प्रदेश सरकारले अघि सारेका विकास योजना सम्पन्न गर्न बजेट अपुग भएपछि गण्डकीका मुख्यमन्त्रीसहितको टोली आवश्यक थप बजेट माग गर्न काठमाडौँ पुगेको छ । गण्डकीका मुख्यमन्त्री, अर्थमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री, नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारलगायतको टोली काठमाडौँ पुगेर प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री, मुख्यसचिव, लगानी बोर्ड र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सामाजिक सुरक्षा कोषका अधिकारीलगायतसँग प्रदेशका विविध विषयमा छलफल गरेको छ ।
टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर प्रदेशको अवस्थाबारे जानकारीसँगै बजेट अभावले चालू आयोजना अगाडि बढ्न नसकेको, प्रदेश गौरवका आयोजना सुरु गर्न नसकेको, जग्गा प्राप्तिलगायत विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई जानकारी गराएका थिए । प्रदेशको यसअघिको सरकारले सिर्जना गरेको दायित्वका कारण प्रदेशभित्रका विकासे आयोजना अलपत्र पर्ने भएपछि थप बजेट माग गर्न टोली काठमाडौँ गएको मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बताए ।
पूर्वाधार, खानेपानीसमेत गरी झन्डै १६ अर्बका बहुवर्षे योजना ठेक्कामा अघिल्लो सरकारले लगाएका कारण हालको सरकारले नयाँ योजना ल्याउन सक्ने अवस्था नभएपछि समस्यामा परेको बताइएको छ । बहुवर्षे योजनाको १६ अर्बमध्ये चालू आवका लागि पाँच अर्ब मात्र विनियोजन भएको छ । रकम अभावकै कारण गण्डकीको वर्तमान सरकारले सालबसाली योजना कटौती गर्न परेको मुख्यमन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए । सालबसाली योजना कटौती भएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले यसलाई मुख्य मुद्दा बनाएको छ ।
रकम अभावकै कारण गत वर्ष सकिएका योजनाको भुक्तानी दिन सक्ने अवस्था नभएकाले प्रधानमन्त्री देउवासहित अर्थमन्त्रीलाई भेट्न टोली काठमाडौँ गएको पोखरेलले बताए । चालू आर्थिक वर्षका लागि वर्तमान सरकारले अघि सारेका योजनाहरू अघि बढाउन कम्तीमा पाँच अर्ब रुपैयाँ अपुग भएकाले सो माग गर्न काठमाडाैं गएको मुख्यमन्त्रीले बताए । टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर प्रदेशको आर्थिक अवस्था र केन्द्रबाट हामीले गरेका अपेक्षाहरू सबै लिखित रूपमा बुझाएको पोखरेलले जानकारी दिए ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले मुलुकको पन्ध्रौँ योजना र दिगो विकास लक्ष्यसँग तादात्म्य कायम गर्दै प्रथम पञ्चवर्षीय आवधिक योजनामार्फत प्रदेशका प्राथमिकता निर्धारण गरेको मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए । बजेट अभावका कारण चालू आर्थिक वर्षमा पाँच सय १७ आयोजना कटौतीमा परेका, अघिल्लो सरकारले ३८ अर्बको बजेट प्रस्ताव गरेकामा वर्तमान सरकारले त्यसमा आठ अर्ब कटौती गरी ३० अर्बको बजेट ल्याएकाले बजेट अभाव भएको मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ ।
गण्डकी सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री कुमार खड्काले बजेट अभावकै कारण योजनाहरू अलपत्र परेको भन्दै ससर्त आयोजनासमेत प्रदेशको मागअनुसार नभई संघकै इच्छाअनुसार आउँदा समस्या हुने गरेको बताए । अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल जीवनले लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि प्रतिगमनलाई परास्त गरेर आएको सरकार बजेट अभावकै कारण अप्ठ्यारोमा पर्ने हो कि भन्ने अवस्था आएको बताए । टोलीले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासँग समेत भेट गरेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक भरत कोइरालाले जानकारी दिए ।