कांग्रेसको अबको कार्यभार

नेपाली कांग्रेसले केहीअघि आफ्नो १४औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्‍यो । यो महाधिवेशन विभिन्न कारणले ऐतिहासिक रह्यो । कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यकारी निकाय मानिने केन्द्रीय कार्यसमितिमा आधाभन्दा बढी नयाँ अनुहारले प्रवेश पाए । पदाधिकारीमै सभापति शेरबहादुर देउवा र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काबाहेक सबै नयाँ अनुहार आएका छन् । त्यसमा पनि युवा अनुहार नै बढी छन् । परिपक्व र अनुभवी नेता शेरबहादुर देउवालाई सभापतिमै निरन्तरता चाहेका महाधिवेशन प्रतिनिधिले निष्ठावान् र उच्च नैतिक चरित्र भएका पूर्णबहादुर खड्का र युवा जोस भएका धनराज गुरुङलाई उपसभापतिमा निर्वाचित गराए । बाँकी पदाधिकारीका अनुहार हेर्दा पनि देशले भर गर्न सक्ने नयाँ पुस्ताको प्रवेश पार्टी नेतृत्वमा भएको छ । 

कांग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनमा एउटा शब्द निकै चर्चित रह्यो, ‘विग’ । अर्थात् विश्वप्रकाश शर्मा र गगनकुमार थापा । कांग्रेसका नेता, कार्यकर्ताले मात्रै नभएर मुलुकले नै आशा र अपेक्षा गरेका यी दुई नेता कांग्रेसको सभापतिपछिको दोस्रो कार्यकारी पद महामन्त्रीमा प्रतिस्पर्धा गर्दै थिए । महामन्त्रीमा यीबाहेक प्रदीप पौडेल पनि आशा गरेकै नेता थिए । तर, चर्चा भने शर्मा र थापाकै भयो । कांग्रेस र मुलुककै भोलिको नेतृत्वकर्ताका रूपमा कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधिले यिनै दुई नेता अर्थात् ‘विग’लाई नै महामन्त्रीमा विजयी गराए । कमजोर टिममा परेर पनि लोकप्रिय मतका साथ शर्माको विजयमार्फत कांग्रेसमा गुट मात्रै सबै थोक होइन भन्ने प्रमाणित गरिदिए महाधिवेशन प्रतिनिधिले । त्यस्तै केन्द्रीय सदस्यमा लोकप्रिय मतसहित उदयशमशेर राणा, रामहरि खतिवडा, नैनसिंह महर, जितजंग, प्रतिमा गौतमलगायत निर्वाचित भए, जसले आमकार्यकर्तामा उत्साह र उमंगको सञ्चार गरेको छ ।

 त्यस्तै, संविधानले व्यवस्था गरेको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको पनि सुनिश्चितता भयो । त्यति मात्रै नभएर नेपालका सबै समुदायको प्रतिनिधित्वले कांग्रेस साँच्चै अर्थमा एउटा इन्द्रेणी बनेको छ । जुन हरेक नेपालका राजनीतिक दलहरूका लागि अनुकरणीय अपरिहार्यता बनेको छ । नेपालका अस्तित्वमा रहेका सबै राजनीतिक दलमध्ये सबैभन्दा बढी समावेशी पार्टी कांग्रेस बनेकोमा दुई मत छैन । यसर्थमा कांग्रेस लोकतन्त्रको अगुवा मात्रै होइन, अब नेपालमा समावेशी राजनीतिलाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्ने पहिलो दल पनि बनेको छ । 

अनुभवी र युवा जोस भएका केन्द्रीय सदस्यले अब पार्टीलाई गतिशील र क्रियाशील बनाउन काम गर्नुपर्नेछ । एक वर्षको बीचमा तीन तहको आमनिर्वाचन हुँदै छ । स्थानीय तहको निर्वाचन त आगामी ३० वैशाखामा हुने गरी घोषणा नै भइसक्यो । पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउँदै कांग्रेसको बहुमत ल्याउन अहिलेको नवनिर्वाचित कार्यसमितिले काम गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन र सुदृढीकरण गर्न निम्न विषयमा कांग्रेसले उचित ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । 

