- वि.सं २o७८ माघ २४ सोमबार
सरकारले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका ‘उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा समृद्धि कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । दुई प्रदेशभित्रका ११ जिल्लाका ८६ स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको हो । मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका स्थानीय तहमा जीविकोपार्जन सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी स्थानीय जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन कार्यक्रम अघि सारिएको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्यक्रमको कार्यविधि स्वीकृत गरेर स्थानीय तहसँग आयोजनासमेत माग गरेको छ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेट अध्यादेशमार्फत ‘उच्च पहाडी एवं हिमाली क्षेत्र समृद्धि’ कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको बजेटले पनि उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै एक अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।कार्यविधिअनुसार दार्चुलाका नौवटा, बझाङका १२ वटा, अछामका १० वटा, बाजुराका आठवटा, मुगुका चारवटा, डोल्पाका आठवटा, हुम्लाका सातवटा, जुम्लाका ६ वटा, कालिकोटका नौवटा, रुकुम पश्चिमका ६ वटा र जाजरकोटका सातवटा स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम चलाइनेछ ।
चालू आवका लागि आयोजना माग, १५ फागुनभित्र प्रस्ताव गर्नुपर्ने
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ६ माघ ०७८ मा ‘उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्र समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७८’ स्वीकृत गरिसकेको छ । सोही कार्यविधिअनुसार चालू आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहसँग आयोजना माग गरिएको छ । मन्त्रालयले १७ माघमा सूचना प्रकाशन गर्दै स्थानीय तहसँग चालू आवका लागि आयोजना माग गरिएको हो । तोकिएका स्थानीय तहले १५ फागुनसम्ममा स्थानीय पूर्वाधार विभागस्थित उच्च पहाडी एवं हिमाली क्षेत्र समृद्धि कार्यक्रम केन्द्रीय समन्वय एकाइमा प्रस्ताव पठाउनुपर्नेछ । स्थानीय तहले बढीमा तीनवटा आयोजना प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा रहेको आयोजना छनोट समितिले प्रस्तावित आयोजनाको छनोट गर्नेछ । त्यसलाई मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा केन्द्रीय निर्देशक समितिले स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा लगिनेछ ।
बढीमा दुई करोडसम्मका आयोजना, २० प्रतिशत स्थानीय तहले हाल्नुपर्ने
कार्यक्रम लागू भएका स्थानीय तहलाई स्वीकृत आयोजना कार्यान्वयनका लागि २५ लाखदेखि दुई करोड रुपैयाँसम्मको अनुदान उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । विशेष प्रकृतिका आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थामा भने सम्बन्धित स्थानीय तहको जनसंख्या, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांक, गरिबीको दर तथा आर्थिक, सामाजिक रूपले पछाडि परेका वर्ग र समुदायको आवश्यकतालाई समेत अधार मानेर मन्त्रालयले अनुदान सीमा वृद्धि गर्न सक्नेछ । योजनालाई आवश्यकताअनुसार बहुवर्षीयका रूपमा समेत सञ्चालन गर्न सकिनेछ, तर त्यसका लागि भने अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ । योजना सञ्चालन गर्नका लािग कार्यक्रमको तर्फबाट अधिकतम ९० प्रतिशत र स्थानीय तहबाट न्यूनतम १० प्रतिशत लागत सहभागिता रहने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
समयमै काम सुरु नगरे आयोजना खारेज हुने
स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष १५ फागुनभित्र आयोजनाको प्रस्ताव केन्द्रीय समन्वय एकाइमा पेस गर्नुपर्नेछ । छनोट समितिले चैत महिनाभित्र छनोट गर्नेछ । छनोट भएका आयोजना केन्द्रीय निर्देशक समितिबाट स्वीकृत भएपछि त्यसको विवरण स्थानीय तहमा उपलब्ध गराइनेछ । छनोट भएका आयोजना सम्बन्धित स्थानीय तहले गाउँ वा नगरसभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । स्वीकृत भएका आयोजना स्थानीय तहले मंसिर मसान्तसम्म पनि कार्यान्वयनको कुनै प्रक्रिया सुरु नगरेको अवस्थामा मन्त्रालयले त्यस्ता आयोजनाहरूलाई खारेजी गरी अन्य स्थानीय तहमा माग भएका आयोजनाहरूमध्येबाट स्वीकृत गरी बजेट विनियोजन गर्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । चालू आर्थिक वर्षको हकमा भने १५ वैशाखभित्र आयोजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु गरिसक्नुपर्नेछ ।
समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालनका क्षेत्र : भवन निर्माणदेखि एकीकृत बस्तीसम्म
कार्यक्रमअन्तर्गत एकीकृत बस्ती विकास तथा भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माणमार्फत सार्वजनिक सेवामा पहुँच वृद्धि गर्ने तथा आर्थिक, सामाजिक रूपले पछाडि परेका वर्ग र समुदायको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । साना सडक स्तरोन्नति, सामुदायिक पूर्वाधार, कृषि विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण, ऊर्जा, विपद् जोखिम न्यूनीकरण पूर्वाधार, एकीकृत बस्ती विकास र परम्परागत पेसा प्रवद्र्धन एवं आय–आर्जन तथा जीवनस्तर सुधारका लागि अनुदान दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । स्थानीय तहले कार्यक्रमअन्तर्गत आयोजना प्रस्ताव गर्दा संघ, प्रदेश वा अन्य सरकारी एवं गैरसरकारी निकायबाट सञ्चालित समान प्रकृतिका आयोजनासँग दोहोरो नहुने गरी गर्नुपर्नेछ ।
