सरकारको प्राथमिकतामै पर्दैन सडक सुरक्षा

सडक दुर्घटनामा प्रत्येक वर्ष औसत २५ सयले ज्यान गुमाउँछन्, तर सडक सुरक्षा परिषद्का लागि विनियोजित ५० लाख बजेटसमेत फ्रिज

सडक दुर्घटनाबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न ‘सडक सुरक्षा परिषद् गठन’ गर्ने सरकारको ११ वर्षअघिको योजना अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सडक दुर्घटनाबाट मुलुकले प्रत्येक वर्ष ठूलो धनजन गुमाउने गरेको तथ्य सार्वजनिक हुन थालेपछि सरकारले ११ वर्षअघि दक्षिण कोरियाको बुसान सहरमा संयुक्त राष्ट्रसंघले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा अधिकारसम्पन्न ‘सडक सुरक्षा परिषद्’ गठन गर्ने भनेको थियो । सरकारले दुर्घटनाको दर र क्षति ३५ देखि ५० प्रतिशत घटाउने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको थियो । तर, न दुर्घटनाको दर र क्षति घट्न सक्यो, न सरकारले अधिकारसम्पन्न ‘सडक सुरक्षा परिषद्’ नै गठन गर्न सक्यो । 

नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी विज्ञानराज शर्माले सडक दुर्घटना सरकारको प्राथमिकतामा नपरेका कारण सडक सुरक्षा परिषद् बन्न नसकेको बताए । ‘राजनीतिक दल फुटाउनेजस्ता अध्यादेश रातारात बन्छन् । तर, नागरिकको जीवनरक्षासँग जोडिने यस्ता विषयवस्तु सधैँ छायामा पर्छन् । किनकि यो विषय राज्यको प्राथमिकतामै पर्दैन,’ उनले भने ।

संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको युनेस्क्याप (युनाइटेड नेसन इकोनोमिक एन्ड कमिसन फर एसिया एन्ड द प्यासिफिक)ले सन् २०१० मा बुसान सहरमा अन्तर्राष्ट्रिय रोड सेफ्टी एक्सन प्लान कार्यक्रम गरेको थियो । कार्यक्रममा नेपालले सडक दुर्घटना ३५ देखि ५० प्रतिशत घटाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । त्यो वर्ष मुलुकमा सडक दुर्घटनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या एक हजार सात सय ३४ थियो । तर, यो संख्या ३० प्रतिशतले बढेर हाल सडक दुर्घटनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या दुई हजार पाँच सय पुगेको छ । 

नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी गणेशराज राईले मृत्युदर ३० प्रतिशतले बढ्नु सडक दुर्घटना सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नुको परिणाम भएको बताए । ‘सरकारले सडक सुरक्षालाई कहिल्यै प्राथमिकतामा राखेन । हवाईजहाजको एउटा चक्का खुस्कियो भने यहाँ ठूलो हंगामा हुन्छ । तर, सडक दुर्घटनामा प्रत्येक दिन कम्तीमा सातजनाले ज्यान गुमाउँछन् । सरकारले सडक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा नराखेकै कारण यस्तो भएको हो,’ उनले भने ।

बुसान सम्मेलनपछि नेपालको सडक दुर्घटना र मृत्युको वास्तविक चित्र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा छताछुल्ल भयो । अन्तर्राष्ट्रिय दबाबपछि सडक सुरक्षा परिषद् गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर सरकार बुसानबाट फर्कियो । तर, पाँच वर्षसम्म काम अघि बढेन । सडक सुरक्षामा सहयोग गर्न दातृनिकाय तयार भएपछि ‘रोड सेफ्टी एक्सन प्लान ०१३–०२०’ तयार भयो । ‘सडक सुरक्षा परिषद्’ तुरुन्तै गठन गर्न एक्सन प्लानले सिफारिस ग¥यो । उसकै सिफारिसपछि अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको एउटा सानो कोठामा ‘सडक सुरक्षा परिषद्’को कार्यालय राखिएको छ । तर, कार्यालय प्रमुखबाहेक अन्य कर्मचारी नियुक्त भएका छैनन् । 

