- वि.सं २o७८ पौष १७ शनिबार
प्रत्येक वर्षको बजेटमा छुट र सुविधा दिने प्रतिबद्धता, तर ११ प्रतिशत मात्र पूर्ण कार्यान्वयन
नेपालमा नीतिगत रूपमा नै जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी लगानीको प्रवेश भएको २९ वर्ष पूरा हुँदै छ । ०४९ सालदेखि जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रको लगानी सुरु भएको हो । त्यसपछि अहिलेसम्म निजी क्षेत्रको जलविद्युत् उत्पादनको परिणाम आधा हिस्सा ओगट्ने अवस्थामा छ । तर, पछिल्लोपटक ०६० सालपछि ऊर्जाको चरम अभाव हुँदा देशमा दैनिक १८ घन्टासम्म लोडसेडिङ भयो । त्यसपछि सरकारले जलविद्युत् उत्पादनमा तीव्रता दिन निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने गरी विभिन्न छुट र सहुलियत दिने घोषणा गर्दै आइरहेको छ ।
सरकारले ०६५ सालमा मन्त्रिपरिषद्मार्फत निर्णय गरी राष्ट्रिय विद्युत् संकट निरूपण कार्ययोजना सार्वजनिक गर्यो । त्यसपछि ९ चैत ०६७ मा देशमा पहिलोपटक संसद्बाट ऊर्जा संकटकाल घोषणा गर्यो । लगत्तै ०६८ सालमा लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना सार्वजनिक गर्यो । यो सिलसिला त्यहीँ रोकिएन, ०७२ सालमा सरकारले ९९ बुँदा समेटिएको ‘राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र २०७२’ निर्णय गरी कार्यान्यवन गर्ने घोषणा गर्यो । यी दस्तावेजमा अन्य धेरै विषयसँगै ऊर्जाको संकटबाट पार पाउनका लागि निजी लगानीका जलविद्युत् आयोजनालाई सहज वातावरण बनाउन विभिन्न छुट र सहुलियत दिने कार्यक्रम घोषणा गरियो । यति मात्र होइन, हरेक वर्ष सरकारले आवधिक रूपमा ल्याउने बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा पनि निजी जलविद्यत् आयोजनका लागि छुट र सहुलियत दिने घोषणा नियमितजस्तै राख्यो । यो सिलसिला अझै जारी छ ।
कार्यान्वयनको अवस्था
सरकारले राष्ट्रिय विद्युत् संकट निरूपण कार्ययोजना २०६५ मा २८ बुँदे लामो दीर्घकालीन र तत्कालीन कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको थियो । ९ पुस ०६५ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार स्वीकृत यो कार्ययोजनाको दुई बुँदामा निजी (क्षेत्र) ऊर्जा उत्पादकलाई सहुलियत र छुट दिने विषय उल्लेख छ । जसअनुसार चैत मसान्त ०६८ भित्र सम्पन्न हुने आयोजनालाई सात वर्ष विद्युत्को आयकर छुट दिने निर्णय कार्यान्वयन भएको छ । लघु जलविद्युत् आयोजनाहरूको सीमा एक मेगावाटसम्म बढाई ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने निर्णय अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
सरकारले १७ माघ ०६८ मा लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएर आर्थिक संकटका कारण समयमै काम सम्पन्न गर्न नसकेका आयोजनालाई अर्थ मन्त्रालयमार्फत सहुलित दरमा ऋण उपलब्ध गराउने योजना आंशिक मात्र कार्यान्वयन भएको छ । त्यस्तै, निर्माण सामग्री तथा निर्माण कार्यमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने, उत्पादनका लागि तोकिएको मितिभन्दा ढिलो भएमा जरिवाना मिनाहा गर्ने योजना कार्यान्वयन भएको छैन । सात वर्षका लागि पिपिएको विद्यमान पोस्टेड दर उपलब्ध गराउने निर्णय भए पनि आयोजनाहरूले पाँच वर्षसम्म मात्र भुक्तानी पाए । दुई वर्षको भुक्तानी बाँकी नै छ । त्यस्तै, खरिद सम्झौता गरेर चैत ०७१ सम्ममा व्यापारिक उत्पादन गर्नेलाई सहुलितय दरमा ऋण दिने, निर्माण सामग्री तथा कार्यमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने, विलम्ब जरिवाना मिनाहा गर्ने निर्णय भएकोमा कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयनमा आएन । पिपिए भएको, तर निर्माणमा नगएका आयोजनालाई निर्माणमा गए ऋण तिर्नका लागि पोस्टपेड दर उपलब्ध गराउने निर्णय पनि कार्यान्वयनमा आएन ।
राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी ९९ बुँदे अवधारणापत्र २०७२ जारी भयो । यसले ऊर्जा संकटलाई एक वर्षभित्र आधारभूत रूपमा अन्त्य गर्ने उल्लेख गरेको थियो । त्यस्तै, १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित ऊर्जा विकास गरी देशमा ऊर्जा सुरक्षा प्रत्याभूति गर्ने उल्लेख गरेको थियो । यसमा २५ मेगावाटसम्मका आयोजनासमेत सय मेगावाटलाई जत्तिकै मूल्यवृद्धि सुविधा दिने उल्लेख भए पनि आयोजना कार्यान्वयन गर्दा प्रदान गर्नुपर्ने वार्षिक ७० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने भए पनि विद्युत् प्राधिकरणले बजेट विनियोजन गरेको छैन । त्यस्तै, पिपिएअनुसारको विद्युत् उपलब्ध गराउन नसके पनि क्षतिपूर्ति जरिवाना नलिने उल्लेख भए पनि यसको कार्यान्वयन ०७८ असोजदेखि मात्र भयो । ०७७ चैतसम्म पनि उत्पादन नथाल्ने आयोजनालाई भने १० प्रतिशत जरिवाना लगाइरहेकै छ । त्यस्तै, खोला वा नदीमा पानी घटेर विद्युत् उपलब्ध गराउन नसके पनि क्षतिपूर्ति नलिने निर्णय पिपिए गरिने र भइसकेका आयोजनालाई पनि कार्यान्वयन हुने उल्लेख भए पनि आंशिक मात्र कार्यान्वयन भएको छ ।
०७२ सालमा आर्थिक वर्ष ०८२/८३ सम्म प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । ऊर्जा संकट घट्दै भएपछि सरकार यो विषयमा गम्भीर नभएको ऊर्जा उत्पादकको भनाइ छ । विद्युत् ऐन २०४९ ले दिएको आयकर छुट कटौती नहुने निर्णय भए पनि विभिन्न समयमा कटौती हुँदै आएका छन् । त्यस्तै, विशेष गरी इलेक्ट्रिक मेकानिकलका सामानमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार शुल्क लाग्ने व्यवस्था भएकोमा आव ०७७/७८ मा बढाएर फलाम र स्टिलका सामानमा भन्सार ३३ प्रतिशतसम्म लाग्ने व्यवस्था गरियो । ऊर्जा प्रवद्र्धकहरूका अनुसार जलविद्युत्मा प्रयोग हुने करिब ७५ वटा वस्तुमा भन्सार लगाएका थिए । फेरि चालू आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटमा भन्सार लिने व्यवस्था हटाएको छ ।
आयोजना विकास सम्झौताहरूमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएकाबाहेक वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयबाट लगाइएको पेमेन्ट फर इकोसिस्टम सर्भिसेस् (पिइएस)को व्यवस्था हटाइने निर्णय भएको छ । त्यस्तै, विद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित वन संरक्षण तथा संवद्र्धनका लागि विद्युत् आयोजनाबाट प्राप्त रोयल्टी रकममध्येबाट निश्चित प्रतिशत रकम कार्यविधि बनाई स्थानीय तहलाई दिइने उल्लेख भएकोमा वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयबाट लगाइएको पेमेन्ट फर इकोसिस्टम सर्भिसेस् (पिइएस)को व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छैन । विद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित वन संरक्षण तथा संवद्र्धनका लागि आयोजनाबाट प्राप्त रोयल्टी रकममध्येबाट निश्चित प्रतिशत रकम कार्यविधि बनाई स्थानीय तहलाई दिइने गरिएको छ ।
