- वि.सं २o७८ पौष १३ मंगलबार
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज (तत्कालीन वन्यजन्तु आरक्ष) विस्तारका क्रममा विस्थापित भएकाहरूको पुनर्स्थापनाका लागि ठोस कदम चाल्ने आवश्वासन दिएका छन्। आफूलाई भेट्न कञ्चनपुरबाट आएका निकुञ्जपीडितसँग देउवाले स्थानान्तरका लागि कार्ययोजना बनाएर काम गरिने बताएका हुन्।
कञ्चनपुर गृहजिल्ला भएका कांग्रेस नेता एनपी साउद निकुञ्जपीडितलाई लिएर बालुवाटार पुगेका थिए। पीडितले वनमन्त्री रामसहाय यादवलाई भेटिसकेको छ।
२०५८ मा आरक्ष विस्तार गर्दा सट्टा भर्ना गरिने भन्दै बस्ती हटाइए पनि स्थानान्तरणको काम नहुँदा पीडितहरू सार्वजनिक जग्गा, वन क्षेत्रमा बस्दै आएका छन्।
सरकारले समस्या समाधानका लागि हालसम्म ३० वटा आयोग–कार्यदल बनाए पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन। अझै एक हजार चार सय ८० परिवारलाई सट्टा भर्ना गर्न बाँकी नै रहेको सरकारी तथ्यांक छ।
पछिल्लोपटक मन्त्रिपरिषद्ले २० चैत २०७७ मा सुरेन्द्र बमको संयोजकत्वमा ‘शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट विस्थापितहरूलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउने ३०औँ कार्यदल, २०७७’ गठन गरेको थियो। उक्त कार्यदलले एक हजार चार सय ८० घरपरिवारलाई स्थानान्तरणका लागि प्रतिपरिवार १० कट्ठा जग्गा वा ६० लाख रुपैयाँको आर्थिक राहत प्याकेज सिफारिसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाए पनि सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन।
प्रधानमन्त्री देउवाको आश्वासनपछि निकुञ्जपीडित संघर्ष समितिले आन्दोलनका कार्यक्रम एक सातालाई स्थगित गरिएको सचिव प्रेमदत्त भट्टले बताए।
पीडितहरूले कञ्चनपुरमा चक्काजामदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउसम्मका विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएका छन्। २०२६ मा शुक्लाफाँटा शाही सिकार आरक्षका रूपमा स्थापना भएकोमा ०३१ मा वन्यजन्तु आरक्षमा स्तरोन्नति गरिएको थियो। शुक्लाफाँटा पछिल्लोपटक निकुञ्ज बनिसकेको छ।