‘सडक सुरक्षा परिषद्को कल्पना त्यस्तो गरिएको थिएन । तर, यहाँ यस्तै भइरहेको छ । विदेशका अधिकांश मुलुकमा यस्ता परिषद् छन् । जसमा गृह, स्वाथ्य, भौतिक, यातायातलगायतका विभिन्न मन्त्रालयका उच्च अधिकारी सहभागी हुन्छन् । उनीहरूले स्वतन्त्र ढंगले काम गर्छन् । निकै शक्तिशाली हुन्छ, त्यस्तो परिषद् । तर, यहाँ दातृनिकायको आँखामा छारो हालेको देखियो,’ सुडक सुरक्षाविज्ञ आशिष गजुरेलले भने ।

नेपाल इन्जरी अनुसन्धान केन्द्रको तथ्यांकअनुसार सवारी दुर्घटनाका कारण मात्रै मुलुकले प्रत्येक वर्ष १२२.८८ मिलियन युएस डलर (१२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ– सन् ०१७ अनुसार) गुमाउँदै आएको छ । यो भनेको कुल जिएनपी (ग्रस नेसनल प्रडक्ट) को १.५२ प्रतिशत हो । नेपालमा प्रत्येक वर्ष सरदर दुई हजार पाँच सय २३ जना (प्रतिदिन ६.९ जना) ले सवारी दुर्घटनाका कारण ज्यान गुमाउने गरेको प्रहरीको तथ्यांकले देखाउँछ । क्षतिको यो तथ्यांक केन्द्रले प्रहरीमा दर्ता भएका घटनालाई मात्रै आधार मानेर निकालेको हो । केन्द्रका अनुसार प्रहरीमा कुल सवारी दुर्घटनाको १९.७ प्रतिशत मात्रै घटना दर्ता हुन्छन् । यो तथ्यांकलाई विश्व स्वास्थ संगठन (डब्ल्युएचओ)ले समेत मान्यता दिएको छ । 

भएको बजेट पनि ‘फ्रिज’
अन्तर्राष्ट्रिय निकायको दबाबपछि सरकारले सडक सुरक्षा परिषद् गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि बनायो । २२ चैत ०७३ मा कार्यविधि पास भयो । सोही आधारमा सडक सुरक्षा परिषद् गठन भयो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सचिव प्रमुख रहने गरी परिषद् गठन पनि भयो । तर, सरकारले बजेट विनियोजन नगर्दा कुनै काम हुन सकेन । अन्तर्राष्ट्रिय नियोगहरूको दबाबपछि आव ०७७–७८ मा सरकारले ५० लाख बजेट विनियोजन गर्‍यो । १८ लाख ६२ हजार दुई सय ४८ रुपैयाँ तलबमा खर्च भयो । बाँकी बजेट फ्रिज भयो । चालू आवका लागि सरकारले ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । 

नेपाल इन्जरी अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख प्रोफेसर डा. सुनीलकुमार जोशी परिषद्का लागि विनियोजित बजेटसमेत खर्च नहुनु दुःखद् भएको बताउँछन् । ‘सडक दुर्घटनाबाट प्रत्येक दिन कम्तीमा सातजनाको ज्यान जान्छ । प्रत्येक वर्ष चार प्रतिशतभन्दा धेरै जिएनपीमा लस छ । तर, न्यूनीकरण गर्नेतर्फ सरकारको पटक्कै ध्यान पुगेको छैन । परिषद्का लागि विनियोजित ५० लाख बजेटसमेत फ्रिज भयो भन्दा लाजमर्दो अरू के विषय हुन्छ र,’ उनले भने ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव ललिजन खनालले विगतमा जेजस्तो भए पनि अहिले भने रोड सेफ्टी मन्त्रालयको प्राथमिकतामा परेको बताए । ‘विगतमा के थियो भन्न सकिएन । तर, अहिले मन्त्रालय रोड सेफ्टीप्रति गम्भीर छ । काम भइरहेका छन् । कतिपय हुने चरणमा छन्,’ उनले भने ।

