नेपाल सरकारले अनुमति दिएको परिमाणमा सिमेन्ट उद्योगहरूले आवश्यक कच्चा पदार्थ उत्खनन गरेको र सोबापत लाग्ने राजस्व सम्पूर्ण भुक्तानी गरेको नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघले जानकारी दिएको छ । 

संघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कानुनबमोजिम लाग्ने राजस्व–रोयल्टी भुक्तानी गरी उद्योग र उद्योगीहरूलाई हतोत्साही गर्ने गरी भ्रष्टाचारजस्तो गम्भीर आरोप लगाइएको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । उद्योगहरूले अनुमतिपत्रमा तोकिएभन्दा बढी परिमाण उत्खनन नगरेको र उत्खनन गरेको परिमाणका आधारमा रोयल्टी (शुल्क) बुझाउँदै आएको संघले जनाएको छ । 

त्यस्तै, भूकम्प तथा सोही वर्षको नाकाबन्दीमा विकास निर्माणका कार्यमा गति दिन सिमेन्टको आवश्यकता भएकै कारण उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट बढी उत्पादन गर्न अनुरोध भएअनुसार उद्योगहरूले क्षमताअनुसार रोयल्टी (शुल्क) तिरी चुनढुंगा उत्खनन गरी सिमेन्ट आयात घटाएको संघले स्मरण गरेको छ ।

सोही समय सबैजसो उद्योगले वार्षिक उत्पादन क्षमता वृद्धिका लागि विभागमा आवेदन दिएर निर्णयको पर्खाइमा रहेको जनाएका छन् । प्रचलित ऐनअनुसार हदैसम्मको जरिवाना एक लाख तिराउन लगाएको र आइन्दा वार्षिक क्षमताभन्दा बढी उत्खनन गर्नेछैनौँ भनी कबुलियतसमेत गराइसकिएको र त्यसपछि कुनै उद्योगले बढी उत्खनन गर्ने कार्य नगरेको संघले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । 

उद्योगहरूमाथि तथ्यहीन आरोप लगाउने क्रियाकलापले समग्र उद्योगमा नकारात्मक प्रभाव पर्न जाने भन्दै सहज वातावरण बनाउन सरोकारवालाहरूलाई सिमेन्ट उद्योग संघले आग्रह गरेको छ । संघका अनुसार देशमा करिब ६५ वटा सिमेन्ट उद्योगहरूमध्ये क्लिंकरमा आधारित सिमेन्ट उद्योगहरू करिब २१ छन् । यी सबै उद्योगहरूमा दुई खर्ब स्वदेशी लगानी रहेको छ ।