- वि.सं २o७८ पौष २१ बुधबार
सरकारले समयमै उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण नगर्दा किसानहरूले चिनी मिललाई उधारोमा उखु दिन बाध्य भएका छन् । देशभरका १० वटा चिनी मिल १८ पुसदेखि सञ्चालनमा आइसकेका छन् । सरकारले समर्थन मूल्य तोकेपछि किसानबाट उखु किनेर चिनी उत्पादन गर्ने पर्खाइमा उद्योगीहरू थिए । तर, सरकारले मूल्य निर्धारणमा ढिलाइ गरेपछि सरकारले तोकेको मूल्यअनुसार भुक्तानी दिने सहमति गरी किसानबाट उखु खरिद गर्न थालिएको चिनी उद्योग संघका उपाध्यक्ष राजकुमार अग्रवालले बताए ।
उनका अनुसार किसानसँग वार्ता गरेर सबै उद्योगहरू सञ्चालनमा आइसकेका छन्, तर उखुको भुक्तानी मूल्य भने अहिले यकिन भएको छैन । ‘किसानका बारीमा उखु सुक्न लाग्दासमेत सरकारले मूल्य निर्धारण गर्ने छाँटकाँट देखाएन,’ बारास्थित रिलायन्स सुगर मिलका सञ्चालक अग्रवालले भने, ‘उखु काट्न ढिलाइ भयो भने रस सुक्न थाल्छ र यस्तो उखुबाट थोरै मात्र चिनी उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यसैले सरकारले मूल्य तोकेपछि सोहीअनुसारको दररेटमा भुक्तानी दिने सहमति गरेर उखु खरिद गरी मिल सञ्चालन गर्न थालेका छौँ ।’
संघका अनुसार अहिलेसम्म सुनसरीको इस्टर्न सुगर मिल, सिराहाको हिमालय सुगर मिल, महोत्तरीको एभरेस्ट सुगर मिल, सर्लाहीको इन्दुशंकर र महालक्ष्मी सुगर मिल, रौतहटको बाबा बैजनाथ सुगर मिल, बाराको रिलायन्स सुगर मिल, नवलपरासीको बागमती खाँडसरी सुगर मिल सञ्चालनमा आएका छन् । त्यस्तै, कञ्चनपुरमा रहेको महाकाली र बागेश्वरी सुगर मिल सञ्चालनमा आएका छन् । विगतको भुक्तानी दिन नसकेका सर्लाहीको अन्नपूर्ण सुगर मिल र रौतहटको श्रीराम सुगर मिल यस वर्ष चल्न सकेका छैनन् । त्यस्तै, भुक्तानी समस्याकै कारण नवलपरासीका किसानले उखु नदिएपछि लुम्बिनी र इन्दिरा चिनी मिलसमेत बन्द छन् । नवलपरासीका किसानले बागमती खाँडसरी सुगर मिललाई उखु दिएका छन् । नवलपरासीमा उखु खेती घट्दै गएकाले यस वर्ष बागमती खाँडसरीलाई मात्रै पुग्ने उखु उत्पादन भएको छ ।
उखु सुक्ने डरले उधारोमा बेच्न बाध्य
मंसिर पहिलो साताबाट उखु क्रसिङ थाल्नुपर्ने भए पनि सरकारले मूल्य निर्धारण नगरेपछि बाध्य भएर पुस तेस्रो साताबाट किसानहरूले उखु काट्न थालेका छन् । उखु उत्पादक कृषक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनालीले सरकारले मूल्य निर्धारण गर्ला र उखु काट्नुपर्ला भनेर पर्खेका किसान निराश भएको बताए । ‘कुन भाउमा उद्योगलाई उखु दिने भन्ने टुंगो नहुँदै बारीको उखु काटेर जिम्मा लगाउनुपरेको छ । यसभन्दा पीडा हामीलाई अरू के होला ?’ उनले भने ।
उखु काट्न ढिला भएपछि उद्योगहरूसँग छिटो भुक्तानी गर्ने सहमति गरेको उनले बताए । ‘सरकारले तोकेको मूल्यमा भुक्तानी दिने सर्तमा किसानहरूले धमाधम उखु काटेर मिललाई उधारोमा दिएका छन्,’ उनले भने, ‘समर्थन मूल्य तोकेपछि हप्ता दिनभित्रै मूल्य दिन थाल्ने उद्योगीको भनाइ छ । हामी त्यसकै आसमा उखु दिइरहेका छौँ ।’ गत वर्ष भुक्तानीमा केही सुधार भएकाले यस वर्ष उखु उत्पादनमा सुधार हुने अपेक्षा गरेको उनले बताए । गत वर्ष देशभर एक करोड २० लाख क्विन्टल मात्रै उखु उत्पादन भएको थियो । यस वर्ष एक करोड ४० लाख क्विन्टलसम्म उखु उत्पादन हुने अनुमान गरेको मैनालीले बताए ।
