नेपालमा पिपिपीको अवसर र जोखिम 

ठूला पूर्वाधार परियोजना विकास गर्न आफ्नै वित्तीय स्रोत न्यून भएको हाम्रोजस्तो देशका लागि पिपिपी अवधारणा एउटा उत्तम विकल्प हुन सक्छ

परियोजना विकास तथा कार्यान्वयन गर्ने एउटा संयन्त्रका रूपमा सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) को अवधारणा विकास भएको हो । यसअन्तर्गत कुनै परियोजना विकास तथा सञ्चालन गर्न निजी र सार्वजनिक निकायबीच दीर्घकालीन सम्झौता हुन्छ । सम्झौताअन्तर्गत सार्वजनिक निकायको स्रोत र निजी निकायको प्रविधि र लगानीको समुचित उपयोग गरी परियोजनाको विकास र सञ्चालन गरिन्छ । यसबाट सार्वजनिक र निजी दुवै निकायले फाइदा प्राप्त गर्छन् । त्यसैले, पिपिपीलाई सार्वजनिक तथा निजी दुवै निकायका लागि असल मोडालिटीका रूपमा हेरिन्छ । हुन त पछिल्लो समयमा पिपिपीलाई ‘फोर पी’का रूपमा पनि हेरिएको पाइन्छ, जसअन्तर्गत परियोजनामा स्थानीय जनताको समेत सहभागिता सुनिश्चित गरिन्छ ।

सन् १९९० को दशकदेखि प्रयोगमा आएको पिपिपीको अवधारणाअन्तर्गत कैयौँ विकासशील तथा विकसित मुलुकले ठूला परियोजना विकास, निर्माण र सञ्चालन गर्न सफल भएका छन् । ठूला पूर्वाधार परियोजना विकास गर्न आफ्नै वित्तीय स्रोत न्यून भएको हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि पिपिपी अवधारणा एउटा उत्तम माध्यम हुन सक्छ । अर्कातर्फ, ठूला पूर्वाधार परियोजना विकास तथा सञ्चालन निजी क्षेत्रले गरेको खण्डमा यस्ता परियोजना विकास गर्न लाग्ने अर्बौं रुपैयाँ जोगाएर सरकारले शिक्षा तथा स्वास्थ्यजस्ता नागरिकका प्रत्यक्ष सरोकारका क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छ । यति मात्रै होइन, निजी क्षेत्रले लगानीका साथै नयाँ–नयाँ प्रविधि पनि भित्र्याउन सक्छ । यसैगरी, निजी क्षेत्रको उपस्थितिले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । सरकारको काममा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउँछ र काम–कारबाहीमा छिटो–छरितोपन आउँछ ।

यसका साथै वर्षौंदेखि उपयोग हुन नसकेको प्राकृतिक स्रोतको समुचित उपयोग गरी निजी क्षेत्रले आफ्नै लगानीमा परियोजना निर्माण गर्ने र निश्चित समयसम्म सञ्चालन गरेर उचित मुनाफा आर्जन गरेपश्चात् सो परियोजना राम्रो सञ्चालनको अवस्थामा सरकारलाई निःशुल्क हस्तान्तरण गर्ने हुनाले सरकारले आफ्नो प्राकृतिक स्रोतबाट मनग्य आम्दानी गरेसँगै परियोजना नै निःशुल्क प्राप्त गर्छ । यसरी हेर्दा मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि पिपिपी अवधारणामा परियोजनाको विकास एउटा असल माध्यम हुन सक्छ । यता निजी क्षेत्रले पनि एउटा निश्चित समयसम्म सरकारको स्रोतको उपयोग गर्न पाउने र स्रोतको उपयोग गर्दा सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने हुनाले परियोजना विकास तथा सञ्चालनमा सहज हुन जान्छ । 

पिपिपीको विकास : सन् १९९० देखि पिपिपीले व्यापकता पाएको पाइन्छ । अमेरिका र बेलायतमा १९८० मा सहरी पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन पिपिपी प्रयोग भएको थियो । बेलायतमा १९९२ मा पूर्वाधार परियोजना निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउन ‘प्राइभेट फाइनान्स इनिसिएटिभ’को सुरुवात भएको थियो । 

भारत पिपिपी कार्यान्वयनमा एउटा सफल मुलुक मानिन्छ र त्यहाँ पिपिपीको विविधीकरणसमेत भएको छ । भारतमा ठूला सडक पूर्वाधार, एयरपोर्ट, जलविद्युत्लगायत परियोजना पिपिपीमा निर्माण भएका छन् । यसैगरी, फिलिपिन्स, बंगलादेश, भियतनाम, लाओसलगायत विकासशील मुलुकले पिपिपीको सफल प्रयोग गरेका छन् ।

