चुनाव घोषणालाई विपक्षी दल एमालेको सतर्कतासहित स्वागत 

प्रमुख विपक्षी दल एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणालाई सतर्कतापूर्वक स्वागत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले ३० वैशाखमा एकै चरणमा निर्वाचन आयोजना गर्ने गरी निर्वाचन गर्ने निर्णय लिएपछि एमालेले त्यस्तो प्रतिक्रिया जनाएको हो । स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणाका लागि एमालेले सरकारमाथि लगातार दबाब बनाउँदै आएको थियो। 

चुनाव घोषणा भए पनि सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनभित्रैको दाउपेचका कारण जुनसुकै वेला व्यवधान खडा हुन सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउनुपर्ने अवस्था रहेको एमालेको टिप्पणी छ । ‘स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणालाई सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ, किनभने हाम्रो मुख्य माग नै मिति घोषणा हुनुपर्छ भन्ने थियो । संविधानअनुसार समयसीमाभित्र गर्नुपर्ने स्थानीय तहको निर्वाचन टार्न पाइँदैन भन्दै आएका थियौँ,’ एमाले उपमहासचिव तथा निर्वाचन विभागका प्रमुख विष्णु रिमालले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘यद्यपि, चुनाव हुन नदिन अझै पनि व्यवधान खडा हुन सक्छ, किनभने अहिलेको गठबन्धन त्यति भरपर्दो पनि छैन । अनेक दाउपेच र षड्यन्त्र गरेर प्रतिबद्धता खेर फ्याल्ने सम्भावना नकार्न सकिन्न । विगतका पृष्ठभूमि हेर्दा पनि शंका गर्ने ठाउँ छ, त्यसैले घोषणालाई सतर्कतापूर्वक नै हेर्नुपर्ने स्थिति रहे पनि अहिल्यै आशंका गर्दैनौँ, स्वागत नै गर्छौँ ।’ 

स्थानीय निर्वाचन घोषणाका लागि एमालेले एक सातादेखि सडकबाटै दबाब दिन सुरु गरेको थियो । दबाबका लागि एमालेले भ्रातृ संगठनहरूलाई देशभर सडकमा उतारेको थियो । त्यस्तै, केन्द्रीय सचिवालयको पछिल्लो बैठकबाट चुनाव घोषणाका लागि दबाब दिने उद्देश्यले सातवटै प्रदेशमा कार्यकर्ता भेला गर्ने निर्णय गरेको थियो । दबाबकै परिणामस्वरूप कांग्रेस नेतृत्वको पाँचदलीय गठबन्धन सरकार स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्न बाध्य भएको एमालेको बुझाइ छ । 

उपमहासचिव रिमालले चुनाव भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा प्रदेश भेलाहरूलाई चुनावी तयारीको प्रशिक्षण भेलामा रूपान्तरण गर्दै पार्टीको सम्पूर्ण पंक्ति तयारीमा परिचालित हुने बताए । ‘चुनाव घोषणा भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा नेकपा एमालेले सम्पूर्ण पार्टीपंक्तिलाई चुनावको तयारीका लागि परिचालन गर्नेछ । निर्णय गरेरै हामीले पार्टीको स्थानीय तह विभाग र स्कुल विभागलाई निर्वाचनलक्षित प्रशिक्षण सञ्चालन गरेर चुनावको तयारीमा केन्द्रित हुनेछौँ,’ रिमालले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

उनले मिति घोषणापछि सम्पन्न गराउने दायित्व निर्वाचन आयोगको काँधमा पुगेको भन्दै सरकार र राजनीतिक दल सबैले तयारीको काममा सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । एमालेले संविधानअनुसार आगामी ५ जेठभित्र स्थानीय तहको कार्यकाल सकिने भन्दै त्यसअगावै घोषणा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको थियो ।