प्रश्नको घेरामा प्रदेश संरचना

संविधानको दोस्रोे निर्वाचनपश्चात् बनेको संविधानसभाले नेपाललाई संघीयतामा प्रवेश गरायो । एकात्मक राज्यबाट तीन तहको संरचना बन्यो । संघीयताको इतिहास हेर्ने हो भने सन् १७८७ मा अमेरिकाको संविधानले महासंघीय राज्यबाट संघीय राज्यमा रूपान्तरण गरेसँगै आएको पाइन्छ । विश्वका कैयाैँ मुलुकमा संघीयता छ । एकात्मक र केन्द्रीकृत प्रणालीले जनतालाई शासन व्यवस्थामा राम्ररी सहभागी गराउन नसक्नु, अधिकार केन्द्रीकृत हुनु, आर्थिक अवसरको समान वितरण नहुनु, वर्गीय, लैंगिक, सांस्कृतिक, भेदभाव अन्त्य गर्न राज्य सफल भएन भन्ने जस्ता अनेक विषयले २०७२ सालमा जारी भएको संविधानले संघीयता अंगिकार गर्‍यो ।

प्रदेश सरकार संकटको सुरुवात : नेकपा पार्टीमा आन्तरिक खिचातानीले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डबीच सत्ता साझेदारीको बाँडफाँडको संघर्ष चल्यो । सकभर प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै छोड्नुपर्ने होइन भने कुनै एक पद छोड्नुपर्नेमा सचिवालयका बहुमत सदस्य एक थिए । देश कोरोना महामारीको चपेटाबीच पार्टी केन्द्रको झगडाले उग्ररूप लियो । जसले गर्दा देश अस्थिरतातर्फ धकेलियो । प्रदेश सरकार संकटको सुरुवात कर्णाली प्रदेशमा यमलाल कँडेलको नेतृत्वमा २५ असोज २०७७ मा आफ्नै पार्टीविरुद्ध यमलाल कँडेलको नेतृत्वमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ताबाटै भयो । यमलाल कँडेल ओलीको निकट मानिन्छन् र पार्टीका नेताहरूले सो घटना निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीको प्रत्यक्ष निर्देशन हो भन्ने बुझे । 

प्रदेश सरकारको फेरबदल : कर्णाली प्रदेशबाट सुरु भएको अस्थिरताको खेल चलिरहेका वेला बीचैमा नेकपा पार्टी सर्वोच्चको तत्कालीन फैसलाबमोजिम माओवादी केन्द्र र एमालेका रूपमा ब्युँतिए । त्यति मात्र होइन, एमाले पनि अहिले विभाजित भई एकीकृत समाजवादी बनेको छ । यसरी पार्टीको टुटफुटको प्रत्यक्ष असर प्रदेश सभामा पर्‍यो ।

प्रदेश नं. १ : प्रदेश १ ले आफ्नो प्रदेशको नामसम्म जुराउन सकेको छैन, उसले तीनवटा मुख्यमन्त्री पाइसकेको छ । नेकपा एमाले विभाजनको प्रत्यक्ष प्रभाव यो प्रदेशमा पर्‍यो । पार्टीका नेता भीम आचार्यलाई माधव नेपालले नेतृत्व गरेको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीमा जान रोक्नका लागि प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई रातारात राजीनामा गराई भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाइयो । भीम आचार्यको कार्यकाल अवधि करिब दुई महिना मात्र रह्यो । आचार्यलाई पाँचदलीय गठबन्धनका राजेन्द्र राईले विस्थापित गरी आफू मुख्यमन्त्री बने । गठबन्धन सरकार भएकाले उनीमाथि निकै चुनौती छ । प्रदेशको नामकरण मात्रै गर्न सके पनि उनको सरकारको ठूलै उपलब्धि मान्न सकिनेछ । 

प्रदेश नं. २ : क्षेत्रीय दलको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकारमा मधेसवादी दलमा पनि विभाजन भयो । उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको दलले प्रदेश सरकारमा महन्थ ठाकुरले नेतृत्व गरेको दललाई सरकारबाट बहिर्गमन गराएर कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई सरकारमा ल्याइयो । मुख्यमन्त्री कार्यकालमा अख्तियारको छापा, बारम्बार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुनुजस्ता विकृत रूप देखिए । जनतामा प्रदेश सरकारप्रति आशाभन्दा पनि बढी निराशा देखियो ।