१. भ्रातृसंस्था र शुभेच्छुक संस्था शुद्धीकरण र सुदृढीकरण : कांग्रेसका प्रमुख अवयवमध्ये नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल तरुण दल, नेपाल महिला संघलगायत धेरै भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाले लामो समयसम्म न त अधिवेशन गर्न सकेका छन्, न त तिनलाई पार्टी विस्तारमा परिचालन गरिएकै पाइन्छ । पार्टीको प्रत्यक्ष र परोक्ष हस्तक्षेपमा भ्रातृ संस्था थिल्थिलो भएका छन् । तिनलाई जीवन दिनु नयाँ कार्यसमितिको मूल दायित्व हो । जब पार्टीका अवयव निष्क्रिय प्रायः हुन्छन्, तब न नयाँ नेतृत्व जन्मन सक्छ, न त पार्टीको सबलीकरणमा मद्दत पुग्छ । भ्रातृसंस्थामा रहेर काम गर्न इच्छुक धेरै साथीभाइले आफ्नो राजनीतिक, व्यावसायिक र व्यक्तिगत जीवनलाई धरापमा पारेका छन् । उनीहरूको राजनीतिक भविष्यमाथि पार्टीले कुठाराघात गरेको अवस्था छ । भ्रातृसंस्थालाई टीके प्रथामै लैजाने हो भने राजनीतिमा नयाँ पुस्ता कसरी आउँछ ?

२. तीन तहको चुनाव :  वि.सं. २०७९ नेपालमा चुनावी वर्ष साबित हुँदै छ । स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रीय तहको निर्वाचन यो वर्ष हुँदै छ । स्थानीय तहको निर्वाचन त वर्षको आरम्भ अर्थात् ३० वैशाखमै हुँदै छ । विगतको चुनावमा केन्द्रमा प्रत्यक्षतर्फ २३ सिट मात्र जितेको तितो अनुभव कांग्रेससँग अझै ताजै छ । सरकारको समेत नेतृत्व गरिरहेको दलको नाताले कांग्रेसले जनताबीच लोकप्रिय र प्रभावकारी हुने कार्यक्रम लैजानुपर्छ । 

३. वैचारिक र सांगठनिक प्रशिक्षण : आम चलनचल्तीको भाषामा ‘कांग्रेसका कार्यकर्ता न अध्ययन गर्छन्, न त पार्टीले प्रशिक्षण नै दिन्छ’ भन्ने मान्यता छ । यो भनाइमा आंशिक सत्यता पनि छ । यसको अर्थ बाँकी सबै दलमा अध्ययन र प्रशिक्षण भइरहन्छ भन्नेचाहिँ होइन । 

बिपी होइन, सुशील कोइराला पनि नचिन्ने पुस्ता कांग्रेसभित्र आइसकेको छ । त्यो पुस्ताले कांग्रेसको इतिहास होइन, अबको कार्यदिशा खोजिरहेको छ, त्यसका लागि पार्टी प्रशिक्षण आवश्यक छ ।

कांग्रेसजस्तो ऐतिहासिक, लोकतान्त्रिक पार्टी अरूभन्दा बढी वैचारिक रूपमा स्पष्ट र सांगठनिक रूपमा प्रशिक्षित हुनुपर्छ भन्ने आमअपेक्षा हो । जुन कांग्रेसमा छैन । पार्टीमा केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान छ । पार्टी उपसभापतिले संयोजन गर्ने यो प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमार्पmत वडा तहसम्म पार्टी कार्यकर्तालाई प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । 
बिपीले यस्तो भन्नुहुन्थ्यो भनेर अब पार्टी चल्दैन । बिपीको लोकतान्त्रिक समाजवाद भनेर पनि अबको पुस्ताले कांग्रेसलाई पत्याउँदैनन् । बिपी, सुवर्णशमशेर, गणेशमान सिंह, महेन्द्रनारायण निधी, किशुनजी, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइरालाजस्ता दिग्गज नेताहरूका नाममा पनि अब पार्टी दिगो हुन सक्दैनन् । परम्परागत मतदाताले पार्टीलाई सधैँ उचाइमा राखिराख्न सक्दैनन् । त्यसैले, कांग्रेसले अहिलेको वस्तुगत अवस्था र आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई आत्मसात् गर्दै नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्ने गरी कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ । बिपी होइन, सुशील कोइराला पनि नचिन्ने पुस्ता कांग्रेसभित्र आइसकेको छ । त्यो पुस्ताले कांग्रेसको इतिहास होइन, अबको कार्यदिशा खोजिरहेको छ, त्यसका लागि प्रशिक्षण आवश्यक छ । प्रशिक्षित कार्यकर्ताले मात्रै जनताबीच पार्टीका पक्षमा जनमत बनाउन भूमिका खेल्न सक्छ । अब कांग्रेसले यतातर्फ ध्यान दिनुपर्छ । 

