यसरी बन्द भयो ४५ वर्ष पुरानो याक यन्ड यती

क्यासिनोको बक्यौता नतिरेपछि पर्यटन मन्त्रालयले बन्द गरेको पाँचतारे होटेल याक एन्ड यतीको चल अचल सम्पत्ति लिलाम गरेर भए पनि बाँकी असुलउपर गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले  तीन वर्षअघि २०७५ मै क्यासिनोको रोयल्टी होटल स्वमय्ले तिर्नुपर्ने फैसला गरे पनि याक एन्ड यतीले हालसम्म तिरेको छैन । तर, लामो समयसम्म पनि याक यन्ड यती तथा त्यसका सञ्चालक राधेश्याम सर्राफले बक्यौता भुक्तानी नगरेपछि सम्पत्ति लिलाम गरेरै पैसा उठाउने तयारी पर्यटन विभागले गरेको हो । 

‘सर्वोच्चले बक्यौता तिर्नबाट होटेलले उन्मुक्ति नपाउने फैसला गरिसकेको छ,’ विभागका महानिर्देशक तारानाथ अधिकारीले भने, ‘पोहोर राधेश्याम सर्राफले सबै रकम तिर्छु भनेर इमेल गरेका थिए, तर अहिलेसम्म तिर्न आएनन्, बक्यौता तिर्न नखोजेपछि होटेल बन्द गर्ने निर्णयमा पुगेका हौँ ।’ आफूहरूले हामीले होटेल बन्द गर्न दिएको निर्देशन होटले अवज्ञा गरे गृह मन्त्रालयको सहयोगमा होटेल सञ्चालनमा रोक लगाउने उनले बताए । ‘पैसा नतिरे होटेल नै लिलामी गर्नुको विकल्प हुँदैन,’ उनले भने ।

याक एन्ड यतीले क्यासिनोको रोयल्टी र नवीकरण दस्तुर गरी ४२ करोड २५ लाख ६८ हजार दुई सय ५३ रुपैयाँ बक्यौता बुझाउन बाँकी छ । पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि रोयल्टी तिर्न नखोजेको भन्दै पर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले २५ माघमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर याक एन्ड यती होटेल र रोयल क्यासिनो बन्द गर्न निर्देशन दिएका थिए । मन्त्री आलेले याक एन्ड यतीको क्यासिनो सञ्चालन इजाजतपत्र र पाँचतारे वर्गीकरण पनि रद्द गरिदिएका छन् । साथै, होटेलको नाममा रहेको सम्पूर्ण अचल सम्पत्ति र बैंक खाता तथा वित्तीय कारोबार पनि रोक्का राख्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको छ । 

होटेलका मालिक राधेश्याम सर्राफको परिवारले पछिल्लो सात वर्षदेखि होटेलको नाममा कुनै पनि क्यासिनो सञ्चालनमा नरहेको जिकिर गर्दै आए पनि त्यो दाबीलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । अन्नपूर्ण र सोल्टीपछि याक एन्ड यती पाँचतारे वर्गीकरण पाउने तेस्रो होटेल हो । सर्राफले २७ सेप्टेम्बर १९७७ मा एक सय २० कोठासहितको पाँचतारे होटेल सञ्चालनमा ल्याएका हुन्, जसमा कोठाहरू थपेर दुई सय ७० पुर्‍याइएको छ । सराफले पुरानो राणाकालीन लालदरबार र जग्गा खरिद गरेर होटेल चलाइरहेका छन् । नेपालमा भर्खर पर्यटकीय गतिविधि सुरु हुने वेलामा याक एन्ड यती होटेल खुलेको हो ।

याक एन्ड यतीले २२ पुस ०४८ मा पर्यटन मन्त्रालयबाट क्यासिनो सञ्चालनको इजाजतपत्र पाएको थियो । क्यासिनो नियमावली, २०७० जारी हुनुअघिसम्म होटेलकै नाममा क्यासिनो सञ्चालन इजाजतपत्र दिने व्यवस्था थियो । मन्त्रालयले ०७० मा क्यासिनो सञ्चालनलाई जुवा ऐनबाट हटाई क्यासिनो नियमावलीमा समेटेपछि क्यासिनो सञ्चालन गर्ने कम्पनीले होटेलको स्वीकृति लिएर लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, क्यासिनो सञ्चालनको इजाजतपत्र याक एन्ड यतीको नाममा भएको हुनाले रोयल्टी र दस्तुरको दायित्व पनि होटेलले नै व्यहोर्नुपर्ने पर्यटन विभागका महानिर्देशक अधिकारीले बताए । 

