नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको २४ करोड ठगी गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण

छानबिन टुंगिएर आएको फाइल सरकारी वकिल कार्यालयमा सात महिनादेखि थन्कियो, मुद्दा चलाउन आनाकानी 

भक्तपुरको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका तत्कालीन सञ्चालकहरूले विद्यार्थीहरूबाट चर्को शुल्क असुलेर ठगी गरेको २४ करोड रुपैयाँ सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको पाइएको छ । ठगी गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अभियोगमा त्यसमा संलग्न कलेज सञ्चालकसहित नौजनालाई प्रतिवादी ठहर गरेर मुद्दा चलाउन सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले फाइल विशेष सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाएको छ । 

दुई वर्ष लामो छानबिन र अनुसन्धान टुंग्याएर गत असारमा विभागले मुद्दा चलाउने सम्बन्धमा निर्णयका लागि फाइल विशेष सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाएको हो । तत्कालीन कलेज सञ्चालकहरू लम्बोदर न्यौपाने, दीपक भट्टराई, रामरत्न उपाध्याय, लवराज भट्टराई, सूर्यबहादुर केसी, हरिप्रसाद पाण्डे र उपेन्द्र गौतमले ठगी गरेर आर्जित सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको विभागको निष्कर्ष छ । 

कार्यालयले अध्ययन गरिरहेको छ, छिट्टै निर्णय होला : ध्रुवकुमार चौहान, सहन्यायाधिवक्ता विशेष सरकारी वकिल कार्यालय

फाइल आएको छ । कार्यालयले अध्ययन गरिरहेको छ । निर्णय हुन बाँकी रहेकाले थप भन्न मिल्दैन । छिट्टै निर्णय होला । 

यो प्रकरणमा विभागले कलेज सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष न्यौपानेलाई प्रमुख अभियुक्त करार गरेको छ । पाण्डे, उपाध्याय, भट्टराई र गौतमलाई प्रतिवादी बनाएको छ । त्यस्तै, केसी र दीपक भट्टराईको मृत्यु भइसकेकाले दुवैका पत्नीहरूलाई सम्पत्ति जफतको प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएको छ । न्यौपाने र उपाध्यायकी पत्नीहरूलाई पनि सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनका लागि विभागले प्रतिवादी बनाएको छ । केसी पूर्वसांसद् हुन् भने पाण्डे पूर्वमन्त्रीसमेत हुन् । 

ठगी गरेको २३ करोड र त्यसबाट बढे–बढाएको गरी २४ करोडभन्दा बढी रकमलाई बिगो कायम गरेको छ । यसमा तत्कालीन अध्यक्ष न्यौपानेको मात्र ठगी गरेको १२ करोड र त्यसबाट बढे–बढाएकोसहित १३ करोडलाई बिगो कायम गरिएको छ । विभागले लामो अनुसन्धान गरेर टुंग्याएको छानबिन फाइल अहिले विशेष सरकारी वकिल कार्यालयमा अड्किएको छ । 

ठगीका शृंखला 
स्थापना गर्दैदेखि यो कलेज मुनाफारहित गैरसरकारी संस्थाका रूपमा दर्ता छ । तर, यसबीचमा अध्ययन शुल्क वृद्धि गरेर कलेजको मुनाफा बढ्न थालेपछि सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरूले मनपरीतन्त्र चलाए । कलेजको विकास र विस्तार गर्न आम्दानी बढाउनुपर्ने भन्दै ०६८ देखि विद्यार्थीको शुल्क वृद्धि गर्ने निर्णय गरियो । त्यतिवेला कलेजको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा पाण्डे थिए । त्यही वर्ष साविकको अध्ययन शुल्कमा ४२ प्रतिशत वृद्धि गरियो । त्यसको अर्को वर्ष ०६९ मा थप १० प्रतिशत शुल्क वृद्धि गरियो । विभागका अनुसन्धान अधिकृतहरूका अनुसार तीन–चार वर्षको अवधिमा कलेजको शुल्क दुई गुणासम्मले वृद्धि गरिएको थियो । यसरी शुल्क बढाएर गरेको आम्दानी कलेजकै विकासमा लगाउने भनिएको थियो । 

