निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धनकेन्द्रित बजेट ल्याउन कांग्रेसलाई सुझाव

निजी क्षेत्रले देशमा खुला अर्थतन्त्रको विस्तार, नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि संरचनात्मक परिवर्तन, निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, लगानीमैत्री वातावरण र उत्पादनमुखी नीतिलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन नेपाली कांग्रेसलाई सुझाव दिएको छ । सत्तासाझेदार कांग्रेसले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको बजेट अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत संस्थाहरूले आसन्न बजेटमा समेट्नुपर्ने विषयमा सुझाव दिएका हुन् । 

महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले कांग्रेसलाई उद्योग व्यवसाय विस्तारमा राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरता प्रमुख बाधक देखिएकाले नीतिगत स्थायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए । सामाजिक न्यायसहितको खुला अर्थतन्त्रको विस्तार, नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि संरचनात्मक परिवर्तन, निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन एवं लगानी अभिवृद्धि, सुशासन प्रवर्द्धन एवं राजस्व परिचालन तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिताजस्ता विषय समेटिनुपर्ने उनको सुझाव छ । उनले नेपालको बजेट प्रक्रियामा करिब दुई दशकदेखि पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु सबैभन्दा ठुलो समस्याका रूपमा रहेको औँल्याए । अबको कम्तीमा दुई वर्ष बजेटको आकार तय गर्दा पुँजीगत खर्चमा प्रभाव नपारी वास्तविक खर्चमा बढीमा १५ प्रतिशत नबढ्ने गरी तय गरिनुपर्ने उनले सुझाव दिए ।

लगानीमैत्री र उत्पादनमुखी बजेट : चेम्बर
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी बजेटमा लगानीमैत्री वातावरण र उत्पादनमुखी नीतिलाई प्राथमिकतामा राख्न कांग्रेसलाई सुझाव दिएको छ । चेम्बरका कार्यवाहक अध्यक्ष दीपक मल्होत्राले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सुझाव हस्तान्तरण गर्दै लगानीमैत्री वातावरणका लागि नीतिगत सहजीकरण हुनुपर्ने सुझाव दिए । 

चेम्बरले निजी क्षेत्रको आर्थिक जोखिम बहन क्षमता अत्यन्तै न्यून भएकाले थप जोखिम लिएर नयाँ उद्यम–व्यवसाय गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन सकिने अवस्था नरहेको उल्लेख गरेको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन चालू पुँजी कर्जा निर्देशिकालाई खारेजी गरिनुपर्ने पनि चेम्बरको सुझाव छ । चालू पुँजी कर्जा निर्देशिकामा रहेका जटिल प्रावधानका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम अधिक भए पनि कर्जा विस्तार हुन नसकेको कार्यवाहक अध्यक्ष मल्होत्राले बताए । 

‘व्यक्तिले घरजग्गा तथा अपार्टमेन्ट खरिद गर्दा आयस्रोतको विद्यमान झन्झटिलो व्यवस्थामा सहजीकरण गरिनुपर्छ, खस्किँदै गएको घरजग्गा व्यवसायमा सुधार गर्न विदेशी नागरिकलाई पनि अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने व्यवस्था आगामी बजेटमा समावेश गर्नुपर्छ,’ मल्होत्राले भने, ‘कृषिमा परनिर्भरता घटाउन लगानीमैत्री वातावरण, उत्पादनमुखी नीतिको व्यावहारिक कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।’

चेम्बरले कृषिमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न जग्गामा लाग्दै आएको हदबन्दी हटाउन सुझाव दिएको छ । जग्गामा हदबन्दी लाग्दा यसले लगानी आकर्षित हुन नसक्ने तथा यन्त्रीकरण र आधुनिकीकरणमा समस्या उत्पन्न भएको छ । नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न विदेशस्थित नेपाली राजदूतावासमा वर्षमा कम्तीमा एकपटक नेपाल प्रवर्द्धन कार्यक्रम आयोजना गर्नुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ । नयाँ दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई अझै प्रभावकारी सञ्चालनमा ल्याई बढी पर्यटक भित्र्याउने नीतिहरू अवलम्बन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।