एमसिसीमा दलहरूको यस्तो छ अवस्था, जे पनि हुन सक्छ

प्रधानमन्त्रीले चाहे संसदमा टेबुल हुन्छ

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चाहेमा एमसिसी संसद्मा टेबुल हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा सभामुख अग्नि सापकोटासँग दुई विकल्प हुन्छन् । पहिलो, प्रस्ताव टेबुल गर्ने । दोस्रो, राजीनामा दिने । किनभने सरकारले ल्याएका प्रस्ताव सभामुखले अहिलेसम्म नरोकेको संसद् सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । रोक्नका लागि सभामुख दलहरूको विपक्षमा उभिनुपर्ने हुन्छ । 

संसद्को अंकगणित यस्तो छ
संसद्मा उपस्थित संख्याको बहुमतले एमसिसी पास गर्न सक्छ । ९८ सिट रहेको एमालेले समर्थन गरे प्रस्ताव सजिलै पास हुन्छ । किनकि कांग्रेससँग ६१ सांसद छन् । एमालेले बहिष्कार गरे कांग्रेसलाई जसपा (१९) र लोसपा (१३)ले समर्थन गर्दा माओवादी र एकीकृत समाजवादी विपक्षमा उभिए पनि प्रस्ताव पास हुने देखिन्छ । २७१ सदस्यीय संसद्मा माओवादीका ४९ र एकीकृत समाजवादीको २३ तथा जनमोर्चा, नेमकिपा, राप्रपा र स्वतन्त्र एक/एक सांसद छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाको चासो के छ ?

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसँग शनिबार भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसी पारित गर्नैपर्छ भन्ने आशय व्यक्त गरेका छैनन् । तर, संसद्मा टेबुल गरौँ भन्ने जोडचाहिँ छ । यही कारणले गठबन्धन नभत्कियोस् भन्ने पनि उनी चाहन्छन् । प्रचण्ड र नेपालसँगको छलफलमा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले ‘एमसिसीलाई गठबन्धन रहने/नरहने आधार नबनाऊँ । तर, म ठूलो दबाबमा छु, संसद्मा चाहिँ लैजाऊँ’ भनेका छन् । उनको थप आग्रह छ, ‘संसद्ले पास गरे गरोस्, फेल गरे गरोस् । त्यहाँबाट जस्तो निर्णय आउँछ, सबैले मानौँ । यो गठबन्धन नै भत्काउनुपर्ने धेरै ठूलो विषय होइन ।’

संसद्मा प्रस्ताव आए माओवादी र एकिकृत समाजवादी के गर्लान् ?
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसिसी संसद्मा लगे सत्तागठबन्धनमा रहेका माओवादी र एकीकृत समाजवादी सबैभन्दा अप्ठेरोमा पर्नेछन् । दुवै दल एमसिसी परिमार्जनविना पारित नगर्ने पक्षमा छन् । यस्तो वेला उनीहरूसँग दुई विकल्प देखिन्छ । पहिलो, एमसिसी संसद्मा जान दिने र सरकारबाट बाहिरिने । दोस्रो, एमसिसीको विपक्षमा उभिए पनि बाहिरैबाट देउवा नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने । सरकारमै रहेर एमसिसीलाई समर्थन गर्न सक्ने अवस्थामा उनीहरू छैनन् । दोस्रो विकल्प तीनवटै दलका लागि मध्यमार्ग हुन सक्छ । 

प्रचण्ड–माधवको बुझाइ के छ ?

एमसिसीको विरोध गर्ने अवस्थामा देउवा नेतृत्वको सरकारमा सँगै रहिरहने नैतिक धरातल माओवादी र एकीकृत समाजवादीसँग रहँदैन । बाहिर बसेर पनि सरकारलाई समर्थन गर्न सकिन्छ, त्यसैले गठबन्धन भत्किँदैन भन्ने प्रचण्ड–माधवको बुझाइ छ । गठबन्धन नभत्किएसम्म एमालेले पनि एमसिसीलाई समर्थन गर्दैन भन्ने उनीहरूको विश्वास छ । यस्तो अवस्थामा एमसिसी सजिलै पास हुँदैन र गठबन्धन पनि भत्किँदैन भन्ने दुई नेताको बुझाइ छ । तर, यो विषय प्रधानमन्त्री देउवाको ‘मुभ’मा भर पर्छ ।  

