बागमती प्रदेशको लोकसेवा आयोगले विज्ञापनमा थारू समुदायलाई आरक्षण नदिइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। प्रदेश लोकसेवाले विज्ञापनमा थारू समुदायलाई आरक्षण नदिएको भन्दै प्रेमिलालप्रसाद चौधरी र अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन्। 

रिटमा प्रदेश लोकसेवा आयोगले गत ४ माघमा र १० माघमा गरेको विभिन्न पदको विज्ञापनको सूचना निकाल्दा आरक्षण कोटामा थारू समुदायलाई सिट नछुट्याएको उल्लेख गरिएको छ।  रिटमा आयोगले विज्ञापनमा समावेशी समूहतर्फ थारू क्लस्टरलाई छुटाउँदा संविधानप्रदत्त रोजगारको हक अवरुद्ध हुन पुगेको र विज्ञापन गैरसंवैधानिक भएको जिकिर गरिएको छ। 

रिटमा विज्ञापन बदर गरी थारू क्लस्टरलाई समेटेर नयाँ विज्ञापन आह्वानको माग गरिएको छ।  रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, लोकसेवा आयोग, लोकसेवा आयोग बागमती प्रदेशलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ। उक्त रिटको पेसी बुधबारका लागि तोकिएको सर्वोच्च प्रशासनले जानकारी दिएको छ।