नेपालमा आठौँ योजना (सन् १९९२–१९९७) बाट पूर्वाधार परियोजना विकासमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गर्ने नीति अख्तियार गरेको पाइन्छ । यसै नीतिअनुसार हेटौँडा–काठमाडौँ सुरुङ मार्गको बुट मोडालिटीमा विकास गर्ने गरी प्रारम्भ गरिएको थियो । यसैगरी, ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गर्ने गरी नवौँ योजनाबाट नीतिगत रूपमै व्यवस्था भएको पाइन्छ । फलस्वरूप सरकारले ऊर्जा नीति र सार्वजनिक पूर्वाधारमा बुट नीति २००१ ल्याएको थियो । सोही अवधिमा भौतिक योजना मन्त्रालयअन्तर्गत निजीकरण सेलसमेत स्थापना भयो । सरकारले पिपिपीको अवधारणालाई प्रवद्र्धन गरी परियोजना विकास गर्न सन् २०१५ मा पिपिपी नीति ल्यायो । सो नीतिलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी सन् २०१९ मा सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन सञ्चालनमा आएपश्चात् पिपिपीको परिभाषा र कार्यक्षेत्र फराकिलो भएको छ । 

नेपालमा पिपिपीको अवधारणा सन् ९० को दशकदेखि प्रयोगमा आए पनि नगर विकास कोष र केही नगरपालिकाअन्तर्गत विकास भएका स–साना परियोजनाबाहेक ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरू पिपिपी अवधारणामा अघि बढ्न सकेका छैनन् । नब्बेको दशकमै अघि बढाइएको हेटौँडा–काठमाडौँ सुरुङ मार्गको झन्डै ३० वर्षपछि पनि अत्तोपत्तो छैन । सन् २०१४ मा सम्झौता भई निर्माणाधीन अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाचाहिँ पछिल्लो समयमा पिपिपीमा अघि बढाइएको एउटा ठूलो परियोजना भएको छ । तर, पिपिपी अवधारणामै अघि बढाइएका पश्चिम सेती, तामाकोसी तेस्रो, बुढीगण्डकी, नलगाढजस्ता ठूला जलविद्युत् परियोजनाको प्रगति टिठलाग्दो छ । 

पिपिपीको विविधीकरण : नेपालमा पिपिपी अवधारणा जलविद्युत् परियोजना विकासमा मात्रै सीमित छ । हाम्रो जस्तो पूर्वाधारको कमी भएको मुलुकमा सडक, हवाईलगायत पूर्वाधार क्षेत्र विकासमा पिपिपी प्रयोग हुनु आवश्यक छ । सरकारले २०७८÷७९ को बजेट वक्तव्यमा पिपिपीमा परियोजना विकास गर्न परियोजनालाई वित्तीय रूपमा सम्भाव्य बनाउन परियोजना लगानीको ३० प्रतिशतसम्म न्यून परिपूर्ति कोष दिने प्रतिबद्धता गरिसकेको अवस्थामा सडकलगायत अन्य ठूला पूर्वाधार परियोजना विकास गर्न पिपिपी अवधारणाको उपयोग गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन । यसैगरी, ठूला अस्पताल, बसपार्क, साना–ठूला रोपवे, आधुनिक सहुलियत घर–नगर, प्रसारण लाइन, विशेष आर्थिक क्षेत्रजस्ता परियोजना पनि पिपिपीमा विकास गर्न सकिन्छ । 

पिपिपी अवधारणाअनुसार ठूला पूर्वाधार परियोजना विकास तथा सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको आगमनले देशमा सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्छ । सरकारको काममा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउँछ । काम–कारबाहीमा छिटो–छरितोपन आउँछ ।

किन पिपिपी अवधारणा अघि बढ्न सकेन ? : कुनै पनि पिपिपी अवधारणाअन्तर्गत परियोजना विकासदेखि उक्त परियोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने समय करिब २५ देखि ३०–४० वर्षको हुन्छ । परियोजना विकास गर्न यति लामो समय लाग्ने भएकाले लगानीकर्ताले सरकारका नीति र कानुनमा स्थायित्व खोज्छ । अन्यथा, उसका लगानीमा जोखिम धेरै बढ्न सक्छ र त्यस्तो अवस्थामा ठूलो जोखिम मोलेर लगानीकर्ता पिपिपीमा परियोजना विकास गर्न इच्छुक हुँदैन । पिपिपीमा जोखिमको सरकार र निजी क्षेत्रबीच उचित बाँडफाँड हुनुपर्छ । लगानीकर्ताको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र पुँजी हुने हुनाले स्वाभाविक रूपमा प्रविधि र पुँजीको जोखिम उसले लिने गर्छ । यसबाहेक स्वदेशमा हुने राजनीतिक अवस्था, स्थानीय समुदायको असीमित आकांक्षा र सरकारका विभिन्न निकायबाट प्राप्त गर्नुपर्ने स्वीकृतिलगायत विषयमा सरकारले नै यस्ता जोखिम हेरिदिनुपर्छ । तब मात्रै पिपिपीका परियोजना समयमै अघि बढ्न सक्छन् । 