क्यासिनो सञ्चालन इजाजतपत्र होटेलको नाममा जारी भए पनि त्यहाँ गिल्ट इन्भेस्टमेन्ट प्रालिले रोयल क्यासिनो सञ्चालन गर्दै आइरहेको थियो । होटेलमा पहिले राजबहादुर सिंहले क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेका थिए । उनले क्यासिनो सञ्चालन गरेबापत बुझाउनुपर्ने रकम ११ करोड ८७ लाख पुगेपछि होटेल र क्यासिनोबीच भाडा, रोयल्टीलगायत विषयमा विवाद भइरहेको थियो । पछि सुरेन्द्र सिंहले क्यासिनोको दायित्वसहित गिल्ट इन्भेस्टमेन्टको स्वामित्व लिएर क्यासिनो सञ्चालन गर्न थाले । सुरेन्द्रले क्यासिनो सञ्चालन गर्दा पनि रोयल्टी बुझाएनन् । त्यसपछि सर्राफले क्यासिनो सञ्चालनका लागि ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ रद्द गरेर क्यासिनो बन्द गराउन अदालतदेखि जिल्ला प्रशासनसम्म पुगेका थिए, तर सफल भएनन् । सुरेन्द्रले अदालतबाट स्टे अर्डर ल्याएर क्यासिनो चलाउन थाले । सर्वोच्च अदालतले पनि रोयल्टी बक्यौता तिर्ने जिम्मेवारी याक एन्ड यती होटेलकै भएको फैसला गरिदियो ।

कसरी सुरु भयो किचलो ? 
गिल्ट इन्भेस्टमेन्टले रोयल्टी तिर्न बाँकी राखेपछि सराफ सुरेन्द्रलाई होटेलमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न दिने मुडमा थिएनन् । पहिल्यैदेखि सरकारले होटेलकै नाममा पत्र काटेर रोयल्टी तिर्न ताकेता गरिरहेको थियो । सोही समयमा पर्यटन मन्त्रालयले जुवा ऐनबाट क्यासिनोलाई समेटेर क्यासिनो नियमावली, २०७० जारी ग¥यो । ७ साउन ०७० देखि लागू हुने गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित क्यासिनो नियमावली, २०७० को नियम ३७ को उपनियम (१) बमोजिम क्यासिनो इजाजत लिएका कम्पनीले नियमावली प्रारम्भ भएको चार महिनाभित्र इजाजतपत्र नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने थियो । सरकारले पटक–पटक नियमावली संशोधन गर्दै नौ महिनासम्म म्याद थप गर्दा पनि सर्राफ परिवारले होटेलको क्यासिनो इजाजतपत्र नवीकरण गर्न निवेदन नै दिएनन् ।

क्यासिनो नवीकरणका लागि निवेदन नआएपछि पर्यटन मन्त्रालयले ५ वैशाख ०७१ मा याक एन्ड यती होटेललाई पत्र पठाई क्यासिनो नियमावली, २०७० को नियम ३७ को उपनियम (२) बमोजिम होटेलको नाममा जारी भएको क्यासिनो इजाजतपत्र स्वतः खारेज भएको पत्र पठायो । पर्यटन विभागले २० जेठ ०७२ मा रोयल क्यासिनो बन्द गर्न होटेललाई पत्राचार गरेको थियो । होटेलको क्यासिनो सञ्चालन इजाजतपत्र रद्द गरी क्यासिनो बन्द भएपछि गिल्ट इन्भेस्टमेन्टका सञ्चालक सुरेन्द्र सिंहले क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको इजलासले क्यासिनो सञ्चालन गर्न दिन सुरेन्द्रको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो । र, त्यही अन्तरिम आदेशका भरमा सुरेन्द्रले क्यासिनो सञ्चालन गर्न थाले । तर, रोयल्टी र नवीकरण दस्तुर तिर्ने काम भएन । होटेलले सम्झौता रद्द गरे पनि उनले क्यासिनो चलाउन २३ कात्तिक ०७२ र १२ माघ ०७३ मा दुईपटकसम्म अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याउन सफल भए । रोयल्टी र नवीकरण दस्तुरको बक्यौता नतिरेपछि सरकारले होटेललाई पत्र पठाउँदै पैसा तिर्न ताकेता गरिरह्यो । 

सर्राफले होटेलले गिल्ट इन्भेस्टमेन्टलाई क्यासिनो सञ्चालनका लागि दिएको ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ २२ असोज ०७१ मै रद्द गरिसकेको हुँदा त्यसपछि गिल्टले क्यासिनो सञ्चालन गरेबापतको रोयल्टी होटेलले तिर्न बुझाउनुनपर्ने दाबी पेस गर्दै २१ चैत ०७३ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । तर, १२ असार ०७५ मा चोलेन्द्रशमशेर राणा र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले सर्राफको रिट खारेज गर्दै होटेलले गिल्ट इन्भेस्टमेन्टसँग सम्झौता गरी क्यासिनो सञ्चालन गरेको देखिँदा दुई पक्षबीच सिर्जना भएको विवादका कारण सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी र शुल्क बुझाउने दायित्वबाट होटेलले उन्मुक्ति नपाउने र सबै दायित्व होटेलले नै तिर्नुपर्ने फैसला गरिदियो ।