राजदूत नियुक्तिमा समावेशी र समानुपातिकको मापदण्डबारे संसदीय समितिले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने

संसदीय सुनुवाइ समितिले राजदूतलगायतका नियुक्तिका सिफारिसमा समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्त लागू गरेको विषयमा भएको प्रगतिबारे प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने भएको छ । समितिको बुधबारको बैठकले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार विभिन्न नियुक्तिमा समावेशी र समानुपातिक आधारबारे प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो । 

समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्त लागू गरेको विषयमा सरकार र विज्ञसँग छलफल गर्ने बताए । ‘कानुनको प्रगतिबारे प्रधानमन्त्री, मन्त्री, आयोगका अध्यक्ष र संलग्न विज्ञलाई पनि बोलाएर जानकारी लिने निर्णय भएको छ,’ सभापति कर्णले भने । 

समितिले अहिलेसम्म भएका नियुक्तिमा संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप समानुपातिक र समावेशी नपाइएको जनाउँदै आएको छ । यसअघि पनि समितिले पटक–पटक समावेशी र समानुपातिक पक्षलाई आत्मसात् गर्न निर्देशन दिएको थियो । पछिल्लोपटक अमेरिका, भारत र बेलायतका राजदूतका लागि भएका सिफारिसमा समितिको निर्देशन पालना नभएको भन्दै सदस्यहरूले असन्तुष्टि नै जनाएका थिए । 

सभापति कर्णका अनुसार समितिले आगामी दिनमा समानुपातिक र समावेशीको सिद्धान्तअनुरूप राजदूतलगायत संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति कार्यान्वयनमा लैजान जोड दिनेछ । संविधानको धारा ४२ मा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने उल्लेख छ ।

 राजदूतलगायत संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति हुनुअघि संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संसदीय समितिले सिफारिस भएका उम्मेदवार र सिफारिसबारे समेत अनुगमन र छानबिन गरी निर्णयमा पुग्ने निर्णय गरेको छ ।