राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने संरचना र बोटबिरुवाको मुआब्जा वितरणको तयारी थालिने भएको छ। पुस ३०  गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा रहेका घरगोठलगायत भौतिक संरचनाहरूको ह्रासकट्टी नगर्ने निर्णय गरेसँगै मुआब्जा वितरणको तयारी छिट्टै सुरु हुने आयोजनाअन्तर्गत वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाइले जनाएको छ।

कोभिड संक्रमण दर सामान्य अवस्थामा आएलगत्तै घरगोठ र बोटबिरुवाको मुआब्जा वितरण थालिने आयोजना इकाइ प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीले बताए। ‘गोरखा र धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको मुआब्जा निर्धारण समितिको संयुक्त बैठक राखेर तत्काल निर्णय गर्ने तयारीमा छौँ। कोभिडको कारण केही दिन ढिला होला, तर वितरण सुरु भएपछि तीन महिनामा सबै सकिन्छ,’ इकाइ प्रमुख कार्कीले भने।

डुबानमा पर्ने घरगोठलगायतका अन्य संरचना, फलफूल तथा बोटबिरुवाको लगत संकलनको काम सम्पन्न भइसकेको उनले जानकारी दिए। संकलित तथ्यांकअनुसार डुबानमा पर्ने संरचनाको संख्या २४ हजार पाँच सय ५५ रहेको छ। तीन लाख ६२ हजार पाँच सय ६३ संंख्यामा बोटबिरुवा र चार लाख ६३ हजार एक सय ४९ फलफूल डुबानमा पर्ने कार्कीले बताए। उनका अनुसार फलफूलतर्फ आँप, निबुवा, सुन्तला, केरा, भुइँकटहर, अम्बा, लिची, भोगटे, निमपत्ता, जाइफल, तेजपत्ता, अमलालगायत ३० प्रजाति छ। बोटबिरुवातर्फ साल, साज, हर्राे, उत्तीस, सल्ला, चिलाउनेलगायत ४९ प्रजाति रहेको छ। भौतिक संरचना, बोटबिरुवा तथा फलफूल सबै गरी कुल आठ लाख ५० हजार दुई सय ६७ को मुआब्जा वितरण गर्ने तयारीमा रहेको इकाइ प्रमुख कार्कीले जानकारी दिए।

इकाइले डुबान क्षेत्रमा पर्ने घरगोठको भवन कार्यालयमार्फत, बोटविरुवाको वनमार्फत र फलफूलको कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत तथ्यांक लिएर मूल्यांकन गरिसकेको छ। इकाइले ती कार्यालयबाट कर्मचारी फिल्डमा खटाएर दुई वर्षअघि नै विवरण लिएको थियो। गोरखा र धादिङ दुवै जिल्लामा कार्यालयलाई डुबान क्षेत्रमा पर्ने घरगोठ, बोटबिरुवाको जिम्मा लगाइएको र सोही कार्यालयले पठाएको मूल्यांकनलाई आधार बनाएर जिल्लास्तरीय मुआब्जा निर्धारण समितिले निर्णय गर्ने इकाइ प्रमुख कार्कीले बताए। ह्रासकट्टी गर्ने वा नगर्ने भन्ने अन्याेल हुँदा दुई वर्षयता आयोजनाले काम गर्न सकेको थिएन।

आयोजना क्षेत्रभित्रका घरगोठ, बोटबिरुवाको मुआब्जा वितरण गर्न साढे सात अर्ब लाग्ने आयोजनाले जनाएको छ। इकाइलाई चालू वर्ष सरकारले सात अर्व ८५ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। धादिङ र गोरखातर्फ गरी ४८ हजार नौ सय ४९ रोपनी जग्गाको ३४ अर्ब ६ करोड ४९ लाख वितरण गरिएको छ। दुवै जिल्लातर्फ गरेर अब करिब तीन सय रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिन बाँकी रहेको छ। गोरखा र धादिङको गरी कुल ५८ हजार रोपनी जग्गा डुबानमा पर्नेछ भने करिब पाँच हजार परिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित हुनेछन्। ०७३–७४ देखि उक्त आयोजनाले जग्गाको मुआब्जा वितरण थालेको थियो।