भूकम्प र बाढीपहिरोबाट क्षति पुगेकालाई नियन्त्रणबाहिरको परिस्थिति मानी आवश्यक सुविधा दिने र त्यसमध्ये भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निर्माणाधीन आयोजनाहरूका लागि व्यापारिक उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने मिति (आरसिओडी) बढीमा एक वर्ष थप गर्ने निर्णय भने कार्यान्वयन भएको छ । सञ्चालनमा आएका जलविद्युत् आयोजनाहरू पनि ०७२ को भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएको अवस्थामा विद्युत् खरिद सम्झौताको म्याद आवश्यकताअनुसार दुई महिनाभित्र बढीमा एक वर्ष थप गर्ने निर्णय गरिएकोमा कार्यान्वयन भएन । व्यापारिक उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने मिति र विद्युत् खरिद सम्झौताको म्याद थप गर्ने व्यवस्था हुने भए पनि यो निर्णयमा कुनै प्रगति भएन । बाढीपहिरोका कारण विद्युत्गृहमा क्षति पुगी सञ्चालन अवरुद्ध भई आव ०७२/७३ भित्र पुनः सञ्चालन भएका वा हुने आयोजनालाई सहुलितयको व्यवस्था गर्ने उल्लेख भए पनि कार्यविधिसमेत बनेन । अवधारणापत्रमा उद्योग पुनरुत्थान कोषको रकम रुग्ण आयोजनालाई उपलब्ध गराउने उल्लेख भए पनि रुग्ण आयोजनाको वर्गीकरणमा जलविद्युत् आयोजना नपरेपछि कार्यान्वयनमा आएन ।
आव ०६५/६६ देखि ०७८/७९ सम्मका बजेटमा निजी जलविद्युत् उत्पादकलाई छुट र सहुलियत पाउने व्यवस्था भए पनि विभिन्न समस्या देखिएको छ । जसअनुसार एक मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजनाहरूका लागि कुनै पनि अनुमतिपत्र लिनुनपर्ने हालको कानुनी व्यवस्थालाई तीन मेगावाटसम्म पुर्याइने उल्लेख भए पनि यो व्यवस्था कहिल्यै पनि कार्यान्वयनमा आएन । अहिले पनि एक मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजनालाई पनि स्थानीय तहवाट अनुमतिपत्र लिनैपर्ने व्यवस्था यथावत् छ । आव ०६५/६६ को बजेटमा ५० मेगावाटसम्मका आयोजनालाई वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन छुट दिने व्यवस्था गरिएपछि केही वर्ष कार्यान्वयन भयो । तर, अहिले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण पनि अप्ठ्यारो बनाइएको छ । आव ०७१/७२ र ०७२/७३ को बजेटमा आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न गर्नका लागि आर्थिक वर्ष ०७९/८० सम्म विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने र निर्यात गर्ने विद्युत् उत्पादकहरूलाई १० वर्षसम्म पूरै र त्यसपछि पाँच वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था भने पूर्ण रूपले कार्यान्वयन भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ सम्म विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने उत्पादकहरूलाई प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ अनुदानमा १० प्रतिशत थप गरिने व्यवस्था बजेटमा गरे पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
आव ०७८/७९ को बजेट अध्यादेशमा विद्युत् आयोजनाले आयोजना स्थलसम्म पहुँचमार्ग र प्रसारण लाइन निर्माण गरेमा लागतको ७५ प्रतिशत शोधभर्ना दिने व्यवस्था गरिने उल्लेख भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन । त्यस्तै, दुई सय मेगावाटभन्दा माथिका जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका लागि छुट सुविधा र सहुलियत दिई लगानी आकर्षित गर्ने उल्लेख गरिए पनि अहिलेसम्म यस्ता आयोजना निर्माणका लागि कसैले चासो नराखेकाले कार्यान्वयन हुने अवस्था देखिएको छैन ।