एमाले के गर्ला ?
अहिलेको सत्तागठबन्धन नभत्किएसम्म एमालेले एमसिसीलाई समर्थन गर्न सक्दैन । बरु, त्यस्तो वेलासम्म सरकारको विरोध गर्छ । चुनावको मुखमा अहिलेकै अवस्थामा एमसिसीलाई समर्थन गर्दा जनतामा नकारात्मक सन्देश जाने र त्यसको असर निर्वाचनमा पर्नेमा एमाले सचेत देखिन्छ । अहिलेसम्म एमसिसीबारे एमालेले मुख नखोल्नुको एउटा कारण यो पनि हो । तर, गठबन्धन भत्कियो भने ‘रिस्क’ लिन तयार पनि हुन सक्छ । 

सभामुखले के गर्न सक्छन् ?

अमेरिकाले एमसिसी संसद्बाट पास गर्न १६ फागुनसम्मको समय दिएको छ । सरकारले प्रस्ताव ल्याए पनि सभामुखले चाहेमा निर्णयका लागि लम्ब्याउन सक्छन् । पहिलो, सदनमा बढीभन्दा बढी सांसदलाई छलफलका लागि समय दिन सक्छन् । सांसदहरूले बोल्न माग गरे सभामुखले त्यसमा विवेक प्रयोग गर्न सक्छन् । दोस्रो, बैठक नै सार्न सक्छन् । संसद् नियमावलीको नियम ६ को (१)मा ‘प्रतिनिधिसभाको बैठकको कार्यबोझलाई ध्यानमा राखी यस नियमावलीको अधीनमा रही सभामुखले तोकेको मितिमा बैठक बस्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, सोही नियमको (३) मा भनिएको छ, ‘कुनै कारणवश बैठक बस्न तोकिएको दिन, समय वा कार्यक्रम परिवर्तन भएमा त्यसको कारणसहितको सूचना सूचनापाटीमा  टाँसिनेछ र सोसम्बन्धी जानकारी सदस्यहरूलाई विद्युतीय सञ्चारको माध्यमबाट समेत दिइनेछ । त्यसरी दिइएको सूचना सबै सदस्यले पाएको मानिनेछ ।’ एमसिसीको पक्षमा उभिने दल र सांसदको लिखित अभिलेख राख्ने व्यवस्था पनि सभामुखले गर्न सक्छन् । लिखित मतदान वा हलमा हात उठाएर निर्णय लिने भन्ने स्वविकेक सभामुखमा रहन्छ । 

सभामुख हटाउन संख्या पुग्दैन
एमालेको जोडमा कांग्रेसले सभामुखलाई हटाउन प्रस्ताव पनि ल्याउन सक्छ । संसद्को दुईतिहाइबाट सभामुखलाई हटाउने व्यवस्था छ । २७१ सदस्यीय संसद्मा दुईतिहाइ मतका लागि १८१ सांसद संख्या चाहिन्छ । अहिले एमालेको ९८ र कांग्रेसको ६१ सांसद कायम छन् । उनीहरूलाई लोसपाका १३ तथा राप्रपा र नेमकिपाका एक–एक सांसदले साथ दिँदा पनि दुइतिहाइ पुग्दैन । जसपा विभाजित भएर ७ सांसदले साथ दिए मात्रै प्रस्ताव पारित हुन्छ । तर, तत्काल त्यो सम्भावना देखिन्न ।

गठबन्धन भत्किए प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गरेर चुनावमा जाने अधिकार हुन्छ : बलराम केसी सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश 

गठबन्धन भत्किएर सरकार अल्पमतमा परे प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्छु, चुनावमा जाऊँ भन्ने अधिकार पनि छ । अर्को, शेरबहादुर देउवाले पदबाट राजीनामा दिएर अर्को सरकार बन्ने बाटो खोलिदिन्छु भन्न पनि सक्नुहुन्छ ।

तर, अर्को ठूलो विपक्षी दलले होइन किन विघटन गर्ने म नै सरकारलाई समर्थन गर्छु भन्न पनि सक्छ । राजनीतिले कस्तो कोल्टे फेर्छ, त्यसैमा सबै कुरा भर पर्छ । संविधानले ती कुरामा आपत्ति गर्दैन ।  गठबन्धनबाट कुनै दल बाहिरिएर सरकार अल्पमतमा पर्‍यो भने उसले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ ।

३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । नत्र छोड्नुपर्ने हुन्छ । मानौँ एमालेले सरकारमा पनि दाबी गरेन, सरकारलाई समर्थन पनि गरेन भने यही सरकारले चुनाव घोषणा गरेर गराउन सक्छ ।