- वि.सं २o७८ माघ १२ बुधबार
सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजनका कारण रोकिएका लोकसेवा आयोगका परीक्षा सुचारु गर्न आदेश गरेको छ। कर्मचारी समायोजन र लोकसेवा आयोगका परीक्षासँग सम्बन्धित २५ मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो।
अदालतले समायोजन भएका कर्मचारीको रिट खारेज गरी नयाँ भर्ना हुने क्रममा रहेका कर्मचारीको पक्षमा रिट जारी गरेको हो। नयाँ पदपूर्तिको विषयलाई लिएर समायोजन भएका कर्मचारीहरू सर्वोच्च गएपछि नयाँ भर्ना प्रक्रिया रोकिन पुगेको थियो। यससँगै भर्ना प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा रहेकाहरू मर्कामा पर्दै आएका थिए।
यसविरुद्ध शिवहरि दाहाल, अनमोल भट्टराई, इन्द्रकमल सिवाकोटीलगायतले लोकसेवा आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले कर्मचारी समायोजन र लोकसेवा आयोगका परीक्षासँग सम्बन्धित सबै २५ मुद्दालाई एकै मुद्दाका रूपमा (लगाउ) राखेर सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको थियो। यससँगै २९ पुसबाट यी मुद्दामाथि एकसाथ सुनुवाइ सुरु भएको थियो।
