- वि.सं २o७८ माघ २१ शुक्रबार
नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघले उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीलाई नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धिका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार, सरलीकरण र सहजीकरणका लागि आग्रह गरेको छ। संघको सचिवालयमा महानिर्देशक तिवारीलाई स्वागत गर्दै संघ पदाधिकारीले विदेशी लगानी अभिवृद्धिका लागि नियम–कानुन थप सहज बनाउन सुझाव दिएका छन्।
संघकी अध्यक्ष सिर्जना राणाले नेपालमा औद्योगिक लगानी वृद्धि गर्न विभागको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताइन्। उनले विदेशी लगानी भित्र्याउन बनेका नियमहरूलाई अझ सहज बनाइनुपर्ने र त्यसका लागि विभागले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
संघका उपाध्यक्ष सुनील केसीले नेपालमा आउन चाहने साना तथा ठूला सबै किसिमका लगानीका लागि विभागले सहजीकरण गर्न सक्नुपर्ने बताए। ‘त्यसका लागि क्षेत्रगत रूपमा न्यूनतम लगानीको परिमाण तोकिनु उपयुक्त हुन्छ। यससम्बन्धी अहिलेको नीति परिमार्जन गर्नु जरुरी छ,’ केसीले भने। केसीले सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा र साना तथा मझौला उद्योगको क्षेत्रमा हाल विद्यमान न्यूनतम लगानीको रकमको व्यवस्थालाई घटाएर एक करोड रुपैयाँ कायम गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिए। ‘सन् ९० को दशकमा जसरी डाबर, लिभर, सूर्य नेपालजस्ता कम्पनी नेपाल आएका थिए त्यो कालखण्डजस्तो लगानीमैत्री कालखण्डको पुनरावृत्ति गर्न संघका तर्फबाट प्रयास छ,’ केसीले भने, ‘सन् १९ पछि भारतमा थुप्रै नयाँ तथा ठूला उद्योग–व्यवसाय स्थापित भइसकेको अवस्थामा हाम्रो प्रयास ती नयाँ उद्योग–व्यवसायलाई नेपालमा भित्र्याउनतर्फ नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रले प्रयास गर्नुपर्छ।’ विशेषतः भारतीय लगानी भित्र्याउन संघले नेपाल–भारत साझेदारी सम्मेलन, काठमाडौं–कोलकाता फोरम, नेपाल–इन्डिया इन्टरप्रेनरसिप प्रोमोसन सेन्टरको स्थापनाका लागि कार्ययोजना बनाइरहेको पनि केसीले बताए।
नेपालमा सञ्चालित भारतीय तथा अन्य मुलुकको लगानीमा सञ्चालित उद्योग तथा कम्पनीहरूको तर्फबाट संघका उपाध्यक्ष सैवाल घोषले नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी विषयमा समस्या रहेको बताए। ‘नेपालमा सञ्चालित भारतीय तथा विदेशी लगानीका कम्पनीहरूले प्रतिलिपि तथा ट्रेडमार्क दर्तासम्बन्धी समस्या भोग्नुपरेको छ। यसको दर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाइनुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुरूप गर्न पहल गनुपर्छ,’ घोषले भने, ‘पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुकूल समयसापेक्ष सुधार गर्नु आवश्यक छ।’
विभागका महानिर्देशक तिवारीले एकद्वार प्रणालीको माध्यमबाट लगानीकर्तालाई केही सजिलो गर्ने प्रयास गरिएको बताए। संघले उपलब्ध गराएका सुझाव समेटेर आगामी दिनमा कार्ययोजना बनाउने पनि तिवारीले बताए।
