- वि.सं २o८१ बैशाख २१ शुक्रबार
सार्वजनिक सेवा प्रवाहका दुई महत्वपूर्ण आधुनिक मोडेलका रूपमा अर्ध–बजारीकरण र एजेन्सीकरणलाई लिइन्छ । जसमार्फत राज्यले जनतासमक्ष आफ्नो दायित्वका रूपमा सेवा प्रवाह गर्छ ।
राज्यका तर्फबाट आफ्ना नागरिकको हित, कल्याण र उत्थानका लागि प्रदान गरिने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं अन्य प्रकृतिका वस्तु वा सेवा वा सुविधालाई सामान्य भाषामा सार्वजनिक सेवा भनिन्छ । सार्वजनिक सेवा राज्य र जनताबीचको सम्बन्ध सेतु हो । राज्य र शासन प्रणालीको विकाससँगसँगै सार्वजनिक सेवाको अवधारणा विकास भएको हो । राज्य सञ्चालनको प्रारम्भिक चरणमा राज्यको तर्फबाट देश र जनताको सुरक्षा गर्ने कार्यलाई सार्वजनिक सेवाका रूपमा बुझिने भए पनि वर्तमान समयमा सार्वजनिक सेवा भन्नाले जनताको सर्वोपरि हित र कल्याणका लागि राज्यद्वारा प्रदान गरिने समग्र सेवा र सुविधाको समुच्चतालाई बुझिन्छ ।
सबै नागरिकलाई समान रूपमा प्राप्त हुने, सेवा प्रवाह गर्दा निश्चित विधि एवं पद्धति अपनाइने, नाफाको उद्देश्य नराखिने, राज्य वा सरकारबाट प्रदान गरिने, राज्यको दायित्व र नागरिकको हकका रूपमा लिइने जस्ता विशेषता सार्वजनिक सेवाका रहेका हुन्छन् । सेवा प्रदायकका रूपमा रहेको सरकारद्वारा सेवाग्राहीका रूपमा रहेका नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा तथा सुविधा प्रदान गर्ने कार्यलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनिन्छ । व्यवस्थित रूपमा प्रवाह गरिएको सार्वजनिक सेवाले लोककल्याणकारी राज्यको स्थापना गर्न सहयोग पुर्याउँछ ।
यो राज्य र नागरिकबीच सुसम्बन्ध स्थापना गर्ने माध्यम हो । यसको प्रभाकारिता र गुणस्तरीयताले नै राज्यमा सुशासन कायम गर्न मद्दत गर्छ । शीघ्र र सुव्यवस्थित सेवा प्रवाह नै राज्य समृद्धिको आधार हो । सरकारका विभिन्न तहबाट, सार्वजनिक–निजी साझेदारी, सामुदायिक संस्था, निजी क्षेत्र, एजेन्सीकरण र अर्ध–बजारीकरणबाट राज्यले जनतासमक्ष सेवा प्रवाह गर्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहका दुई महत्वपूर्ण आधुनिक मोडेलका रूपमा अर्ध–बजारीकरण र एजेन्सीकरणलाई लिइन्छ ।
परम्परागत प्रशासनले छिटो, छरितो र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न नसकेका कारण कर्मचारीतन्त्र र परम्परागत प्रशासनविरुद्ध व्यापक आलोचना हुन थाल्यो । सन् १९८० को दशकमा निजी क्षेत्रले आफ्ना उपभोक्तालाई शीघ्र र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गरी उपभोक्ताको मन जित्न सफल भए पनि सरकारबाट चाहिँ जनतालाई प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुन नसकेको विषयमा व्यापक बहसको सुरुवात भयो । सन् असीको दशकको मध्यतिर निजी क्षेत्रले उपभोक्तालाई सेवा प्रवाह गर्ने सिलसिलामा अपनाएका राम्रा पक्षलाई सरकारी क्षेत्रमा पनि अपनाउने हिसाबले नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापनको अवधारणा विकास भयो ।
नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण सिद्धान्तमध्ये एक हो, ‘पब्लिक च्वाइस च्योरी’ । यसको एक महत्वपूर्ण तत्वका रूपमा अर्ध–बजारीकरणलाई लिइन्छ । सार्वजनिक सेवालाई बजारका माध्यमबाट आफ्नो नागरिकसमक्ष पुर्याउने कार्यलाई नै अर्ध–बजारीकरण भनिन्छ । यसबाट सर्वसाधारणले सेवा प्रदायक छनोट गरी प्रतिस्पर्धी सेवा प्रदायकमार्फत सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् । सो सेवा लिएबापतको दायित्व सरकारले व्यहोर्छ ।
राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक साधन र स्रोत संकलन गरी त्यसलाई न्यायपूर्ण र समुचित तवरले वितरण गर्ने वैधानिक रूपमा स्थापित राज्य नियन्त्रित संयन्त्रलाई सामान्य भाषामा सार्वजनिक प्रशासन भनिन्छ । प्लेटो, अरस्तुजस्ता विद्वान्ले प्रशासनलाई राज्य सञ्चालनको मुख्य आधारका रूपमा लिएका भए पनि सन् १८८७ सम्म प्रशासनलाई राजनीतिक शास्त्रको एक हाँगाका रूपमा लिइन्थ्यो । सन् १८८७ मा उड्रो विल्सनले प्रशासनलाई राजनीतिबाट अलग गरी प्रशासन छुट्टै विधाका रूपमा रहनुपर्छ भन्नेमा जोड दिए । परम्परागत सार्वजनिक प्रशासन संयन्त्रमा देखा परेका ढिलासुस्ती, प्रक्रियामुखी र अव्यवस्थित चरित्रका कारण सन् १९८० को दशकमा नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापनको अवधारणा विकास भयो । नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापनले अँगालेको महत्वपूर्ण अवधारणा हो, एजेन्सीकरण ।
विश्व बैंकलगायत संस्थाले गरेको अनुसन्धानबाट एजेन्सीकरणलगायत तरिका अपनाएर सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रतिस्पर्धात्मक, दक्ष र परिणाममुखी बनाउन सकिन्छ भन्ने तथ्य स्थापित भएकाले एजेन्सीकरणलाई सार्वजनिक प्रशासन सुधारको एक औजारका रूपमा लिइन्छ । सामान्यतया राज्यका मुख्य कार्यहरू एजेन्सीकृत गर्न सकिँदैन । राष्ट्रिय नीति निर्माण, न्याय निरुपण, सुरक्षा, मुद्रा तथा वित्त र परराष्ट्रसम्बन्धी सरकारका कार्यलाई सामान्यतः एजेन्सीकरण गरिँदैन । (दाहाल नेपाल सरकारका शाखा अधिकृत हुन्)