५९ प्रतिशत सहुलियत कार्यान्वयन भएन, ११ प्रतिशत मात्र पूर्ण कार्यान्वयन
मन्त्रिपरिषद्मार्फत निर्णय गरेर तथा संसद्बाट पारित गरेका र कार्यान्वयन गर्छु भनेर घोषणा गरेका कुल २७ वटा छुट तथा सहुलियतका कार्यक्रममध्ये ५९ प्रतिशत (१६ वटा) अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । त्यस्तै, ११ प्रतिशत (तीनवटा) मात्र पूर्ण रूपले कार्यान्वयन भएका छन् । त्यस्तै, २२ प्रतिशत (६ वटा) कार्यक्रम आंशिक रूपमा कार्यान्वयन भएको देखिएको छ । ८ प्रतिशत (दुईवटा) कार्यक्रम भने चालू आवमै घोषणा भएको र ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले कार्यान्वयनको तयारी भइरहेको जानकारी दिएको छ । त्यसकारण ती कार्यक्रम भविष्यमा कार्यान्वयन होलान् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
१४ वर्षका घोषित सहुलियत र छुट
०६५ देखि ०७८ सालसम्मको करिब १४ वर्षको अवधिमा सरकारले विभिन्न दस्तावेजमार्फत निजी ऊर्जा उत्पादकका लागि छुट र सहुलियतका २७ वटा कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । त्यसमध्ये राष्ट्रिय विद्युत् संकट निरूपण कार्ययोजना २०६५ ले दुईवटा, लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना २०६८ ले आठवटा, ९९ बुँदे राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र २०७२ ले ११ वटा सहुलियत र छुटका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसबाहेक डा. बाबुराम भट्टराईले ल्याएको आर्थिक वर्ष ०६५/६६ को बजेटले दुईवटा, डा. रामशरण महतले सार्वजनिक गरेको आब ०७१/७२ र ०७२/७३ को बजेटमा दुईवटा र विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक गरेको आव ०७८/७९ को बजेट अध्यादेश र त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक गरेको आव ०७८/७९ को बजेटले पनि एक–एकवटा छुट–सहुलियतका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । यी दुई कार्यक्रमलाई भने अहिले कार्यान्वयन भएको वा नभएको भनी उल्लेख गरिएको छैन ।
तर, ०७५ मा सार्वजनिक गरिएको ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ क्षेत्रको वर्तमान र भावी मार्गचित्र (श्वेतपत्र) र सुरेन्द्र पाण्डेले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०६६/६७ र ०६७/६८ को बजेट, भरतमोहन अधिकारीले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा बजेट, शंकरप्रसाद कोइरालाले सार्वजनिक गरेको आव ०६९/७० र ०७०/७१ को बजेट, विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक गरेको आव ०७३/७४ को बजेट र कृष्णबहादुर महराले सार्वजनिक गरेको आव ०७४/७५ को बजेट र डा. युवराज खतिवडाले सार्वजनिक गरेको आव ०७५/७६, ०७६/७७ र ०७७/७८ बजेटमा भने केहीले घोषित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भनेर दोहोर्याएका छन् भने केहीले निजी जलविद्युत् आयोजनालाई सहुलियत दिने भनेर उल्लेख नै गरेका छैनन् ।
ट्रान्सफर्मरले नधान्दा काठमाडौंमा बत्ती जाने समस्या
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पानी परेर चिसो बढेसँगै काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा अपर्झट (झ्याप्प–झ्याप्प) विद्युत् आपूर्तिको समस्या देखिएको बताएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी विद्युत् आपूर्तिको समस्या शनिबारसम्ममा समाधान भइसक्ने जानकारी दिए ।