सात वर्षदेखि सडक सुरक्षा ऐन अलपत्र
डब्लुएचओले सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न पाँचवटा स्तम्भलाई महत्वपूर्ण मानेको छ । पहिलो ‘रोड सेफ्टी म्यानेजमेन्ट’ हो । यसअन्तर्गत सुरक्षाका सबै व्यवस्थापन पक्ष पर्छन् । दोस्रोमा ‘सेफर रोड एन्ड मोबिलिटी’ पर्छ । यसअन्तर्गत सडकको भौतिक अवस्थिति पर्छ । तेस्रोमा सेफर भेहिकललाई राखिएको छ । यसमा सवारीसाधनको अवस्थालाई राखिएको छ । चौथोमा ‘सेफर रोड युजर’ पर्छ । चालक, यात्रु, पैदलयात्री यसअन्तर्गत पर्छन् । पाँचौँमा ‘पोस्ट क्र्यास रेस्पोन्स’ अन्तर्गत दुर्घटनापछि उपचार गर्ने निकाय पर्छन् । यही आधारमा सडक सुरक्षा ऐनको मस्यौदा तयार गरिएको छ । सात वर्षअघि तयार उक्त मस्यौदा कानुन मन्त्रालय पुगेर थन्किएको छ । 

सडक सुरक्षा परिषद्का कार्यालय प्रमुख सरोज प्रधानले सडक सुरक्षा ऐन कानुन मन्त्रालय पुगेर बसेको बताए । ‘सडक दुर्घंटनामा धेरै धनजनको क्षति भयो । सबैलाई सम्बोधन गर्ने गरी सडक सुरक्षा ऐनको परिकल्पना भयो । सोहीअनुसार सात वर्षअघि नै मस्यौदा पनि तयार भयो । हाल उक्त मस्यौदा कानुन मन्त्रालय पुगेर अड्किएको सूचना छ,’ उनले भने ।

यस्तो छ भारतमा रोड सेफ्टी काउन्सिल
भारतमा सवारी दुर्घटनाका कारण मात्रै प्रत्येक दिन चार सय १४ जनाले ज्यान गुमाउँछन् । जसको न्यूनीकरण गर्न भारत सरकारले मोटर भेहिकल ऐन–१९८८ अनुसार शक्तिशाली ‘रोड सेफ्टी काउन्सिल’ गठन गरेको छ । काउन्सिल प्रमुख सडक तथा यातायातमन्त्री रहने व्यवस्था छ । काउन्सिलमा प्रदेश सरकारका यातायातमन्त्री इन्चार्ज रहन्छन् । गृह मन्त्रालय, मानव स्रोत विकास, रेल मन्त्रालय, उद्योग विभाग, वातावरण तथा वन मन्त्रालय, योजना आयोग, नेसनल हाइवे अथोरिटी, स्वास्थ्य मन्त्रालयलगायत निकाय परिषद्मा सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

सिंगापुरमा पनि शक्तिशाली रोड काउन्सिल छ । सिंगापुर रोड सेफ्टी काउन्सिलका प्रमुख निजी क्षेत्र (अटो मोबाइल एसोसिएसन) रहने व्यवस्था छ । तर, संरक्षकत्व भने गृह तथा कानुनमन्त्रीले गर्ने व्यवस्था छ । काउन्सिलमा गृह मन्त्रालय, मानव स्रोत विकास, रेल मन्त्रालय, उद्योग विभाग, वातावरण तथा वन मन्त्रालय, योजना आयोग, नेसनल हाइवे अथोरिटी, स्वास्थ्य मन्त्रालयलगायत निकाय परिषद्मा सदस्य रहने व्यवस्था छ ।