नेपाली राजनीतिमा जन्मेको नयाँ बहस

गत स्थानीय निर्वाचनको नतिजाले नेपाली राजनीतिमा नयाँ बहस प्रारम्भ भयो । खासगरी राजधानी काठमाडौं, पूर्वको सहर धरान र सुदूरपश्चिमको धनगढी चर्चाको केन्द्रमा रहे । जनघनत्वका हिसाबले पनि यी ठाउँले विशेष महत्व राख्छन् । उल्लिखित स्थानमा नेपालको भौगोलिक विविधता मात्र होइन, भाषा, जातजाति, वेशभूषा र संस्कृति पनि फरक रहेको पाइन्छ । देशको राजधानी काठमाडौंमा नेवार समुदायको बाहुल्य छ । प्रायः नेपालका ठुला राजनीतिक दलले काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुखलगायत अन्य पदमा नेवार समुदायबाटै उम्मेदवार उठाउँदै आएका छन् । यसपटक पनि त्यस्तै देखियो । अहिले मात्र होइन, विगतका स्थानीय निर्वाचनमा पनि उम्मेदवार छनोटको ढाँचा प्रायः यस्तै हुन्थ्यो ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्रका स्थानीय तहमा नेवारबाहेक अन्य समुदायबाट उम्मेदार बनाए विजय असम्भव छ भन्ने मनोविज्ञान देखिन्छ । तर, यसपटक काठमाडौं महानगर प्रमुखमा लौरो चुनाव चिह्न लिएर स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका बालेन्द्र साह कांग्रेस, एमालेजस्ता स्थापित दलका उम्मेदवारभन्दा निकै बढी मत ल्याएर विजयी बने । बालेनको जितपछि नेपालको राजनीतिमा बालेन मोडलको बहस प्रारम्भ भएको छ । बालेनको जितलाई दलहरूले आफ्नो आन्तरिक अन्तरघात, उम्मेदवार छनोटमा त्रुटि, कार्यकर्ता परिचालनमा कमजोरीको अर्थमा लिएका छन् । साथै, आफूले गरेका राम्रा कार्य जनतासम्म पुर्‍याउन नसक्नुलाई समेत पराजयको कारण मानेका छन् ।

अहिलेको राजनीतिक प्रणालीलाई स्वीकार नगर्ने र दलहरूका क्रियाकलापबाट वाक्क भएको जनमत पनि प्रशस्त छ । यसले समेत बालेनको जितलाई सुनिश्चित गराएको विश्लेषण हुन थालेको छ । गणतन्त्रात्मक प्रणाली स्विकार्न नसकेको समूहले त यो राजनीतिक पद्घति नै असफल भइसकेको रूपमा चर्चा गर्ने गरेका छन् । प्रमुख दलहरूबाट निर्वाचित हुने प्रतिनिधिको संख्या हेर्ने हो भने स्वतन्त्र उमेदवार भई निर्वाचित हुने पदाधिकारिको संख्या न्यून छ । स्वतन्त्र उमेदवारले १३ पालिका प्रमुख, ४ उपप्रमुख, १३६ वडाध्यक्ष र २३२ वडा सदस्य जितेका छन् । समग्रमा निर्वाचित पदाधिकारीको संख्या हेर्ने हो भने स्वतन्त्रले जितेको १.७ प्रतिशत मात्र हो । तर, यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा ल्याएको तरंग भने हेर्नलायक छ ।

नेपाली जनता फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन, खानेपानीको प्रबन्ध, सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्तीबाट मुक्ति, लगानीमैत्री वातावरणजस्ता आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति चाहन्छन् । समग्रमा जनताको असन्तुष्टि व्यवस्थाप्रतिको निराशा होइन, बरु सरकारका तर्फबाट  प्रवाह गरिने ‘डेलिभरी’प्रतिको निराशा हो । गत चुनावमा निकै चर्चामा रहेका हर्क साम्पाङ राई धरानका हरेक मुद्धामा निरन्तर आवाज उठाइरहेका व्यक्ति हुन् । धरानको खानेपानीको मुद्दालाई प्रमुख एजेन्डा बनाएका राई गत उपनिर्वाचनमा प्राप्त ४९९ मतबाट अहिले २०८२१ मत ल्याउन सफल भए ।