काठमाडौं उपत्यकामा अघोषित लोडसेडिङ गरिएको भन्दै उपभोक्ताको गुनासो आएपछि प्राधिकरणले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेको हो । ‘काठमाडौंमा माग अप्रत्याशित रूपमा बढेको र अपर्झट माग बढ्दा केही स्थानमा वितरण ट्रान्सफर्मरको क्षमताले नधान्दा समस्या देखिएको हो,’ कुलमानले भने । काठमाडौं उपत्यकामा रहेका तीन हजार सात सय ट्रान्सफर्मरमध्ये ५०–६० वटामा समस्या देखिएको र यस्तो अवस्था आउनु विद्युत् वितरण प्रणाली सुधारका लागि अवसर पनि भएको उनको भनाइ छ । ‘समस्या देखिएका ट्रान्सफर्मर बदल्न केही समय लाग्ने र यसलाई उपभोक्ताले बुझिदिनुहुनेछ,’ उनले भने ।
अहिले मागअनुसार विद्युत् आपूर्ति जति पनि दिन सक्ने अवस्थामा प्राधिकरण रहेको उनले बताए । प्राधिकरणका अनुसार गत वर्षभन्दा यस वर्ष ८० देखि सय मेगावाटको विद्युत् माग काठमाडौं उपत्यकामा बढेको छ । ललितपुरको इमाडोल, काठमाडौंको बानेश्वर, महाराजगन्ज, नक्साललगायतका २०–३० स्थानमा ट्रान्सफर्मरले लोड धान्न नसक्ने समस्या देखिएको पत्रकार सम्मेलनमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए । ती ठाउँमा ट्रान्सफर्मर सुदृढीकरण र नयाँ थपिएको उनको भनाइ छ ।
प्राधिकरणले अहिले भएको ट्रान्सफर्मरले नधानेमा बढी क्षमताको राख्नुपर्ने, तर स्थानीयबाट घरनजिकै ट्रान्सफर्मर राख्न अवरोध हुने गरेको जनाएको छ । ‘स्थानीय र सम्बन्धित वडा कार्यालयसँग समन्वय गरी पोल र ट्रान्सफर्मर राख्ने काम गरेका छौँ, स्थानीयले ट्रान्सफर्मर राख्दा अवरोध नगरी सहयोग गरिदिनुपर्यो,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ।
दुई हजार मेगावाटसम्म खपतलाई धान्ने प्रणाली
काठमाडौं उपत्यकामा दुई हजार मेगावाटसम्म विद्युत् खपत धान्न सक्ने प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको काम भइरहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । ‘तीन सय केभिएकोले पनि पुगेन भने अर्को ट्रान्सफर्मर थप्नुपर्छ,’ घिसिङले भने, ‘स्थानीयले आफ्नो घरनजिक राख्न दिँदैनन् । त्यसले समस्या भएको छ ।’ उनले काठमाडौंका केही ठाउँमा बिजुलीको माग आफूहरूले अपेक्षा गरेभन्दा बढी भएको बताए । पत्रकार सम्मेलनमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उपभोक्तालाई धेरै बिजुली नबाल्नुस् नभन्ने बरु माग बढ्ने विषय प्राधिकरणका लागि राम्रो कुरा रहेको बताए । उनले विगत दुई–तीन दिनमा काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत् वितरण नियमित गर्न नसकेकोमा उपभोक्तासँग क्षमासमेत मागे । ‘यो समस्यलाई हामीले अवसरका रूपमा पनि लिएका छौँ,’ घिसिङले भने, ‘यसले हामीलाई कस्ता पूर्वाधार बनाउनुपर्छ भने शिक्षा दिएको छ ।’
प्राधिकरणले काठमाडौंका नौ स्थानमा सबस्टेसन बनाउँदै छ । तारहरू भूमिगत गर्दै छ । काठमाडौंको विद्युत् वितरण भरपर्दो हुन डेढ–दुई वर्ष लाग्न सक्ने जानकारी दिएको छ । उनले काठमाडौं उपत्यकाको हिउँदको बिजुलीको माग अझै ‘फिक्स’ नभएको बताए । ‘अहिले मानिसहरूले हिटर, इन्डक्सन चुलो, एसी किनिरहेका छन् । घिसिङले भने, ‘काठमाडौंको माग फिक्स हुने वेलासम्म हाम्रा पूर्वाधारहरू पनि तयार भइसक्छन् ।’
