निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ जेठ ९ सोमबार
  • Monday, 23 May, 2022
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७८ पौष २८ बुधबार १७:२६:००
Read Time : < 1 मिनेट
अर्थ डिजिटल संस्करण

यातायात मन्त्रालयले भन्यो- फास्टट्रयाकको लागि चालू आर्थिक वर्षमा थप बजेट दिन सक्दैनौँ 

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७८ पौष २८ बुधबार १७:२६:००

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले निर्माणाधीन काठमाडौं–तराई/मधेस दुर्तमार्गका लागि चालू आर्थिक वर्षभित्रै थप बजेट दिन नसकिने स्पष्ट पारेको छ । सो आयोजनाले चालू आर्थिक वर्षका लागि थप ९ अर्ब बजेटको व्यवस्था गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेको छ ।

तर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुन थापाले रकमान्तर गरेर सो आयोजनाका लागि थप बजेटको व्यवस्था गर्न नसकिने बताए । संघीय संसद् राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा बोल्दै उनले रकमान्तर गरेर यो आयोजनाका लागि थप बजेटको व्यवस्था गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताए । सहसचिव थापाले अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा गरेर बजेटको अभाव भने हुन नदिने बताए ।  

रक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव डा. बाबुराम अधिकारीले सो आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था तत्काल गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग आग्रह गरे । उनले  नेपाली सेनालाई बजेटको नै अभाव भए सो आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न नसकिने अवस्था आउनेतर्फ पनि सचेत गराए ।

अर्थ मन्त्रालयले भने सो आयोजनाका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्यले सो आयोजना अघि बढाउनका लागि  नेपाली सेनालाई बजेटको अभाव हुन नदिने बताएका हुन् ।  उनले त्यसका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको पनि बताए । सहसचिव शाक्यले अर्थ मन्त्रालयका क्रियाकलापमा आधारित बजेटको व्यवस्था गरिएकाले अतिरिक्त बजेटको व्यवस्था गर्न कठिन हुने पनि समितिलाई जानकारी दिए ।