४. क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थित : जबजब कांग्रेसको महाधिवेशन आउँछ, क्रियाशील सदस्यता विवाद अगाडि आउँछ । क्रियाशील सदस्यता वितरणमै एकखालको सिन्डिकेट छ, कांग्रेसमा । सदस्यता विवादकै कारण महाधिवेशन नै प्रभावित हुने अवस्था आउनु विडम्बना हो । महाधिवेशनको मुखमा पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दी, नाराबाजी र अनशनसम्मका गतिविधि हुनु एउटा जिम्मेवार र लोकतान्त्रिक पार्टीका लागि शोभयनीय विषय होइन । विधानले दिएको व्यवस्थाअनुसार क्रियाशील सदस्यता वितरण सहज हुन जरुरी छ । कांग्रेसका वास्तविक सिपाही भनेकै क्रियाशील सदस्य हुन् । 

पार्टीभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा प्रारम्भिक मतदाता पनि यिनै क्रियाशील सदस्य हुन् । त्यसकारण हरेक वर्ष क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने र वडा, पालिका, क्षेत्र हुँदै जिल्लाले अद्यावधिक गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ । क्रियाशील सदस्यता विवाद महाधिवेशनको मुखमा केन्द्र होइन, जिल्ला तहबाटै समाधान निकाल्नुपर्छ । महाधिवेशन हुने वर्ष सदस्यता वितरणको कार्य रोक्नुपर्छ । 

५. पार्टी र सरकारबीच समन्वय : इतिहास हेर्ने हो भने कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार भएका वेला पार्टी र सरकारबीच खासै समन्वय भएको पाइन्न । पार्टीले सुझाब दिने तर सरकार आफ्नै तरिकाले अगाडि बढ्ने गर्दा पार्टीभित्र सरकार हाबी हुने गरेको पाइन्छ । पार्टी सभापति र सरकार फरक–फरक व्यक्ति हुँदा झनै समस्या भएको इतिहास छ । २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचन र २०५९ को पार्टी विभाजनलाई पनि यसैको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । २०४८ र २०५६ सालको आमनिर्वाचनमा कांगे्रसले बहुमत ल्याएको थियो । तर, पार्टी र सरकारबीच समन्वय हुन नसक्दा उसले एकल बहुमतको सरकार टिकाउन सकेन ।

त्यसकारण पार्टीले सरकार सञ्चालनमा हस्तक्षेप नगर्ने अनि सरकारले पार्टीको सुझाबलाई ग्रहण गर्ने परिपाटी बसाउनुपर्छ । अहिले पनि कांग्रेस नेतृत्वकै सरकार भएकाले पार्टीले पनि सरकारलाई सफल बनाउन रचनात्मक सहयोग गर्नुपर्छ । त्यसका लागि केन्द्रीय कार्यसमिति बढी जिम्मेवार बन्न सक्नुपर्छ । गुटगत प्रभावबाट माथि उठेर सरकारलाई सहयोग गर्न सके र सरकारले पनि पार्टीको सुझाबअनुसार अगाडि बढे त्यसले तीन तहको निर्वाचनको मतपरिणाममा फरक ल्याउन सक्छ । 

अन्त्यमा, कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनले कांग्रेसका नेता–कार्यकर्तामा मात्रै नभएर आमनागरिकमा पनि नयाँ उत्साह ल्याएको छ । सबैले अहिलेको कांग्रेसको नयाँ कार्यसमितिबाट सकारात्मक अपेक्षा गरेका छन् । कांग्रेसजस्तो जिम्मेवार, परिपक्व र जनताको सुखदुःखको पार्टी भएको अनुभूति गरेका छन् । जनताका आशा र अपेक्षाका नजरहरू कांग्रेसतिर सोझिएका वेला कांग्रेसले पनि उत्तिकै सुझबुझसाथ अगाडि बढ्न जरुरी छ । ‘सबै अट्ने देश, सबै जोड्ने कांग्रेस’को नारालाई व्यवहारमै चरितार्थ गर्ने समय आएको छ ।
(लेखक कांग्रेस महासमिति सदस्य हुन्)