पाँच उद्योगको बक्यौता
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईका अनुुसार पाँच ठूला चिनी उद्योगले किसानको उखु खरिद गरेबापत आठ करोड ७० लाख बक्यौता तिर्न बाँकी छ । ‘हिमालयन सुगर मिल, अन्नपूर्ण सुगर मिल, श्रीराम सुगर मिल, लुम्बिनी चिनी उद्योग र इन्दिरा सुगर मिलले बक्यौता नतिरेको गृह मन्त्रालयबाट जानकारी प्राप्त भएको छ,’ बुधबार सार्वजनिक लेखासमितमा भएको छलफलमा सचिव भट्टराईले भने ।
उनले चिनीको बक्यौता नतिर्ने मिलहरूको सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का गरी असुल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । ‘उखु किसानको बक्यौता नतिर्ने चिनी मिलको सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का गरी आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका छौँ । हामी किसानको रकम असुलउपर गर्न कडाइका साथ लागेका छौँ,’ उनले भने ।
गत वर्ष यही वेला एक अर्ब ४० करोड बक्यौता सरकारकै समन्वयनमा किसानलाई दिलाएको उनले बताए । ‘गत वर्ष बक्यौता असुल गरिदिन किसानहरू काठमाडौंसम्म आएर धर्नामा बसेपछि सरकारले कडाइका साथ कदम चालेको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू परिचालन गरी किसानको भुक्तानी दिलाइएको थियो,’ उनले भने, ‘जसकारण बक्यौता रकम थोरैमा झरेको हो । यद्यपि, यो रकमसमेत चाँडै दिलाउन हामी लागिपरेका छौँ ।’
अनुदान दिन ८४ करोड विनियोजन
उखु किसानलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले बर्सेनि समर्थन मूल्य निर्धारण गर्दा प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसाका दरले अनुदान दिने गरेको छ । दुई वर्षदेखि यस्तो अनुदान रकम किसानको खातामा सरकारले सोझै जम्मा गरिदिन थालेको छ । यसअघि उद्योगलाई अनुदानबापतको रकम सरकारले उपलब्ध गराउने र उद्योगले सम्बन्धित किसानलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्य भुक्तानी दिँदा एकमुष्ट दिने व्यवस्था छ ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले चालू आर्थिक वर्ष ०७८/७९ का लागि उखु किसानलाई अनुदान दिनका लागि चार करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको जानकारी दिए । उनले हालसम्म ७७ करोड ९४ लाख रुपैयाँ जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा पठाइसकेको पनि जानकारी दिए । ‘कति किसानले कति उखु क्रसिङका लागि उद्योगहरूलाई दिए भन्ने तथ्यांक आएपछि थप रकम पनि जिल्लामा पठाउनेछौँ,’ उनले भने । गत वर्ष उखु किसानका लागि ९८ करोड रुपैयाँ अनुदान पठाएको पनि उनले बताए । त्यसअघि एक अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ सरकारले उखु किसानलाई अनुदानबापत उपलब्ध गराएको थियो ।
साढे दुई लाख टन चिनी माग
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले मुलुकभर वार्षिक दुई लाख ५० हजार टन चिनीको माग रहेको बताए । बुधबार संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा उखु किसानको बक्यौता असुलीसम्बन्धी छलफलमा बोल्दै सचिव भट्टराईले मागको तुलनामा न्यून अर्थात् एक लाख ७० हजार टन चिनी स्वदेशी उद्योगहरूबाट उत्पादन भइरहेको बताए ।
