७५ दिनपछि पीडितको जाहेरी सरकारी वकिलको कार्यालयमा दर्ता

ठेकेदारले अखाद्य पदार्थ खुवाएर २२ घन्टासम्म काममा लगाउँदा भारत उत्तर प्रदेशको फरसैया चिस्यान केन्द्रमा ज्यान गुमाएका सर्लाहीका तीन युवाका परिवारको जाहेरी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा दर्ता भएको छ । ठेकेदार इन्द्रजित राउत, उनका छोरा सुनील राउत र भाइ इन्दल राउतविरुद्धको किटानी जाहेरी आइतबार दर्ता भएको हो । दिउँसो दर्ता भएको मुद्दा तत्कालै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाएकोमा साँझ अबेरसम्म पनि प्रहरीले दर्ता गरेको छैन । सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत पठाइने मुद्दा प्रहरीले विनासर्त दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

ठेकेदार इन्द्रजित नेतृत्वको समूहले ऋणमा फसाएर चिस्यान केन्द्र पुर्‍याएका चन्द्रनगर गाउँपालिका– ६ कामत गाउँका नन्दलाल माझी र जगदीश माझी तथा छिमेकी गाउँ ईश्वरपुर नगरपालिका– ३ भक्तिपुरका सुमन भुजेलको गत ८ कात्तिकमा मृत्यु भएको थियो । ठेकेदारका मान्छेले उनीहरूको शव ९ र १० कात्तिकमा घर ल्याइदिएका थिए । त्यसपछि पीडित परिवार निरन्तर न्यायका लागि प्रहरी र प्रशासन धाए पनि जाहेरी दर्ता गर्न मानेका थिएनन् । पछिल्लो समय प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई भेटेपछि उनकै आग्रहमा मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्रकुमार झाले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयसँग समन्वय गराइदिएका थिए । ‘ठेकेदारले खानेकुरामा विषाक्त पदार्थ राखेर खुवाउँदा मृत्यु भएको’ जाहेरीमा उल्लेख छ ।

सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत मुद्दा दर्ता भए पनि एसपी कृष्णप्रसाद प्रसाईं नेतृत्वको प्रहरीबाट निष्पक्ष अनुसन्धान हुनेमा पीडित ढुक्क छैनन् । ‘सरकारी वकिलको कार्यालयमा मुद्दा दर्ता भएकोमा न्यायको आशा त पलाएको छ, तर आशाभन्दा आशंका धेरै छ,’ मृतक सुमनकी आमा निरु माझीले भनिन्,‘ठेकेदारमाथि अनुसन्धान नै हुन नसक्ने भनेर हामीलाई अढाई महिनादेखि दबाब दिने प्रहरीकै नेतृत्वमा हुने अनुसन्धान निष्पक्ष हुनेमा विश्वास छैन ।’ शुक्रबार मात्रै जाहेरी दर्ताका लागि पुगेका पीडितलाई प्रसाईंले दुई आरोपी सुनील र इन्दलको नाम हटाएर ल्याए मात्रै दर्ता हुन सक्ने भन्दै दबाब दिएका थिए ।

पीडितका परिवारले घटनाको निष्पक्ष छानबिनमा सहयोग गरिदिन जिल्ला न्यायाधिवक्ता ऋद्धिनाथ निरौलासँग पनि आग्रह गरेका छन् । निरौलाले आश्वासन दिएर पठाएका छन् । तर, मृतक नन्दलालका बुबा गनौर माझी पनि प्रहरी अनुसन्धानप्रति सशंकित छन् ।‘अनेक दुःख–हन्डर व्यहोरेर भए पनि मुद्दा दर्ता भएको छ । हामी दुःखी–गरिबका लागि पनि न्याय मरेको रहेनछ भन्ने लागेको छ । तर, फेरि शंका प्रहरीमाथि नै छ । आरोपीको नामै हटाउन दबाब दिने प्रहरी प्रमुखले कसरी सही अनुसन्धान गर्लान् ?’

पुसको ठन्डीमा पातलो बर्को ओडेर एकसरो गन्जी र लुंगीमा न्यायाधिवक्ताको कार्यालय आएका महिन्द्र माझी पनि मुद्दा दर्ता भएपछि केही उत्साहित देखिन्थे । तर, छोरा जगदीशको मृत्युपछि न्यायका लागि सरकारी अड्डा धाउँदा–धाउँदा गलेका उनले पनि प्रहरीमाथि नै प्रश्न गरेका छन् । ‘प्रहरीले सीधै जाहेरी लिन मानेन । उल्टै बारबार हप्कायो । अब अनुसन्धान गर्ने उही प्रहरी छ । बल्लतल्ल मुद्दा दर्ता भएर आएको खुसी फेरि प्रहरीले खोस्ला कि भन्ने डर छ,’ उनले भने ।

छोरा गुमाएका पीडितहरू भन्छन्– मुद्दा दर्ता भएपछि न्याय पाउने आस त पलाएको छ, तर प्रहरीबाट निष्पक्ष अनुसन्धान हुनेमा आशंका छ

घटनामाथि प्रहरीको सुरुदेखिको व्यवहारले अब पनि शंका गर्ने ठाउँ रहेको अधिकारकर्मी तथा कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् । नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ सर्लाही अध्यक्ष राजेश पासवान भन्छन्, ‘अहिलेसम्म प्रहरीले गरेको व्यवहारले पीडित परिवारलाई जस्तै नजिकबाट घटना नियालेका सबैलाई शंका हुनु स्वाभाविक हो । किनभने पीडितले यत्रो समयसम्म न्यायका लागि याचना गर्दा पनि प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरेन । तर, मुद्दा दर्ता जहाँ भए पनि घटनाको अनुसन्धान त फेरि प्रहरीले नै गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि खबरदारी आवश्यक छ ।’