हर्कले प्राप्त मत संख्या थोरै भए पनि नेपालको राजनीतिमा परकम्पन दिनेगरी बहस सुरु भएको छ । नेपालको राजनीतिमा निष्ठा, निरन्तरता र सिद्धान्तको क्षयीकरण भएको छ । डनवाद, धनवाद र गनवादले बढावा पाएको आमजनता तथा इमानदार राजनीतिक कार्यकर्ताको बुझाइ छ । नेपालको राजनीतिमा स्वतन्त्र मोडलको चर्चा व्यापक व्यापक रूपमा हुने गरेको छ । अहिले बालेन, साम्पाङ वा गोपी हमाल मोडलको चर्चा यत्रतत्र सुनिन्छ । यस्तो चर्चा सायद उनीहरूले प्रतिनिधित्व गरेका स्थानीय तह महत्वपूर्ण भएकाले पनि होला । काठमाडौंका हकमा दलका प्रतिनिधिले जनताको मनोभावनाअनुसार काम गर्न नसक्नु नै बालेनको जितको प्रमुख आधार हो ।

खानेपानी, फोहोर व्यवस्थापन, ट्राफिक व्यवस्थापन, सार्वजनिक शौचालयजस्ता जनतासँग प्रत्यक्ष रूपले जोडिएका समस्या हल गर्नेतर्फ विगतमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको ध्यान जान सकेन । जनता तिनै काम गर्न सक्ने प्रतिनिधिको खोजीमा थिए । दलभन्दा स्वतन्त्रले विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्न सक्छन् भन्ने मनोविज्ञानले स्वतन्त्र व्यक्तिको उदय भयो । धरानको चुनाव हेर्ने हो भने जनताका प्रत्येक समस्यामा निरन्तर पैरबी र खबरदारी गरेका व्यक्तिलाई जिताएका छन् ।

दलका क्रियाकलापले जनतामा दिनानुदिन निराशा बढाउँदै गएको समयमा स्थानीय तहमा स्वतन्त्रहरूको जितले दलहरूलाई कि सच्चिन कि सक्किन दबाब सिर्जना गरेको छ

साम्पाङले उठाएको सुकुम्बासी समस्या खानेपानी, शैक्षिक सुधार र राष्ट्रियताका मुद्दा जनताले मन पराए । त्यस्तै, गोपाल हमालले पनि विगतमा सामाजिक कार्यमा राम्रै योगदान दिएको पाइन्छ । सुन्दर सुदूरपश्चिम अभियान, लुगा बंैकको अवधारणादेखि जनताका प्रत्येक समस्यामा सहजीकरण र धनगढीलाई विकासको धनगढी मोडेल योजनाले जनताको मन जितेको देखिन्छ । सही मुद्दा र जनतासँगको सामीप्यले निरन्तरता पायो भने जनताको मत जित्न सकिन्छ भन्ने बालेन, साम्पाङ र हमालजस्ता स्वतन्त्रहरूको जितले देखाएको छ ।

स्वतन्त्र निर्वाचित हुनुको सन्देश :  स्वतन्त्र रूपले निर्वाचितहरूको संख्या प्रतिशतमा निकै कम भए पनि राजनीतिमा यसले प्रवाह गर्ने सन्देश महत्वपूर्ण हुन्छ । यदि स्वतन्त्र निर्वाचित व्यक्तिले यो ६ महिनामा केही आशा जगाउन सकेमा त्यसको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव प्रदेश र संघको निर्वाचनमा समेत पर्ने निश्चित छ । आखिर जनताले ठुला सपना देखेका रहेनछन् । सामान्य दैनन्दिन समस्यालाई मुद्दा बनाउनेलाई नै उनीहरूले पत्याएको देखियो । 

