ओली सरकारका नियुक्ति खारेजीको नयाँ प्रक्रिया चुरे बोर्डबाट, पदाधिकारीले स्पष्टीकरण नबुझेपछि हटाउने तयारी

पूर्ववर्ती सरकारका राजनीतिक नियुक्ति खारेजीमा न्यायालय बाधक ठानेपछि सरकारले नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीका पालामा नियुक्त भएका खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव, नेपाल स्काउट संयोजक, युवा स्वरोजगार कोषका उपाध्यक्ष र प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्षलाई हटाउने निर्णय सर्वाेच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबाट थमौती भएपछि सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर लिखित स्पष्टीकरण सोध्न थालेको हो । यसको सुरुवात राष्ट्रपति चुरे–तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिबाट भएको छ । 

समितिका अध्यक्ष किरण पौडेल र चारजना सदस्यलाई सीधै हटाउँदा अदालतबाट थमौती हुन सक्ने निष्कर्षमा पुगेका वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहायप्रसाद यादवले ३० पुसमा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर ५ माघमा लिखित स्पष्टीकरण सोधेका हुन् । तर, अध्यक्ष पौडेलसहित सदस्यहरू कमला ओली सिवाकोटी, शशीकुमार शर्मा, सुष्मिता ढकाल र भेषराज आचार्यले स्पष्टीकरणको पत्र नै नबुझेपछि ‘तपाईंलाई पदबाट किन नहटाउने ? भन्दै पाँच दिनभित्र लिखित सफाइ पेस गर्न’ वन मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेको हो । 

वनमन्त्री रामसहायप्रसाद यादव भन्छन्– जिम्मेवारीअनुसार काम नगरेपछि कारबाही गर्न लागेका हौँ

चुरे संरक्षण समितिको गठनादेशअनुसार पदअनुरूपको काम नगरेको पाइएपछि मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर लिखित स्पष्टीकरण सोधेका थियौँ । तर, उहाँहरूले जवाफ त परैको कुरा, पत्र नै बुझ्नुभएन । त्यसैले सफाइ पेस गर्न पाँच दिनको समय दिइएको छ, त्यसपछि कानुनअनुसार थप कारबाही अगाडि बढ्छ ।

‘चुरे संरक्षण समितिको गठनादेशअनुसार पदअनुरूपको काम नगरेको पाइएपछि मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर लिखित स्पष्टीकरण सोधेका थियौँ,’ वनमन्त्री यादवले भने, ‘तर, उहाँहरूले जवाफ त परैको कुरा, पत्र नै बुझ्नुभएन । त्यसैले सफाइ पेस गर्न पाँच दिनको समय दिइएको छ, त्यसपछि कानुनअनुसार थप कारबाही अगाडि बढ्छ ।’

तर, अध्यक्ष पौडेलले भने कोभिडको आशंकामा पिसिआर परीक्षण गरेर रिपोर्टको प्रतीक्षामा रहेका वेला आफूलाई स्पष्टीकरण सोधिएकाले पत्र बुझ्न नसकेको बताए । ‘म कोभिड संक्रमित छु, स्पष्टीकरण दिने पर्याप्त मौका नदिई सफाइ पेस गर्न भनिएको छ,’ उनले भने, ‘अब कसरी अगाडि बढ्ने भनेर कानुन व्यवसायीसँग सरसल्लाह गर्छु । सरकारले कानुनी बाटो अपनाएपछि म पनि कानुनी बाटोमै जान्छु ।’

सत्तागठबन्धनको समझदारीअनुसार प्रगति र कार्ययोजना माग
तत्कालीन सरकारले चुरेमा पौडेल र चार सदस्यलाई २३ चैत ०७७ मा नियुक्त गरेको थियो । राष्ट्रपति चुरे–तराई–मधेस संरक्षण समिति गठनादेश (२०७१) अनुसार पदाधिकारीको पदावधि पाँच वर्षको भए पनि तत्कालीन सरकारका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने सत्तागठबन्धनको समझदारीअनुसार मन्त्री यादवले पुस दोस्रो साता प्रगति र आगामी कार्ययोजना मागेका थिए । सोहीअनुसार चुरेका पदाधिकारीले १३ पुसमा कार्ययोजनासमेत पेस गरे । 

सरकारले चुरेका पदाधिकारीलाई त्यसअघि नै हटाउन खोजेको थियो । १८ असोजमा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद ओलीलाई हटाएर माधवबहादुर कार्कीलाई नियुक्त गरियो पनि । तर, सर्वाेच्चले मंसिर अन्तिम साता सरकारी निर्णयमा अन्तरिम आदेश दिएपछि मन्त्री साहले प्रगति माग गरेका थिए । 

‘राजनीतिक नियुक्तिबाट आएको मान्छे हुँ, तपाईंलाई समस्या हुन्छ भने मार्गप्रशस्त गर्न तयार छु भनेर मैले मन्त्रीज्यूलाई पुसमै भनेको थिएँ,’ पौडेलले भने, ‘तर, उहाँले ठीक छ भन्नुभयो । कार्ययोजना पनि पेस गर्न भनियो । कार्ययोजना पेस पनि गरेँ । तर, प्रतिवेदन बुझाएको दुई दिनपछि चुरे समितिबाट विवरण पेस गर्न भनियो ।’

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चुुरेबाट मन्त्री यादवलाई ‘पदाधिकारीहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रलाई मात्र प्राथमिकता दिने गरेका थिए । नियमित कार्यालय नआएको र आफ्ना तत्कालीन पेसा व्यवसाय र कार्यालयलाई नै समय दिने गरेको’ रिपोर्ट पुगेपछि ‘डे टु डे’को कार्यसम्पादन विवरण मागेका थिए । अध्यक्ष पौडेल भने नियमित कार्यालय आएर कार्यसम्पादन हुने गरेको, तर अध्यक्ष र सदस्यले हाजिरी गर्ने व्यवस्था नभएकाले हाजिरी भने नभएको दाबी गरे । 

मन्त्री यादवले यसबारे थप टिप्पणी गर्न चाहेनन् । उनले भने, ‘जुन कामका लागि नियुक्त हुनुभएको हो, त्यो काम सन्तोषजनक नभएपछि स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।’ सहायक मन्त्री (अध्यक्ष) र राज्यमन्त्रीसरह (सदस्य) को सेवासुविधा लिएर पनि काम नगरेको आरोप उनीहरूमाथि छ । पौडेल वन प्राविधिक संघका अध्यक्ष हुन् ।

राष्ट्रपति चुरे–तराई–मधेस विकास बोर्ड गठनादेश २०७१ को दफा ३ उपदफा ५ मा भनिएको छ, ‘...जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अध्यक्ष वा कुनै सदस्य वा सदस्यसचिवले आफ्नो पदअनुरूप काम नगरेमा नेपाल सरकारले निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ ।’ यद्यपि, हटाउनअघि सफाइ पेस गर्ने मौका दिनुपर्ने उपदफा ६ मा उल्लेख छ ।

मन्त्री यादवले जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, वन पैदावार विकास समिति र राष्ट्रिय ताल संरक्षण विकास समितिका पदाधिकारीसँग पनि प्रगति विवरण माग गरेका थिए । उनीहरूले प्रगति र कार्ययोजना पेस गरिसकेका छन् । तर, मन्त्री यादवले चुरे समितिबाहेकका विषयमा तत्काल टिप्पणी नगर्ने बताए ।