संघमा केन्द्रीकृत मानसिकता भएका नेता सरकार प्रमुख भइरहने र सबै साधनस्रोत र अधिकार आफूमा केन्द्रित गर्ने प्रवृत्तिले संघीयता धराशायी हुने निश्चित छ
 

बागमती प्रदेश : एमालेको विभाजनको असर बागमती प्रदेशमा पनि प¥यो । १ नं. प्रदेशमा जस्तै एकीकृत समाजवादीमा जान रोक्नका लागि मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई हटाएर अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाइयो । छोटो अवधिका लागि मुख्यमन्त्री बनेकी शाक्यले संसद्मा विश्वासको मत नपाउने देखेर राजीनामा दिइन् । एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेका छन् । रोचक त के छ भने पाण्डे नै शाक्यलाई सुरुदेखि मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने भनेर केपी ओलीसँग संघर्ष गर्दै आएका थिए । एमाले टुटफुटको राजनीतिले उनै पाण्डे शाक्यलाई विस्थापित गरी मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश : प्रदेशको नामकरण र राजधानी टुंगो लगाउन सफल भएको यो प्रदेश विकास र सुशासनमा भने निकै पछि छ । एमालेमा सम्भावना बोकेका नेता शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री भएपछि जनताले निकै आशा गरेका थिए । विडम्बना ! पोखरेलको कार्यकालमा प्रदेश सांसद् अपहरणको आरोप, मुख्यमन्त्रीको शपथग्रहण गर्दा प्रदेश प्रमुखलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बोलाउनु, बारम्बार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुनु, आफ्नो सम्पूर्ण कार्यकाल आफ्नो सरकार जोगाउन नै पोखरेल सरकारको केन्द्रित भयो । केन्द्रमा पार्टीको टुटफुटले पोखरेल सरकार बहिर्गमनपछि माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसी अहिले मुख्यमन्त्री बनेका छन् । केसी नेतृत्वमा सरकार गठन भएयता उनले गठबन्धनको चित्त बुझाउनमै समय खर्चेका छन् । त्यति मात्र होइन, केही महिनापछि केसीले कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । समग्रमा भन्नुपर्दा लुम्बिनी प्रदेशले आफ्नो एक कार्यकालमा तीनजना मुख्यमन्त्री र दर्जनौँ मन्त्री पाउनेबाहेक जनतालाई अनुभूति हुने कुनै काम नहुने निश्चित छ ।

कर्णाली प्रदेश : नेपाल संघीयतामा गएपछि सबैभन्दा बढी खुसियाली कर्णालीवासीमा थियो । विगतको केन्द्रीकृत केन्द्रीय सरकारको प्राथमिकतामा कर्णाली कहिल्यै परेन । सभ्यता, संस्कृति र प्राकृतिक दृष्टिकोणले अघि रहेको कर्णाली प्रदेश विकासमा सधैँ पछि रह्यो । प्रदेश सरकार बनेपछि कर्णालीको मुहार फेर्ने जनताको आशामा प्रदेश सरकार चुक्यो । माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाहीले मुख्यमन्त्रीका रूपमा तीन वर्ष आठ महिना १२ दिन बिताए पनि उनको पालामा कर्णाली प्रदेशले खासै प्रदेश सरकारको अनुभूति गर्न सकेन । आफ्नो कार्यकालभरि सरकार टिकाउन संघर्ष गर्दैमा उनको समय गयो । प्रदेशको किचलो यही प्रदेशबाट सुरु भयो । फ्लोरक्रस, मन्त्रीको आचारणमाथि प्रश्न उठे पनि सरकार टिकाउन मन्त्रीको प्रतिरक्षा गर्ने, भ्रष्टाचारजस्ता संघीय प्रणालीका विकृत रूप यो प्रदेशमा पनि देखियो । गजब त के छ भने महेन्द्रबहादुर शाहीले आफ्नो कार्यकाल केही महिना टिकाउन प्रदेश संसद्मा ६ सिट भएको प्रत्यक्षमा एकजना मात्र सांसद भएको कांग्रेससँग सम्झौता गरे । त्यहीअनुरूप कांग्रेस नेता जीवनबहादुर शाही नयाँ मुख्यमन्त्री बन्न सफल भए । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश : विकासको दृष्टिकोणले पछि पारिएको सुदूरपश्चिममा संघीय प्रणालीअनुरूप प्रदेश सरकार पाउँदा जनता निकै आशावादी थिए । प्राकृतिक रूपले निकै सम्पन्न प्रदेशमा विकासले गति लिने अपेक्षा थियो । माओवादी केन्द्रका नेता त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री बने पनि भट्टले प्रदेशको सवालमा केही गर्न सकेनन् । आफ्नो सरकार जोगाउन अझ दलसँग साँठगाँठ गरी बारम्बार मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरे । जनतालाई आशाभन्दा पनि संघीयताप्रति नकारात्मक धारणा बनाउन प्रदेश सरकार उद्यत् भयो । 