स्थानीय निर्वाचनको परिणामबाट हौसिएर स्वत्रन्त्र रूपमा धेरै व्यक्तिले प्रदेश र संघको निर्वाचनमा उम्मेदवारी घोषणा गरिरहेका छन् । स    ञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले राष्ट्रिय स्वत्रन्त्र पार्टी नै दर्ता गरी उम्मेवारी घोषणा गरेका छन् । पार्टीको नाममै स्वत्रन्त्र शब्द नछुटाउनुले अहिलेको राजनीतिक ट्रेन्ड कता गइरएको छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । जनतामा दल र दलसँग आबद्ध व्यक्तिभन्दा स्वतन्त्रमाथि विश्वास बढ्दै गयो भने यो व्यवस्थामाथि नै प्रश्न चिह्न खडा हुन सक्छ ।

दललाई चुनौती : कांग्रेसमा आशा गरिएका युवा नेता गुरु घिमिरेले टुईपटक सक्रिय राजनीतिबाट बिदा लिने मनसाय ट्विटमार्फत व्यक्त गरे । त्यो ट्विटले नेपाली राजनीतिमा तरंग नै ल्यायो । यसले दलभित्र निष्ठा, त्याग, निरन्तरता र क्षमताभन्दा मनी, मसल र गणेश प्रवृत्ति बलियो भएको संकेत गर्छ । दलहरूको उम्मेदवारी छनोटको मापदण्डप्रति स्वयं कार्यकर्ता सन्तुष्ट छैनन् । यदि टिकट पाइहालियो भने पनि चुनावमा ठुलो धनराशि खर्च हुन्छ । दलभित्रका सक्षम र पार्टीमा धेरै योगदान दिएका कार्यकर्ताभन्दा बिचौलिया, भ्रष्ट, सामाजिक छवि राम्रो नभएका व्यक्ति नेताको रोजाइमा पर्छन् । घिमिरेद्वारा ट्विटमार्फत  व्यक्त भावनाले दलभित्र इमानदार कार्यकर्तामा निराशा छ भन्ने बुझिन्छ । दलका क्रियाकलापले जनतामा दिनानुदिन निराशा बढाउँदै गएको समयमा स्थानीय तहमा स्वतन्त्रहरूको जितले दलहरूलाई कि सच्चिन कि सक्किन दबाब सिर्जना गरेको छ ।

अन्त्यमा : स्थानीय चुनाव र स्वतन्त्रको विजयले केही सकारात्मक सन्देश दिएको छ । 
पहिलो : राजनीतिक दल जनताप्रति बढी जिम्मेवार हुनेछन् । दलहरू पारदर्शी र बढी प्रजातान्त्रिक हुन बाध्य हुनेछन् । सक्षम र इमानदार कार्यकर्ताको उचित मूल्यांकन हुनेछ ।
नेपालको निर्वाचन निकै खर्चिलो बन्दै गएको छ । चुनावमा पैसाले मतदातालाई प्रभावित गरेको पाइन्छ । चुनाव प्रचारप्रसार पनि निकै महँगो छ । पार्टीभित्र पनि पैसा खर्च गर्न सक्नेलाई टिकट दिने मनोवैज्ञानिक प्रभाव छ । त्यसैले, राजनीतिक दलहरू उम्मेदवार छनोटको मापदण्ड फेरबदल गर्न बाध्य हुनेछन् । 
दोस्रो : पैसाले मत प्रभाव पार्न सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञान हट्न सक्छ । 
तेस्रो : जनतासँग दिनानुदिन जोडिएका समस्या समाधान गर्न सक्ने इच्छाशक्ति भएका व्यक्तिको उदय हुन सक्छ ।