएर व्यापार घाटा चुलिएकोमा दुःखी हुनुभन्दा श्रम निर्यातबाट रेमिट्यान्स आप्रवाह वृद्धि भएकोमा खुसी छन्, देशका नेता । परिणामतः अर्थतन्त्रमा परनिर्भरता र जोखिम बढ्दो छ ।
विकृत राजनीतिबाट निराश र अवसरबाट वञ्चित युवा मनमा केही सपना बोकेर अवसरको खोजीमा बिदेसिएको यथार्थलाई हामीले भुल्नु हुँदैन । देशको कुल जनसंख्यामा ४०.४ प्रतिशत हिस्सा युवाको छ । यसअनुसार युवाको जनसंख्या एक करोडभन्दा बढी देखिन्छ । तर, यसको झन्डै आधा संख्या अवसरको खोजीमा बिदेसिन बाध्य छन् । आजीविकाको खोजीमा बिदेसिएका युवाले पठाएको रेमिट्यान्समा नेपाल अहिले समृद्धिको सपना देखिरहेको छ । युवाले बनी गरेको रेमिट्यान्सले उनीहरूको घरको चुलो मात्रै बलेको छैन, देशको अर्थतन्त्र पनि त्यसैमा टिकेको छ । यो जतिको विडम्बना के हुन सक्छ ! रेमिट्यान्स परनिर्भरताको परिचायक हो । रेमिट्यान्सले चलेको अर्थतन्त्र सुरक्षित हुन सक्दैन, मुलुक यसरी समृद्ध हुन त झन् सक्दैसक्दैन ।
ऊर्जाशील एवं सिर्जनशील युवालाई विदेश पलायन हुन बाध्य पारेर वृद्धवृद्धा, महिला र बालबालिकाबाट मात्रै कस्तो समृद्धिको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? राज्य गम्भीर हुन जरुरी छ ।
देशका नीतिनिर्मातामा अलिकति मात्रै पनि दूरदर्शिता भइदिएको भए श्रम निर्यातलाई होइन, उत्पादन वृद्धि गरी वस्तु निर्यातलाई प्रोत्साहित गरिने थियो । स्वदेशमै युवा परिचालनको नीतिलाई प्राथमिकतामा राखिने थियो । देशको नेतृत्व र नीतिनिर्मातामा देशप्रति अलिकति मात्रै पनि जिम्मेवारीबोध भइदिएको भए विप्रेषण वृद्धि हुँदा गर्व होइन, चिन्ता लाग्नुपथ्र्यो । आर्थिक परनिर्भरता बढ्यो भनेर चिन्ता मान्नुपथ्र्यो । तर, मुलुक रेमिट्यान्सबाट यति आउँछ भनेर हिसाब गरेर बसेको छ, खर्च चलाउन । यस्तो घातक नीतिले देशको आर्थिक भविष्य कस्तो होला ?
अवसरको खोजीमा बिदेसिएका युवाले बगाएको रगत, पसिना र आँसुको आर्जनले देशको अर्थतन्त्र उँभो लाग्दैन, समृद्धिको खाका कोरिन सक्दैन । उनीहरू विदेशमा पाइलापाइलामा असुरक्षित छन् । सरकारले देशको अर्थतन्त्रको सुरक्षाकवच बनेर विदेशमा श्रम, पसिना बगाइरहेका नेपाली युवाको जीवन र भविष्यको सुरक्षा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबोध भने कहिल्यै गर्न सकेको छैन । हरेक दिन रातो बाकसमा बन्द भएर आउने युवाको लासमाथि घोप्टिएर बिलौना गर्ने परिवारका सदस्यको आँखाबाट बगेको अश्रुधारा देखेर पनि द्रवित हुन सकेको छैन, हाम्रो सरकार । किन यति संवेदनहीन बनेको छ, सरकार ?
बाध्यताले बिदेसिएका र स्वदेशमै भएर पनि बरालिएका युवालाई सही मार्गमा डोर्याउने र राष्ट्रिय समृद्धिको अभियानमा परिचालन गर्ने नीति सरकारले अँगाल्न नसक्दा युवा जनसंख्याबाट प्राप्त हुने जनसांख्यिक लाभबाट देश वञ्चित भइरहेको छ । नेतृत्व तह र नीतिनिर्माताको लापरवाहीको परिणाम देश र जनताले भोग्नुपरेको छ ।
राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनका संवाहक मानिएका युवाले नेपालका हरेक राजनीतिक परिवर्तन, लोकतन्त्रको स्थापना र अन्य सामाजिक आन्दोलनहरूमा पनि महत्वपूर्ण योगदान गरेको इतिहास साक्षी छ । तिनै युवालाई राष्ट्रिय नीतिबाटै विशेष रूपमा सम्बोधन गरी राष्ट्र निर्माणमा अग्रसर गराउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकतालाई महसुस गर्दै नेपालको संविधान २०७२ ले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वमा युवा जनशक्तिलाई देश विकासमा परिचालन गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । संविधानकै परिकल्पनाअनुसार ‘राष्ट्रिय युवा नीति २०७२’ पनि लागू गरिएको छ । यसैगरी, ‘युथ भिजन २०२५ र दशवर्षे रणनीतिक योजना’ पनि बनाइएको छ ।
युवालक्षित नीति, योजना र कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन भइदिएको भए बहुसंख्यक युवा राष्ट्र निर्माणमा अग्रसर भइरहेका हुने थिए । तर, यी नीति, योजना र कार्यक्रमलाई सरकारी कार्यालयको दराजमा थन्क्याएर श्रम निर्यातलाई मात्रै प्रोत्साहित गरिरहँदा देशको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा निर्भर भइरह्यो । तर, रेमिट्यान्सले थप पुँजी निर्माणमा भने कुनै योगदान गर्न सकेको छैन । रेमिट्यान्सको २३.९ प्रतिशत त उपभोगमै सकिन्छ, बाँकी अन्य विविध शीर्षकमा र १.१ प्रतिशत मात्रै उत्पादनमूलक कार्यमा उपयोग हुन्छ भने देश यसबाट कसरी समृद्धिको दिशामा लम्किन सक्छ ?
