निर्वाचन सम्पन्न गर्न  आयोग पूर्ण रूपमा तयार छ : दिनेशकुमार थपलिया

सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ, आयोगको तयारी कस्तो छ ?
निर्वाचन आयोगले वैशाखभित्र निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताका साथ आन्तरिक तयारी गरिरहेको थियो । त्यसैले तोकिएकै मितिमा सहज ढंगले निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोग पूर्ण रूपमा तयार छ ।

यसअघि तीन चरणमा भएको निर्वाचन अहिले एकै चरणमा गर्ने गरी घोषणा भएको छ, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ? 
निर्वाचन कति चरणमा गर्ने भन्ने विषय मूलतः दुई विषयसँग सम्बन्धित हुन्छन् । पहिलो, निर्वाचनमा आवश्यक पर्ने सुरक्षा–प्रबन्ध हो । हामीले एकै चरणमा सुरक्षा दिन सक्ने गरी सुरक्षा–प्रबन्ध बन्दोबस्त भयो भने त्यो निर्वाचन गर्न सकिन्छ । दोस्रो, निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारको टुंगो लागिसकेपछिको छोटो समयमा देशभरि नै मतपत्र छपाएर मतपत्र पु¥याउनुपर्ने विषय हो । एउटा विषय आयोगसँग सम्बन्धित छ भने अर्को विषय गृह मन्त्रालय र सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित छ । एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा जटिलता हुँदाहुँदैका बाबजुद पनि निर्वाचन आयोगले यस्तो ‘रिस्क’ वा जिम्मेवारी लिएको छ । सुरक्षाको सन्दर्भमा पनि सम्पर्कमा छौँ । जटिलताका बाबजुद एकै चरणमा निर्वाचन गर्नुका सकारात्मक पाटा पनि छन्, हामी गर्न सक्छौँ । 

अहिले कुल मतदाताको संख्या कति छ ?
मतदाताका सन्दर्भमा आयोगले निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि त्यो दिनसम्म दर्ता भएका र संकलन भएका सबै मतदाताको अन्तिम मतदाता नामावली अद्यावधिक गरी आयोगले फाइनल गर्छ । हामीले यो काम गत वर्ष (५ पुसमा) प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति तोकिएपछि नै सम्पन्न गरेका थियौँ । त्यसअनुसार अहिले एक करोड ५४ लाख ८२ हजार मतदाता छन् । अहिले यसबीचमा झन्डै १४ लाखको हाराहारीमा नयाँ मतदाता संख्या दर्ता भएको छ । अद्यावधिक गर्दा घट्ने पनि हुन्छ । निर्वाचनमा एक करोड ८० लाखको हाराहारीमा मतदाता पुग्ने देखिन्छ ।

आयोगले सबै मतदाताले मतदान गर्न पाउने सुनिश्चितता कसरी गर्छ ? 
यी मतदातामध्ये करिब ४५ लाखको हाराहारीमा बाहिर हुनुहुन्छ भन्ने अनुमान छ । उहाँहरू निर्वाचनका वेला नेपाल आउनुभयो भने मतदान गर्न पाउनुहुन्छ । विदेशमा बस्ने नेपालीका लागि मताधिकार वर्तमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार बन्दोबस्त गर्न सकेनौँ ।

दोस्रो, जुन मतदाता नेपालमै हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि गत निर्वाचनमा मतदानस्थल टाढा भएको भन्ने गुनासो थियो । त्यसैले आयोगले अहिले नयाँ तीन सयवटा मतदानस्थल पनि थपेको छ । मतदाताको नामावलीलाई पनि उहाँहरूको नजिक पर्ने गरी तदनुसार गरिएको हुनाले आयोगले पुर्‍याउने सुविधाको कारणले मतदानमा सहभागी हुन नपाउने भन्ने स्थिति आउँदैन ।

तर, मुख्य विषय भनेको निर्वाचनप्रतिको आकर्षण नै हो । मैले मतदान गरेँ भने मेरो सेवासुविधा, मेरो विकास हुन्छ भन्ने भावना दिन सकिएन भने मतदातामा निर्वाचनदेखि वितृष्णा हुन सक्छ । यसका लागि आयोगले निर्वाचन शिक्षाका माध्यमबाट प्रयत्न गर्छ । यसका साथै नागरिक समाज, राजनीतिक दलहरू र आमसञ्चार जगत्ले पनि मतदानप्रतिको जागरुकता सिर्जना गर्ने कार्य गरेर मतदातालाई मतदानस्थलसम्म जाने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्छ ।