एकीकृत सेवा : पिपिपी परियोजना स्वाभाविक रूपमा आकार र लगानीका दृष्टिले धेरै ठूला हुने हुनाले यस्ता परियोजनालाई सुरुवातदेखि नै विभिन्न निकायको सहयोग आवश्यक पर्छ । जस्तै, एउटा ठूलो जलविद्युत् परियोजना निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने उपकरण भिœयाउन भन्सार विभागदेखि अर्थ तथा उद्योग मन्त्रालय, जग्गा सम्बन्धमा भूमि सुधार मन्त्रालय र वातावरण प्रभाव अध्ययनका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयको निरन्तर सहयोग र सेवा चाहिन्छ । यस्तो अवस्थामा यी हरेक निकायमा लगानीकर्ता धाउने हो भने उसको परियोजनामा लागत बढ्ने हुन्छ र अन्ततः त्यो लागत परियोजनामै समावेश हुने हुनाले परियोजनाबाट प्राप्त उत्पादन नै महँगो हुन जान्छ । त्यसैले, सरकारले यस्ता पिपिपी परियोजनालाई अघि बढाउन सबै निकायबाट दिइने सेवा एकीकृत ढंगले दिन सकेमा परियोजनाको लागत कम हुन सक्छ । यसका लागि सार्वजनिक निजी तथा लगानी ऐनमै एकीकृत सेवा प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको हुनाले यसलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ ।

परियोजना फाइनान्सिङ र निफ्राको भूमिका : पिपिपी परियोजनामा लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको प्रतिफल उपभोक्ताबाट शूल्कमार्फत असुल गर्छन् । यदि परियोजनामा लगानी धेरै भएको खण्डमा उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने शुल्कसमेत महँगो हुन सक्छ र यस्तो अवस्थामा परियोजना सञ्चालन कठिन हुन सक्छ । परियोजनालाई वित्तीय रूपमा सम्भाव्य बनाउन लगानीकर्ताले कम ब्याजदरमा ऋण प्राप्त गरेको खण्डमा उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने शुल्कसमेत कम हुन्छ र परियोजना प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छ । यसका लागि परियोजना विकासकर्ताले कसरी कम ब्याजदरमा परियोजना फाइनान्सिङको सुविधा प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने विषयलाई सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । यसैगरी परियोजनामा लगानी कम गर्न परियोजना विकासकर्तालाई विभिन्न वित्तीय उपकरणहरू, जस्तै– हेजिङ सुविधा, ब्लेन्डिङ फाइनान्सको सुविधा प्रदान गर्न पहल गर्नुपर्छ । परियोजनालाई वित्तीय रूपमा प्रतिस्पर्धी र सम्भाव्य बनाउनकै लागि सन् २०१८ मा सरकार र निजी क्षेत्रको पहलमा नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना भएको छ । निफ्राले परियोजनामा लगानी साझेदारका साथै परियोजनालाई आवश्यक पर्ने सहयोग प्रदान गर्छ र परियोजनालाई वित्तीय रूपमा लगानीयोग्य बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।

परियोजना बैंकको अभाव : पिपिपी अवधारणामा परियोजना विकास गर्न सार्वजनिक निकायले लगानीयोग्य परियोजना तयार गर्नुपर्छ । परियोजना तयार गर्दा परियोजनाको लागत, परियोजनालाई आवश्यक पर्ने निजी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थापन, उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने सम्भावित शुल्क, परियोजनाबाट उत्पादित वस्तुको सम्भावित बजारलगायत विषयमा गहिरो अध्ययन गरी परियोजना बैंक तयार गर्नुपर्छ र सम्भावित लगानीकर्तासमक्ष लक्षित भेटघाट र छलफल अघि बढाउनुपर्छ । 

पिपिपीका जोखिम : पछिल्लो समय नेपालमा पिपिपीको अवधारणालाई सबै समस्याको एउटै औषधिका रूपमा हेर्ने गरेको पाइन्छ । मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेपश्चात् त सातवटै प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहले पिपिपीमा परियोजना अघि बढाउन व्यापक छलफल र बहस गरेको पाइन्छ । अझ कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहले त पिपिपी ऐन नै निर्माण गरिसकेका छन् । हुन त यस्ता छलफल र बहस आफैँमा गलत त होइनन्, तर पिपिपी अवधारणामा परियोजना अघि बढाउने धारणा बनाउनुअघि नै सरकारले बहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र जोखिमबारे पूर्ण जानकारी राख्नु आवश्यक छ, किनकि यस्ता जोखिम ठूला र महत्वपूर्ण छन् । अन्यथा, सरकारलाई अनन्तकालसम्म आर्थिक भार पर्ने जोखिम हुन जान्छ । अर्कातर्फ परियोजनासमेत निर्माण हुन नसक्ने अवस्था हुन्छ । यसैगरी पिपिपीअन्तर्गत निजी लगानीकर्तालाई सरकारले पार्टनरका रूपमा हेर्नुपर्छ र सो सम्बन्धलाई लामो समयसम्म बलियो र विश्वसनीय बनाउनुपर्छ । तब मात्रै पिपिपी अवधारणा सफल रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्छ ।