सर्वोच्च अदालतले अवकाशबापतको रकममा अनुमानका आधारमा कर लगाउन नमिल्ने व्याख्या गरेको छ। सर्वोच्चले कर्मचारीको अवकाशबापतको सुविधामा ५ प्रतिशत मात्रै कर लगाउन पाउने फैसला गर्दै यस्तो व्याख्या गरेको हो। सर्वोच्चले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कर्मचारीले अवकाशबापतको रकममा १५ प्रतिशतसम्म कर लगाइएको भन्दै दायर गरेको मुद्दामा यस्तो व्याख्या गरेको हो। 

न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले मंसिर २१ मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभावमा अनुमान वा व्याख्याका आधारमा कर लगाउन नमिल्ने उल्लेख गरेको छ। फैसलामा स्पष्ट विधायिकी कानुनबाहेकका अन्य आधारमा कर तिर्न बाध्य पार्न नहुने उल्लेख छ। ‘स्पष्ट विधायिकी कानुनको अभावमा सार्वजनिक हित वा नागरिक कर्तव्य वा अन्य कुनै पनि आधारमा व्यक्तिमा कर तिर्नुपर्ने दायित्वको सिर्जना हुन सक्दैन। करको दायित्व,करको दर, कर निर्धारण प्रक्रिया र भुक्तानी प्रक्रियासमेतका विषयमा सम्बन्धित कानुनले यकिन र निश्चित व्यवस्था गरेको अवस्थामा मात्र व्यक्तिमा तदनुरूप करको दायित्व सिर्जना हुने हो,’सर्वोच्चको व्याख्यामा भनिएको छ,‘स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभावमा अनुमान वा व्याख्याका आधारमा कर लगाउनु कर कानुनको मान्य सिद्धान्तविपरीत हुन्छ।’ 

स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभावमा अनुमान वा व्याख्याका आधारमा कर लगाउनु कर कानुनको मान्य सिद्धान्तविपरीत हुन्छ।

‘विधायिका निर्मित कानुनको आधारमा मात्र कर’
सर्वोच्चको व्याख्यामा जनप्रतिनिधिमूलक निकाय (विधायिका) बाट निर्मित कानुनबाट मात्र कर लगाउन सकिने उल्लेख गरिएको छ।‘संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थाको आशय विधायिका निर्मित कानुनद्वारा मात्र कर लगाउन सकिने भन्ने हो। राज्य सञ्चालनका लागि स्राेतको आवश्यक पर्ने र स्राेत व्यवस्थापन गर्ने नाउँमा राज्यका निकायहरूले कुनै कानुनी अख्तियारीबिना पनि कर उठाउन सक्ने सम्भावना रहने भएकाले त्यसरी कानुनको अख्तियारीबिना कर लगाउन नसकियोस् भनी लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीमा जनप्रतिनिधिमूलक निकायले बनाई लागू गरेको कानुनका आधारमा मात्र कर लगाउन सकिने मान्यतालाई अवलम्बन गरिएको हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ।  
फैसलामा करका लागि कानुनले सम्पत्ति, कारोबार वा आयको गणना गर्ने विधि निर्धारण गरेको उल्लेख गरिएको छ। ‘करदाताले यसरी निर्धारित विधि प्रक्रियाबमोजिम कायम हुन आउने आयमा कानुनबमोजिम लाग्ने कर तिर्नुपर्ने हो। नेपालको संविधानको धारा ११५ मा कसैलाई पनि कानुनबमोजिमबाहेक कर नलगाइने कुराको प्रत्याभूति गरिएको छ,’फैसलामा भनिएको छ।

अतिरिक्त रकम फिर्ता गर्न आदेश  
यस्तो व्याख्यासँगै अदालतले करबापत लिएको ५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम फिर्ता गर्न भनेको छ। ‘निवेदकहरूबाट कानुनबमोजिम पाँच प्रतिशत रकम मात्र कर कट्टा गर्नुपर्नेमा ऐनले तोकेको दरभन्दा बढी १५ प्रतिशतका दरले रकम कट्टा गरेको कार्य उल्लिखित कानुनी व्यवस्थासमेतको प्रतिकूल देखिँदा त्यसरी निवेदकबाट बढी रकम असुल गर्ने विपक्षीहरूको निर्णय एवं काम कारबाहीसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ,’फैसलामा भनिएको छ,‘अब निवेदकहरूले प्राप्त गर्ने अवकाश भुक्तानीमा कानुनले निर्धारण गरेको पाँच प्रतिशत करबाहेक अन्य थप रकम कट्टा नगर्नु र निवेदकहरूबाट कानुनबमोजिम लाग्नेभन्दा थप दश प्रतिशत कट्टा गरेको रकम निवेदकहरूलाई फिर्ता दिनू ।’ 

बेदबहादुर लावतीसहित ७ जनाले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले निवेदकहरूलाई अवकाश सुविधा ऐन,२०५५ को दफा ६५ को उपदफा (१) को व्यवस्थाअनुसार आयको गणना हुने उल्लेख गरेको छ। मुद्दामा अवकाश कोष आयकर ऐन,२०५८ को दफा ६५ को उपदफा (१) बमोजिमको स्वीकृत कोष भएको व्याख्या गरिएको छ। ‘सो कोषबाट हुने योगदानमा आधारित अवकाश भुक्तानीमा ऐ दफा ८८ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको देहाय (१) बमोजिम पाँच प्रतिशतका दरले कर कट्ठा हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था देखिएकामा आकर्षित नै हुन नसक्ने उपदफा (१) को मूल व्यवस्थाबमोजिम पन्ध्र प्रतिशतका दरले कर लाग्ने भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन ,‘ फैसलामा भनिएको छ।