साथै, यस वर्ष विगतका वर्षहरूमा भन्दा प्रचारप्रसारलाई अलि बढी प्रविधिमैत्री बनाउने प्रयास गरेका छौँ । मोबाइल एसएमएस र रिङटोनबाट पनि सूचना प्रवाह गर्ने ढंगले निर्वाचनप्रतिको मतदाताको आकर्षण बढाउने र विश्वास जगाउने काम आयोगले गर्छ ।

आयोगले सुरुदेखि नै चार महिनाको मिति घोषणा गरेर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने भनेर सुझाव दिएको थियो । तर, सरकारले त्यसमा ढिलाइ ग¥यो । तीन महिना मात्र बाँकी छ अब । तपाईंले भनेजसरी अगाडि बढ्न सम्भव छ ? 
अहिले हामीलाई जटिलता छ । त्यसका बाबजुद निर्वाचन गर्नैपर्ने बाध्यता पनि छ । समय कम भएको कारणले वैदेशिक स्रोत–साधन परिचालन गर्न, नेपाललाई सहयोग गर्न इच्छुक दातृ निकायले निर्वाचन शिक्षाबारे सिकाउन र पर्यवेक्षण गराउन तथा निर्वाचन शिक्षा तलसम्म पुर्‍याउन केही जटिलता हुन सक्छन् । यसभन्दा अगाडि पनि निर्वाचन आयोगले तीन महिनामा निर्वाचन सक्ने गरी काम गरेका उदाहरण छन् । सबैले निर्वाचनको महत्व बुझेर लाग्न सक्यौँ भने सबै सम्भव हुन्छ । 

कार्यतालिकामा के काम भएको छ ? 
आन्तरिक रूपमा तयार भइरहेको छ । निर्वाचन कार्यक्रम त दल दर्ता सकेपछि तयार हुन्छ । आजभोलि नै कुन–कुन राजनीतिक दलले भाग लिन्छन् भन्ने निधो छैन । पाँच वर्षभित्र अधिवेशन नगर्ने राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन मिल्दैन । त्यस्ता पनि होलान्, तुरुन्तै अधिवेशन गरेर पनि आउलान् । त्यसैले हामीले एक महिना राजनीतिक दलहरूको दर्ता, व्यवस्थापन, आएका निवेदनलाई अद्यावधिक गरेर टुंगो लगाउनेजस्ता काम गर्छौँ । त्यसपछि मतदाता नामावलीलाई अन्तिम गर्ने काम गर्छौँ । राजनीतिक दल दर्ताको समय सकिएपछि निर्वाचनमा भाग लिने दलको निधो हुन्छ, त्यसपछि आचारसंहिताको प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ ।

आचारसंहिता कहिलेदेखि लागू हुन्छ ? 
निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दलहरूको निधो भएपछि आचारसंहिताको प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ । सामान्यतया यसभन्दा अगाडि उम्मेदवारको मनोनयन सुरु भएदेखि आचारसंहिता लगाउने गरिएको थियो । अहिलेको अवस्थालाई हेरेर आयोगले उपयुक्त निर्णय गर्छ ।

अहिलेको अवस्था भनेको विगतका निर्वाचनहरूमा स्थानीय तहहरू सक्रिय थिएनन् । कर्मचारीद्वारा सञ्चालन गरिएको अवस्था थियो । अहिले स्रोत, साधन र अधिकार पनि स्थानीय तहमा छ । र, स्थानीय तहले आफ्नो नीति, कार्यक्रम, योजना र बजेटभन्दा बाहिरका क्रियाकलाप गरेर निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने काम गरे भने आयोगले त्यसमा अगाडि नै आचारसंहिताको माध्यमबाट निर्वाचनलाई प्रभावित गर्नेतर्फ सोच्छ । सबै स्थानीय तहलाई आफ्नो स्वीकृत बजेट र नियमभन्दा बाहिर गएर र सबै सार्वजनिक निकायले निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरी कुनै क्रियाकलाप गर्ने छैनन् भन्ने आयोगको विश्वास हो । यसलाई सञ्चारमाध्यमले पनि खबरदारी ग¥यो भने सोचेअनुसार अगाडि बढ्न सक्छौँ । 

