मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्व१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७८ माघ ११ मंगलबार
  • Wednesday, 18 December, 2024
२o७८ माघ ११ मंगलबार o८:५o:oo
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ डिजिटल संस्करण

६ वर्षदेखि नवीकरण नै नगरी क्रसर उद्योग सञ्चालन

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o७८ माघ ११ मंगलबार o८:५o:oo

सिराहाका १० क्रसर उद्योगहरू पछिल्लो ६ वर्षदेखि नवीकरण नै नगरी अवैध रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।  उद्योग नवीकरण नहुँदा राजस्वमा समेत असर पुगेको छ । अवैध रूपमा सञ्चालित त्यस्ता क्रसर उद्योगहरूले स्थानीय खोला नदीमा अनियन्त्रित दोहन गर्नुका साथै प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम बढेको छ भने राज्यको करोडौँ राजस्वसमेत खेर गएको छ । 

सिराहाको लहान, धनगढी, गोलबजार, बन्दीपुरलगायतका स्थानमा सन्नी, जानकी, हिमाल, शिवम्, अमर, जयकाली, जगदम्बा, माँ सन्तोषी, कमलामाई एग्रोभेट, नन्दजबाबालगायतका क्रसर उद्योग नवीकरण नै नगरी विगत ६ वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएको भेटिएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय सिराहाका प्रमुख दीपेन्द्र यादवले जानकारी दिए ।

यादवले भने, ‘घरेलु कार्यालयले नवीकरणका लागि पटकपटक पत्राचार गरेको भए पनि क्रसर उद्योगीले अटेर गरी अवैध रूपमा उद्योग सञ्चालन गरिरहनु कसको आडमा हो, हामी पनि आश्चर्यमा परेका छौँ ।’ 

अवैध क्रसरको कर छली
जिल्लाका १० क्रसर उद्योगमध्ये लहानस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा जानकी, जगदम्बा, सन्तोषी, कमलामाई क्रसर उद्योग दर्ता नै नभएको र बाँकी ६ वटा क्रसर उद्योग पनि कर छली गरी सञ्चालन भइरहेको आन्तरिक राजस्व कार्यालय सिराहाका प्रमुख राजकुमार खतिवडा बताउँछन् । 

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू आएको साढे चार वर्ष बित्दै गर्दा नदी तथा नदीजन्य पदार्थ संकलन तथा बिक्रीसम्बन्धी अनुगमन समितिका अध्यक्षसमेत रहेका जिल्ला समन्वय समिति सिराहाका प्रमुख रामचन्द्र ठाकुरले अवैध क्रसर उद्योगको अनुगमन गरी कारबाही गरिने बताए । 

नेपाल पत्रकार महासंघ सिराहाका निवर्तमान अध्यक्ष दिनेश्वरप्रसाद गुप्ता स्थानीय प्रशासन र जनप्रतिनिधिहरूको मिलेमतोमा अवैध रूपमा क्रसर उद्योगहरू निर्वाध रूपमा सञ्चालन भइरहेको बताउँछन् । ‘मिर्चैया र कर्जन्हाका नगर प्रमुखद्वय श्रवण यादव र गंगा पासवानलाई त अवैध रूपमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न दिएबापत पक्की घर नै बनाइदिएको’ उनको आरोप छ ।  

स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधिलाई प्रलोभनमा पारी सर्वसाधारणलाई थर्काएर वर्षौँदेखि अवैध रूपमा सञ्चालन गरिएका क्रसर उद्योगलाई कारबाही गरी कानुनको दायारामा ल्याउनु जरुरी रहेको स्थानीयले माग गर्दै आएका छन्।