कर्जाको औसत ब्याजदर दोहोरो अंकमा

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा बढेको तरलता दबाबका कारण एक वर्षपछि कर्जाको औसत ब्याजदर दोहोरो अंकमा पुग्न थालेको छ । ०७७ असोजबाट मासिक रूपमै घट्दै गएको कर्जाको ब्याजदर असारसम्म आइपुग्दा न्यून बिन्दु औसतमा ८ दशमलव ४३ प्रतिशतमा ओर्लिन पुग्यो । त्यसपछि क्रमशः बढ्दै गत पुसमा एक वर्षअघिकै अवस्थामा औसतमा ९ दशमलव ४४ प्रतिशतमा आइपुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ । बैंकहरूले निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर बढाउन थालेपछि व्यवासायीहरूले आपत्ति जनाउन थालेका छन् । ‘अहिले कोभिडपछिको अवस्था छ, उद्योगको उत्पादन र व्यवसाय बढ्न सकेको छैन भने प्रतिफल पनि छैन,’ उद्योग वाणिज्य महासंघका उद्योग समितिका सभापति भरतराज आचार्यले भने, ‘यस्तो वेला त ब्याजदर स्थिर राख्नुपर्ने हो ।’ 

राष्ट्र बैंकका अनुसार ०७७ भदौमा बैंकहरूले कर्जामा औसत ब्याजदर १० दशमलव १८ प्रतिशतसम्म लिएका थिए भने गत असारमा यो दर घटेर ८ दशमलव ४३ प्रतिशतमा आएको थियो । ०७७ भदौमा अधिविकर्ष, आवधिक, आवास तथा रियल इस्टेट कर्जा, सेयर धितो कर्जा, हायर पर्चेच कर्जाको औसत ब्याजदर १० प्रतिशतदेखि साढे ११ प्रतिशतसम्म थियो । तर, गत असारमा आइपुग्दा यस्तो कर्जाको औसत ब्याजदर ८ प्रतिशतदेखि ९ दशमलव ७० प्रतिशतसम्म थियो । पुसमा हायर पर्चेज कर्जाबाहेक अन्य कुनै पनि कर्जाको औसत ब्याजदर भने १० प्रतिशत नाघेको छैन । 

‘हामीले लागत सस्तो हुँदा व्यवसायीहरूलाई ७ देखि ८ प्रतिशत हाराहारीमा पनि कर्जा दिएका थियौँ,’ एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनील केसीले भने, ‘अहिले बैंकहरूको लागत नै बढेको छ, पुँजी स्रोत बढ्न सकेको छैन, कर्जाको ब्याजदर पनि त्यसैअनुसार बढेको हो ।’बैंकहरूले पुसमा भने आधारदरमा भएको वृद्धिको तुलनामा पहिलेजसरी कर्जाको ब्याजदर बढाएको देखिँदैन । ०७७ भदौमा बैंकहरूको आधारदर ७ दशमलव ८३ प्रतिशत भए पनि कर्जाको ब्याजदर १० प्रतिशत हाराहारीमा देखिन्छ । पुसमा आधारदर ८ दशमलव ४२ प्रतिशत पुगेको भए पनि ब्याजदर १० प्रतिशत नाघेको छैन । 

तर, आचार्यका अनुसार माघ लागेसँगै बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर थप वृद्धि गरेका छन् । ‘माघ लागेसँगै ब्याजदर थप बढेको छ, बैंकहरूले आफ्नो आधारदरमा २ देखि ३ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थपेर नयाँ कर्जा जारी गरिरहेका छन्,’ आचार्यले भने, ‘ब्याजदर १२–१३ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगिसकेको छ ।’शुक्रबार राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर बढाउन सक्ने संकेत दिएसँगै फागुनका लागि बैंकहरूले माघको औसत ब्याजदरको तुलनामा १ प्रतिशत बिन्दुले ब्याजदर बढाएका छन् । माघमा मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर औसत १० दशमलव ३ प्रतिशत रहेकोमा फागुनमा भने यसमा बैंकहरूले ११ दशमलव शून्य ३ सम्म ब्याजदर प्रस्ताव गर्न थालेका छन् । शनिबार ब्याजदर सार्वजनिक गरेका बैंकहरूले निक्षेपमा अधिकतम ११ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत प्रस्ताव गरेका छन्् । कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक, सिद्धार्थ बैंकलगायतले ब्याजदर सार्वजनिक गरेका हुन् । फाइनान्सहरूमा केहीले मुद्दतीमा ११ दशमलव ७१ प्रतिशतसम्म र विकास बैंकहरूले भने ११ दशमलव ५५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिइरहेका छन् । 

‘पुराना कर्जाको ब्याज त्रैमास समाप्तिपछि हुने औसत आधारदर निकालेर मात्रै बढ्छ,’ नेपालबैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा कृषिविकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार उपाध्ययाले भने, ‘नयाँ कर्जाको ब्याजदर भने फागुनबाटै बढ्नेछ ।’ फागुनमा समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जामा लिइरहेको ब्याजदर औसत १० प्रतिशत नाघ्ने सम्भावना छ । 
कृषि विकास बैंकले कर्जामा शून्य दशमलव २५ देखि शून्य दशमलव ४५ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको छ । सिद्धार्थले कर्जाको ब्याजदरमा प्रयोग गर्ने रेन्ज (न्यून र उच्च सीमा) बढाएको छैन । तर, बैंकको आधारदर ८ दशमलव ४४ बाट ८ दशमलव ५८ पुगेको छ । हिमालय बैंकको पनि आधारदर ७ दशमलव १ बाट बढेर ८ दशमलव ७५ पुगेकाले कर्जाको ब्याजदर रेन्ज परिवर्तन नगरेको भए पनि ग्राहकले पाउने कर्जाको ब्याज बढ्ने देखिन्छ । नेपाल बैंकले स्थिर (एकपटक लिएपछि परिवर्तन नहुने) ब्याजदर यथावत् नै राखेको छ भने परिवर्तितको रेन्ज पनि बढाएको छैन । तर, आधारदर ५ दशमलव ९३ प्रतिशतबाट बढेर ६ दशमलव ९२ पुगेकाले  परिवर्तित हुने ब्याजदर महँगो हुने भएको छ ।  

बैंकहरूमा निक्षेप अपेक्षित दरमा वृद्धि हुन सकेको छैन भने कर्जा विस्तार उच्चदरमा भइरहेको छ । यसले स्रोत र लगानीमा असन्तुलन देखिएको मात्र छैन, कर्जाको ब्याजदरमा पनि दबाब परिरहेको छ । माघ लागेयता मात्रै वाणिज्य बैंकहरूबाट पाँच अर्ब रुपैयाँले निक्षेप घटेको छ । तर, कर्जा लगानी भने माघ लागेयता ११ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । बैंकहरूमा तरलता दबाब बढिरहँदा राष्ट्र बैंकबाट सात दिनका लागि लिने स्थायी तरलता सुविधा लिने क्रम पछिल्ला दिनमा थप बढेको छ । यो आर्थिक वर्षमा मात्रै ३७ खर्ब एक अर्बबराबरको यस्तो सुविधा लिइसकेका छन् भने बिहीबार एकै दिन यस्तो सुविधाअन्तर्गत ४६ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ लिएका छन् । शुक्रबार भने बैंकहरूले यस्तो सुविधाबापत १३ अर्ब ९६ करोड लिएका छन् ।