पीडितसँगै बिहीबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुग्दा एसपी प्रसाईंको दबाब प्रत्यक्ष देखेका अधिवक्ता कुमार विश्वकर्मा मुद्दा दर्ता भए पनि न्याय अझै धरापमै रहेको बताउँछन् ।‘अहिलेसम्म देखाएको व्यवहारका कारण प्रहरीले अब गर्ने अनुसन्धानमा पनि प्रश्न गर्ने ठाउँ छ । जाहेरी लिनै नमान्ने प्रहरीले घटनालाई तुहाउने कोसिस नगर्ला भन्न सकिन्न,’ उनले भने ।न्यायाधिवक्ता ऋद्धिनाथ निरौला भन्छन्– कानुनअनुसार सरकारी वकिलको कार्यालयमा मुद्दाको अभिलेख राखेर आवश्यक कारबाहीका लागि प्रहरी कर्यालयमा पठाएका छौँ

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा यस्ता फौजदारी घटनाको जाहेरी सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले लिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । प्रहरीले जाहेरी लिन नमाने सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि गर्न मिल्ने व्यवस्था छ । जिल्ला प्रहरीले जाहेरी नलिएको भन्दै पीडितहरू यहाँ आएपछि कानुनअनुसार मुद्दाको अभिलेख राखेर आवश्यक कारबाहीका लागि प्रहरी कार्यालयमा पठाएका छौँ । अब प्रहरी कार्यालयले दर्ता गरेर त्यसको निस्सा उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

मुख्यमन्त्री, मुख्य न्यायाधिवक्ता हुँदै जिल्ला सरकारी वकिललाई गुहारेपछि बल्ल खुल्यो न्यायको ढोका
पटक–पटक धाउँदा पनि जिल्ला प्रशासन र जिल्ला प्रहरीले न्यायिक लडाइँमै छेकबार लगाएपछि पीडितहरू पछिल्लोपटक निरन्तर जनकपुरसम्म धाए । पुस पहिलो साता राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग जनकपुर र इन्सेक प्रदेश कार्यालय जनकपुरलाई न्याय दिलाइदिन गुहारे । १३ पुसमा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई भेट्न पुगे । निरन्तर ६ दिनको प्रयासपछि १९ पुसमा मात्रै राउतलाई भेट्न पाए ।

मुुख्यमन्त्री राउतले घटनाको विवरण सुनेपछि प्रदेशस्थित मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई सम्बोधन गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइदिन भन्दै पत्र लेखेर दिए । पत्र बोकेर पीडितहरू २० पुसमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुगे । मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्रकुमार झाले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयसँग समन्वय गरिदिने भन्दै पठाए ।

बिहीबार पीडितहरू जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय पुगे । सहयोगमा साथ दिन आग्रह गर्दै अधिवक्ता दीपककुमार विश्वकर्मा र सांसद रवीन्द्र बैठालाई समेत लिएर वकिल कार्यालय पुगे । न्यायाधिवक्ता ऋद्धिनाथ निरौलाले प्रहरीले मुद्दा दर्ता गर्न नमाने सरकारी वकिलको कार्यालयबाट पनि गर्न सकिने व्यवस्था कानुनमा रहेको बताउँदै अनुसन्धान गर्ने प्रहरी भएकाले एकपटक फेरि प्रहरीमै अनुरोध गर्न भने । बरु आफूले समन्वय गरिदिने आश्वासन दिए । त्यसपछि पनि दर्ता नभए आफूले गरिदिने विश्वास दिलाएर पठाए ।

बिहीबारै जिप्रका पुगेका उनीहरूलाई सुरुमा एसपी प्रसाईंले जाहेरी दर्ता नहुने भन्दै झपारे । तर, पीडितहरूसँगै गएका अधिवक्ता विश्वकर्माले कानुनको व्याख्या गरेपछि उनी केही हच्किए । न्यायाधिवक्ता निरौलासँग समन्वय गरेर दर्ता गर्ने भन्दै पठाए । त्यसपछि शुक्रबार जाहेरी लिएर गएका पीडितलाई प्रसाईंले आरोपीको नाम हटाएर आउन दबाब दिए ।छोराको शव आएपछि ७५ दिनसम्म सरकारी अड्डा धाएका पीडितहरू आइतबार अन्तिम आशा लिएर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय पुगे । बिहीबार दिएको वचनअनुसार न्यायाधिवक्ता ऋद्धिनाथ निरौलाले उनीहरूको मुद्दा दर्ता गराएका छन् ।

न्यायाधिवक्ता ऋद्धिनाथ निरौला भन्छन्– कानुनअनुसार 
सरकारी वकिलको कार्यालयमा मुद्दाको अभिलेख राखेर आवश्यक कारबाहीका लागि प्रहरी कार्यालयमा पठाएका छौँ
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा यस्ता फौजदारी घटनाको जाहेरी सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले लिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । प्रहरीले जाहेरी लिन नमाने सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि गर्न मिल्ने व्यवस्था छ । जिल्ला प्रहरीले जाहेरी नलिएको भन्दै पीडितहरू यहाँ आएपछि कानुनअनुसार मुद्दाको अभिलेख राखेर आवश्यक कारबाहीका लागि प्रहरी कार्यालयमा पठाएका छौँ । अब प्रहरी कार्यालयले दर्ता गरेर त्यसको निस्सा उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।