०७० मंसिरमा कलेजका अध्यक्ष पाण्डेले स्वास्थ्य स्थितिका कारण राजीनामा दिए । लगत्तै अर्का संस्थापक न्यौपाने अध्यक्ष बनेर आए । न्यौपाने अध्यक्ष बनेपछि नै सुरु भयो ठगीको शृंखला । अध्यक्ष बनेको केही समयभित्रै माघमा न्यौपानेले फाँटवारी र बिल भर्पाइविनै अध्यक्षलाई वार्षिक डेढ करोड खर्च गर्न पाउने पूर्ण अधिकार दिने निर्णय आफैँले गरे । त्यतिखेर कलेजको उठ्न बक्यौता ६ करोड रुपैयाँ थियो । यही बक्यौता उठाउने नाममा न्यौपानेले अर्को अनियमितताको योजना रचे । बक्यौता उठाउन सहयोग गरेबापत बक्यौताको १५ प्रतिशत खर्च विनाफाँटवारी र बिलभर्पाइ नै गर्न पाउने निर्णय उनले गरे ०७३ मा । यो निर्णय गर्दा उनले कलेजको बक्यौता १५ करोड रहेको दाबी गरे । बक्यौता १५ करोड पु¥याउँदा उनलाई सबा दुई करोड हात लाग्थ्यो । आफूखुसी खर्च गर्न पाउने रकम बढ्ने भएपछि उनले बक्यौता बढाएका थिए । 

सामान्यतया सामाजिक संस्थामा बोर्ड सदस्यले मासिक तलब लिँदैनन् । तर, न्यौपानेले तलब खाने गरी निर्णय गरे । त्यो पनि ठूलो रकममा । आफूलाई पाँच लाख ३९ हजार बोर्ड सदस्यलाई एक लाख ३५ हजार रुपैयाँ मासिक तलब तोकेर निर्णय गरे । अझ यसको कर पनि कलेजले तिर्ने निर्णय गरे । मनमौजी खर्च गर्न सजिलो होस् भनेर यसैबीचमा उनले लेखाका कर्मचारीको हस्ताक्षर नचाहिने, बोर्डले मात्र सञ्चालन गर्ने गरी सिद्धार्थ बैंकमा छुट्टै बैंक खाता खोल्ने निर्णय गरे । र, त्यसमा आठ करोड रुपैयाँ डिपोजिट गरे । त्यसको अभिलेख कलेजसँग छैन । न्यौपानेले कलेजका संस्थापक सातैजनालाई कलेज स्थापना र सञ्चालनमा योगदान गरेबापत भन्दै गाडी किन्न डेढ–डेढ करोड दिने निर्णय गरे । यसरी किनेको गाडी व्यक्तिगत नाममा पास गर्न पाउने निर्णय पनि भयो । तर, यो निर्णयअनुसार सलिल भट्टराई (दीपक भट्टराईले आफू स्वास्थ्य अवस्थाका कारण छोरा सलिललाई सञ्चालक समिति सदस्य बनाएका थिए)ले लिखित असहमति राखेर पैसा लिएनन् भने हरिप्रसाद पाण्डेले लिएको पैसा केही महिनापछि फिर्ता गरेका थिए । 

कलेज नै आफ्नो नाममा लैजाने निर्णय गरेपछि खुल्यो रहस्य 
विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क असुलेर आएको आम्दानीमा मनपरी गर्दै आएका न्यौपानेप्रति अन्य बोर्ड सदस्य पनि नतमस्तक थिए । यसको लाभ उनीहरू स्वयंले पनि लिइरहेका थिए । न्यौपानेले बोर्ड सदस्यलाई समेत फाइदा पुग्ने गरी निर्णय गर्दा उनीहरू मौन थिए । सबै मौन बसेपछि न्यौपानेले अन्ततः कलेज नै आफ्नो नाममा ल्याउने निर्णय गरे । २५ वैशाख ०७४ मा कसैलाई थाहै नदिई उनले कलेज आफ्नै नाममा दर्ता गरे । कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा उनले गैरसरकारी संस्थाका रूपमा दर्ता रहेको कलेजलाई नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रालिका नाममा दर्ता गरे । यसरी कलेज प्रालिमा दर्ता गर्दा कलेजका नाममा रहेका सबै चल–अचल सम्पत्ति पनि प्रालिका नाममा जाने गरी व्यवस्था गरेर प्रबन्धपत्र कम्पनी रजिस्ट्रारबाट पास गरे । न्यौपानेले कलेज नै एकल नाममा दर्ता गरेको तथ्य बाहिरिएपछि संस्थापक बोर्ड सदस्य दीपक भट्टराईले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी), शिक्षा मन्त्रालयसहित १३ निकायमा एकैसाथ उजुरी दिए । कलेजको स्वामित्व विवादबारे चलिरहेको छानबिन प्रभावित गरेर आफ्नो पक्षमा पार्न अख्तियारका आयुक्त राजनारायण पाठकलाई ७८ लाख घुस बुझाएको विषय सार्वजनिक भएपछि अन्ततः आयोगले पाठक र न्यौपाने दुवैविरुद्ध ०७५ चैतमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।