‘हामीकहाँ २९ वटा चिनी उद्योग थिए, तर यस वर्ष मुस्किलले आठवटा सञ्चालनमा आएका छन्,’ उनले भने, ‘उखुको उत्पादन घट्ने र उखु किसानहरू पलायन हुने हुँदा चिनी उत्पादनमा ह्रास आउन थालेको छ ।’ उनले उखु किसानको बक्यौता असुली गर्न सरकार निरन्तर क्रियाशील भएको पनि दाबी गरे । स्वदेशी उद्योगको उत्पादनले अपुग परिमाण आयातमा निर्भर रहँदै आएको छ । आयातीत चिनीले बजारभाउ वृद्धि हुने हुँदा सरकारले साल्ट टे«डिङ कर्पोरेसनलाई वार्षिक रूपमा निश्चित परिमाण ५० प्रतिशत भन्सार छुटमा आयात गर्न दिने गरेको छ । यसबाट चिनीको बजार मूल्य नियन्त्रण गर्न सघाउ पुग्ने गरेको छ ।
उखु किसानका समस्याबारे लेखा समितिमा छलफल किसानको पक्षमा अनशनसमेत बस्न सांसदहरू तयार
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले गत बुधबार उखु किसानको बक्यौता असुलीको विषयमा छलफल गरेको छ । समिति सभापति भरत साहले किसानले समयमै पाउनुपर्ने उखुको मूल्य एक–दुई वर्षसम्म बक्यौताका रूपमा रहनु अव्यावहारिक भएकाले चाँडो असुल्न छलफल गरेको बताए । सो छलफलमा सांसदहरूले उखु पेलेर बनेको चिनी उपभोक्ताको भान्सासम्म पुगेर खपतसमेत भइसक्दा किसानहरूले उखुको मूल्य नपाउनु दुःखदायी भएको बताए ।
समिति सदस्य तथा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले किसानले भुक्तानी नपाए सांसदहरू अनशन बस्नसमेत तयार भएको बताए । ‘अब मजदुरहरू, किसानहरूका बारेमा राज्यले सुन्दैन भने, संसद् त चलेन, संसद् चलेको छैन, अवरोध छ । अब किसानले आन्दोलन गर्नुपर्दैन । हामी आन्दोलन गर्छौँ, माइतीघर मण्डलामा । अनशन हामी बस्छौँ । आन्दोलन गर्छौँ । योचाहिँ घोषणा हो । यदि हामी सांसदहरू नै अनशन बस्यौँ भने म त बस्छु–बस्छु । तपाईंहरूले यो कुरा सल्ट्याउनुभएन भने हामी आमरण अनशन बसेर पनि, आन्दोलन गरेर पनि तपाईंहरूलाई घुँडा टेकाउँछौँ,’ सांसद मोदीले भने ।
उनले बक्यौता रकम (आठ करोड ७० लाख रुपैयाँ) सरकारले किसानलाई दिनुपर्ने र उद्योगीबाट सरकारले असुलउपर गरेर किसानलाई न्याय दिनुपर्ने सुझाब पनि दिएका थिए । छलफलमा कांग्रेस सांसद राजेन्द्र केसीले उखु किसानले कहिल्यै सही मूल्य नपाएको बताउँदै समयमै भुक्तानी नपाउनु झन् पीडादायी भएको बताए । ‘किसानले उत्पादन गरेको उखुको सही मूल्य त पाउँदैनन् । उखु बेचेको एक वर्षसम्म पनि मूल्य नपाउनु झन् ठूलो समस्या हो । हाम्रो भान्सामा चिनी पुगिसक्दा पनि किसानले उखुको मूल्य पाउँदैनन्,’ सांसद केसीले भने, ‘यस विषयमा प्रशासनले अलि कडाइ गरी बक्यौता असुलउपर गर्न अग्रसर हुनुपर्छ ।’
छलफलमा सहभागी अर्थ मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करले किसानको बक्यौता असुलउपरका लागि अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताए । ‘उखु किसानको भुक्तानीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न जस्तो खालको निर्णय गर्नुपर्छ, त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक भएर सम्बोधन गर्न तयार छ,’ उनले भने ।