आचारसंहिता कार्यान्वयनमा समान व्यवहार हुन्छ भनेर आममतदातालाई कसरी विश्वस्त तुल्याउनुहुन्छ ?
अहिले आयोगले नयाँ आचारसंहिता सबै दलसँगको सहमतिमा तयार गरेको छ । एक साताभित्रै यो सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छौँ । यो नयाँ र विस्तृत पनि छ । आचारसंहिता समान खेलमैदानको सिद्धान्तअनुसार सबैलाई समान रूपमा लागू हुन्छ । पहिला यसको अनुगमन केन्द्रबाट मात्रै हुन्थ्यो । अहिले सात सय ५३ वटै स्थानीय तहबाट पालना भए–नभएको अनुगमन गर्ने गरी संस्थागत प्रबन्ध गरेका छौँ । हामीले सम्बन्धित स्थानीय तहमा उम्मेदवारले कसरी स्रोतसाधनको परिचालन गरिरहेको छ, कसरी प्रचार गरिरहेको छ भन्ने हेर्न त्यहीँ निर्वाचन कार्यालय स्थापना गरी राजनीतिक दल र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको संयन्त्र बनाएर हेर्ने भन्ने नयाँ व्यवस्था गरेका छौँ । सात सय ५३ वटै समिति क्रियाशील हुँदा आचारसंहिता प्रभावकारी हुने आयोगको विश्वास छ ।

यसअघि निर्वाचन तीन चरणमा हुँदा आठ अर्बले पुगेको थियो । अहिले एकै चरणमा गर्दा १२ अर्बको अनुमान आयोगको छ । निर्वाचनको बजेट बढ्नुको कारण के हो ?
बजेट कति लाग्छ भन्नेबारे अब काम सुरु गर्छौँ । निर्वाचनको अवधि एक सय २० दिन हुँदा जति लाग्छ कम हुँदा त्यो फरक हुन सक्छ । समय जति धेरै भयो त्यति खर्च बढी लाग्छ । अहिलेको अनुमान भनेको बजेटको अधिकांश भाग मतपत्र छपाइ र ढुवानीमा लाग्छ भन्ने छ । झन्डैझन्डै एक अर्ब खर्च पहिले पनि भएको थियो । अब कागजको भाउ पनि बढ्यो होला । छपाइ त सरकारी स्वामित्वको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई दिने हो । नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरबाट पु¥याउने हो । त्यसमा आयोगले घटाउने–बढाउने भन्ने हुँदैन । त्यो हेरेर खर्च बढ्न सक्छ ।

दोस्रो, हाम्रो अधिकांश बजेटको ठूलो भाग कर्मचारीको तलब, भत्ता, सुविधा, मतगणना खर्च, मतपेटिका व्यवस्थापन, मतदान केन्द्र व्यवस्थापनमा खर्च हुन्छ । त्यसमा घटबढ हुन सक्दैन । त्यस्तै, निर्वाचनमा प्रयोग हुने सामग्रीहरू सबै विदेशबाट आउने हुन्छन् । यो पाँच वर्षको अवधिमा ४० प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । साथै, ०७४ पछि ३० लाख मतदाता थपिएका छन् । त्यसैअनुसार मतपत्र, मतदान केन्द्र, मसी, छापलगायत आवश्यक सामग्री पनि थप्नुपर्ने हुन्छ । हामीले विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा त्यतिवेला भएका सञ्चारमाध्यमको संख्या पनि थप भएका छन् ।

अर्को, सबै मतदानस्थलको भिडियो रेकर्डिङ गर्ने आवश्यक प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएका छौँ । मतदानमा गडबडी भएको अवस्थामा भिडियोबाटै हेरेर समाधान गर्न सकिने गरी काम गरिरहेका छौँ । कोरोनाको बीचमा निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले स्वास्थ्य सामग्रीमा पनि खर्च बढ्ने देखिन्छ ।

आयोग फजुल खर्च गर्दैन, पारदर्शी गर्छ । पहिलेको अनावश्यक खर्च कटौती गर्छौँ । अत्यावश्यक खर्च मात्र हुने भएकाले अनुमान गरिएजति नलाग्न पनि सक्छ वा बढी लाग्न पनि सक्छ ।

ई–भोटिङमा जाने कुरा सम्भव छ ?
अहिले त समयकै कारण पनि सम्भव छैन । ई–भोटिङमा जान यसबारेको शिक्षाको कुरा आउँछ । यो सबैतिर पुर्‍याउन सकिँदैन । अहिलेचाहिँ उदाहरणका रूपमा केही निश्चित स्थानमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । पहिला काठमाडौं महानगरपालिकाको मत गन्न मात्रै १४ दिन लागेको थियो । अब कम्तीमा महानगरमा ई–भोटिङ गर्‍यौँ भने नतिजा समयमै आउँछ । यसलाई कसरी सुरु गर्ने भन्ने हाम्रासामु चुनौती छ ।