कसरी चलिरहेको छ कलेज ? 
२७ असार ०५१ मा स्थापना भएको कलेजलाई मुनाफारहित उद्देश्यले सञ्चालन गर्ने गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्वीकृति दिएको थियो । मुनाफारहित गैरसरकारी संस्थाका रूपमा स्थापना भएकाले सञ्चालन र विकास गर्न असहज भएपछि कलेजकै निवेदनका आधारमा स्थानीयसमेतको सहमतिमा तत्कालीन चाँगुनारायण गाविसले एक सय ७४ रोपनी सार्वजनिक जग्गा कलेजलाई निःशुल्क भोगाधिकार दिने निर्णय भएको थियो । सुरुमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत सम्बन्धन लिए पनि आफ्नो पाठ्यक्रमअनुसार अध्यापन गराउन असहज भएपछि कलेजले ०५५ मा नाफारहित नै सञ्चालन गर्ने गरी पोखरा विश्वविद्यालयबाट स्वीकृति लियो । 

संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम ४ भदौ ०६० मा कलेज भक्तपुर जिल्ला प्रशासनमा दर्ता भएको छ । कलेजका प्रधानाध्यापक हरिकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार कलेजमा अहिले दुई हजार दुई सयजना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । 

कलेजमा भएको हिनामिनाविरुद्ध उजुरी परेपछि संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले कलेजको आर्थिक हिनामिना छानबिन गर्न र साविकको सञ्चालक समितिबाट कलेज चल्न नसक्ने भन्दै नयाँ सञ्चालन मोडल तयार गर्न विज्ञ समिति बनाउन शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । निर्देशनअनुसार मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भएको छैन भने कलेज सञ्चालनको मोडलका सम्बन्धमा पाँच सदस्यीय समितिले नयाँ सञ्चालक समिति सिफारिस गर्‍यो । त्यही समितिले सिफारिस गरेको सञ्चालक समितिबाटै अहिले कलेज सञ्चालन भइरहेको छ । जसमा चाँगुनारायण नगरपालिकाका मेयर पदेन अध्यक्ष, भक्तपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, पोखरा विश्वविद्यालयका एकजना प्रतिनिधि, कलेजकै एकजना शिक्षक प्रतिनिधि, स्थानीय समाजसेवी चारजना र कलेजका प्रधानाध्यापक सदस्यसचिव छन् । तत्कालीन सञ्चालक समिति अध्यक्ष न्यौपानेले गरेको कलेजको प्रालि दर्ता कम्पनी रजिस्ट्रारले खारेज गरिसकेको छ । यो विषय अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । 

मुद्दा चलाउन विशेष सरकारी वकिलको आनाकानी 

इन्जिनियरिङ कलेजका सम्बन्धमा परेको उजुरीमाथि छानबिन गरेर विभागले सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाएको फाइल विगत ७ महिनादेखि अघि बढ्न सकेको छैन । विभागले पहिलोपटक गत १४ असारमा मुद्दा चलाउने सम्बन्धमा निर्णयका लागि फाइल विशेष सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाएको थियो । तर, यसको निर्णय सरकारी वकिलले अझै गरेको छैन । 

छानबिन अपूर्ण रहेको भन्दै कार्यालयले तीनपटकसम्म फाइल विभागमा फर्काएको छ । कार्यालयले कमजोर बुँदाहरू समाएर विभागको छानबिनमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ । कार्यालयकै अधिकारीहरूका अनुसार यो मुद्दालाई कमजोर बनाउने खेलमा कार्यालय नेतृत्व मात्र होइन, महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीसमेत छन् । 

०६४ मा आएको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन आएको थियो । ऐन आएपछिका घटनामा मात्र ऐन आकर्षित हुन्छ र विभागले छानबिन गर्छ । तर, कार्यालयले त्यसअघिका कलेजसम्बन्धीका कुराहरूमा चासो देखाइरहेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।  साविकको मुलुकी ऐन र विद्यमान अपराध संहिता कानुनबमोजिम ठगी गरेको र त्यसबाट प्राप्त रकम शुद्धीकरण गरेको छानबिनबाट प्रस्ट देखिएको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा जान सम्बद्ध कसुर (यो प्रकरणमा ठगी) र त्यसबाट प्राप्त सम्पत्तिको ऐनको दफा ३ अनुसारको शुद्धीकरण भएको हुनुपर्छ, यो प्रकरणमा यो दुवै देखिएको छ,’ विभागका एक अधिकारीले भने ।