म्यानपावर वर्गीकरणप्रति व्यवसायीको आपत्ति

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले म्यानपावर वर्गीकरण गर्ने निर्णयप्रति म्यानपावर व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन् । वर्गीकरण गरेर निश्चित कम्पनीहरूले मात्र फाइदा लिन खोजेको भन्दै व्यवसायीहरूले विरोध गरेका हुन् । श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले म्यानपावर कम्पनीको अध्ययन गरी करिब दुई साताअगाडि कम्पनी वर्गीकरणको निर्णय गरिएको बताएका थिए ।

मन्त्रालयले म्यानपावर कम्पनीहरूको मापदण्ड तथा स्तर निर्धारण गरी वर्गीकरण गर्न आवश्यक सूचक तथा कार्यविधि तयार गर्न सहसचिव राजीव पोखरेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलमा वैदेशिक रोजगार कार्यालयका प्रमुख, वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक तथा म्यानपावर कम्पनीका प्रतिनिधि सदस्य छन् ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष रोहन गुरुङले कम्पनी वर्गीकरण गर्ने कार्य तत्काल रोक्न श्रममन्त्री कृष्णप्रसाद श्रेष्ठलाई आग्रह गरेका छन् । आगामी दिनमा गन्तव्य मुलुकबाट आउने मेगा प्रोेजेक्टलाई लक्षित गरी म्यानपावर कम्पनी वर्गीकरणको खेल रचिएको उनको आरोप छ । 

बढी नाफा हुने प्रोजेक्ट हात पार्ने नियतले सीमित व्यक्तिले मन्त्रीलाई म्यानपावर वर्गीकरण गर्न गलत सुझाब दिएको समेत उनले दाबी गरे । ‘म्यानपावर वर्गीकरण गर्न ठूला, धनाढ्य, पुँजीपति म्यानपावर कम्पनीका मालिकले घुमाउरो पाराले मलेसिया, जापान र भविष्यमा खाडीका विभिन्न मुलुकहरूबाट आउने मेगा प्रोजेक्टका लागि आवश्यक कामदार आफूहरू मात्र रहेको ‘क’ वर्गका म्यानपावरले मात्र पठाउन पाउने र ठूलो आर्थिक लाभ लिने प्रपञ्च मात्र हो,’ उनले भने । 

तर, वैदेशिक रोजगारमा संलग्न इजाजतपत्रवाला म्यानपावर कम्पनी राम्रो र नराम्रो भनेर छुट्याउन वर्गीकरण गर्न खोजिएको श्रममन्त्री श्रेष्ठले बताए । कम्पनीहरू व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन पनि वर्गीकरण आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा मागपत्र खोज्न जाँदा नेपाल सरकारले गरेको वर्गीकरणले कुनै मान्यता नराख्ने व्यवसायीको भनाइ छ । वार्षिक तीनदेखि चार सय कामदार पठाउने साधारण व्यवसायी पनि ठूला म्यानपावर कम्पनीभन्दा इमानदार हुन सक्ने निवर्तमान अध्यक्ष गुरुङले दाबी गरे । 

म्यानपावर कम्पनी वर्गीकरण र सिन्डिकेटका विरुद्ध नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ रहेको सचिव मेघनाथ भुर्तेलले बताए । म्यानपावर कम्पनीको अनौपचारिक रूपमा पहिले नै वर्गीकरण भइसकेको वैदेशिक संघका सचिव भुर्तेलले बताए । उनका अनुसार धरौटी रकमका आधारमा कम्पनीहरू छुट्टिएका छन् । नेपालमा अहिले आठ सय ६० वटा म्यानपावर कम्पनी सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये दुई करोड, चार करोड र ६ करोड रुपैयाँ धरौटी राख्ने म्यानपावर छन् । यसलाई आधार मान्ने हो भने म्यानपावर कम्पनीलाई तीनवटा वर्गमा विभाजन भएको उनले बताए । 

हालसम्म ६ करोड रुपैयाँ धरौटी राख्ने चारवटा म्यानपावर कम्पनी छन् । त्यस्तै, सातवटा म्यानपावर कम्पनीले चार करोड रुपैयाँ धरौटी राखेका छन् । बाँकी कम्पनीहरूले दुई–दुई करोड रुपैयाँ धरौटी राखेका छन् । धरौटीका आधारमा सरकारले खुला गरेको मुलुकमा श्रम स्वीकृति लिएर कामदार पठाउन पाइने सुविधा रहेको छ । ६ करोड रुपैयाँ धरौटी राख्ने म्यानपावर कम्पनीले पाँच हजारभन्दा बढी कामदार रोजगारीमा पठाउन पाउँछन् । चार करोड रुपैयाँ धरौटी राखेको म्यानपावर कम्पनीले भने पाँच हजारजनासम्म कामदार पठाउन पाउँछन् भने दुई करोड रुपैयाँ धरौटी राख्ने म्यानपावर कम्पनीले वार्षिक तीन हजारजनासम्म कामदार रोजगारीमा पठाउन पाउने व्यवस्था छ । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीले १२ वर्षअघि कोरिया रोजगारीमा पठाउनका लागि तोकेको मापदण्ड नै दोहो¥याउन सक्ने सम्भावना देखिएको संघका निवर्तमान अध्यक्ष गुरुङले बताए । ‘वर्गीकरण गर्न मापदण्ड र आधारहरू तयार गरी अंक दिने र बढी अंक ल्याउने करिब ३०–४० म्यानपावर कम्पनीहरूलाई क्रमबद्ध रूपमा ‘क’ वर्गमा राख्ने । तत्पश्चातका अन्य कम्पनीलाई ख, ग र घ वर्गमा सूचीकृत गर्ने तयारी रहेको बुझिन्छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार यसअघि कामदार पठाएको संख्या, म्यानपावर कम्पनीको आफ्नै कार्यालय भवन भएमा, म्यानपावर कम्पनी रहेको कर्मचारीको संख्या र म्यानपावर कम्पनीको विरुद्धमा विभागमा परेको उजुरीका आधारमा अंक दिइएको उनले बताए ।