प्रदेश सरकारभित्रका विकृत रूप : साढे तीन वर्षमा प्रदेश १ र बागमती प्रदेशमा तीन–तीनजना, लुम्बिनीमा दुईजना, कर्णालीमा दुईजना मुख्यमन्त्री परिवर्तन भए । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने केन्द्रको विकृति प्रदेश सरकारमा स¥यो । दर्जनौँ मन्त्री बने । सत्ता टिकाउन अनेकौँ विकृतिको उच्च रूप देखियो । असोजयता अहिलेसम्म आइपुग्दा प्रदेशभित्रको अस्थिरताले संसदीय प्रणालीको विकृत रूप देखिन थाल्यो । गण्डकी प्रदेशमा त सांसदलाई नक्कली बिरामी बनाएर आइसियूमा भर्ना नै गराइयो । यसले गर्दा केन्द्रभन्दा पनि प्रदेश सरकार बढी अस्थिर मात्र बनेन, संसदीय प्रणालीका विकृत रूपसमेत यहाँ देखिन थाल्यो । सांसद अपहरण, नक्कली बिरामी बनाउने, फ्लोर क्रस गर्ने, मुख्यमन्त्री कार्यालयमा अख्तियारको छापा पर्नेजस्ता घटना सामान्य देखिए । 

मुख्यमन्त्रीको ध्यान विकास निर्माण, महामारी रोकथाम र प्रदेशका प्रमुख समस्या समाधान गर्नभन्दा पनि सरकार टिकाउनतिर केन्द्रित हुने गरेको छ । माथि प्रस्तुत गरिएको प्रदेश सरकार, दलको कार्यशैली र विकृत रूपले आमजनमानसमा संघीयताप्रति चरम निराशा ल्यायो । यति मात्र होइन, संघीयताको औचित्यमाथि नै प्रश्नसमेत उठेको छ । शक्तिको विकेन्द्रीकरण, समावेशीकरण, सहभागितामूलक शासन र विविधताको व्यवस्थापन संघीयताको मूल मर्म हो ।

तीन तहका सरकारबीच सहकार्य, सह–अस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तका आधारमा शासन व्यवस्था सञ्चालन गरेमा नेपालमा संघीयता सफल भई समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने नाराले सार्थकता पाउनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ । जुन परिकल्पना गरेर प्रदेशको संरचना बनाइएको थियो, त्यसअनुरूप यसलाई अधिकार, साधन र स्रोत दिनुपर्‍यो, होइन भने देशको आर्थिक भार मात्र बढाउने गरी यो संरचना राखिरहन जरुरी छैन भन्ने आवाजसमेत उठ्न थालिसकेको छ । संघमा केन्द्रीकृत मानसिकता भएका सरकार प्रमुख भइरहने सबै साधन, स्रोत र अधिकार आफूमा केन्द्रित गर्ने प्रवृत्तिले संघीयता धराशयी हुने निश्चित छ । 

आफ्नो प्रदेशका आयस्रोत वृद्धि गर्ने, प्राकृतिक सम्पदाको प्रचुर सदुपयोग गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, उद्यमशीलताको विकास गर्ने, युवाको विदेश पलायन रोक्ने, आधुनिक कृषि प्रणाली विकास गर्नेजस्ता कामसमेत नगर्ने हो भने जनतामा प्रदेश सरकार ‘सेतो हात्ती’ हो, यसलाई पाल्न सकिँदैन भन्ने मनोविज्ञान विकास हुन बेर लाग्दैन । त्यसैले जबसम्म प्रत्येक प्रदेश आत्मनिर्भर हुँदैनन्, संसदीय विकृत रूपको अभ्यास कम हुँदैन र जनताले प्रदेश सरकारबाट सकारात्मक अनुभूति गर्न सक्दैनन्, तबसम्म नेपालमा संघीयताको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहनेछ ।