
सांसद राईलाई प्रहरीले गत कात्तिकमा नै पक्राउ गर्न अदालतबाट अनुमति पाएको थियो । त्यसवेला ठेगाना खुल्न नसकेको भन्दै उनलाई मुद्दाबाट उन्मुक्ति दिइएको थियो । तर, दोस्रो चरणको अनुसन्धानमा प्रहरीले उनको ठेगाना मात्र होइन, सहकारीको हिनामिनासम्बन्धी निर्णयमै संलग्नता खुल्ने प्रमाण फेला पर्दा पनि पक्राउ गरेको छैन ।
सहकारी ठगीमा संलग्नता पुष्टि हुँदा पनि सत्तारूढ दल कांग्रेसकी सांसद भएकाले उनलाई पक्राउ गर्न गृह मन्त्रालयले स्वीकृति नदिएको प्रहरी स्रोत बताउँछ । पद जोगाउनकै लागि गृह मन्त्रालयसमेतको मिलेमतोमा फरार रहेकै अवस्थामा उनलाई सुटुक्क संसद्मा हाजिर गर्ने वातावरण मिलाइएको छ ।
जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले पहिलो चरणमा अनुसन्धान गरी गत २१ पुसमा ३९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरी थप व्यक्तिमाथि दोस्रो चरणमा अनुसन्धान गर्ने बताएको थियो । तर, त्यसमा फरार सांसद संसद्मा हाजिर गर्न जाँदा पनि प्रहरीले चासो नदिनुले प्रहरी अनुसन्धान सत्ताको छायामा परेको प्रस्ट भएको छ ।
काठमाडौं परिसरका एसएसपी विश्व अधिकारी सांसद राईले संसद्मा हाजिर गरेको विषयमा जानकारी नभएको बताउँछन् । ‘स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको ठगीमा थप अनुसन्धान चलिरहेकै छ,’ उनले भने, ‘फरारहरूको खोजीको काम भइरहेको छ ।’
प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा सहकारीमा गरेका निर्णयका माइन्युट भेटिएका छन् । ऋण प्रवाह गर्नेलगायत निर्णयमा सांसद राईको हस्ताक्षर भेटिएको स्रोत बताउँछ । उनी दुई कार्यकाल स्वर्णलक्ष्मीको सञ्चालक समितिमा बसेकी थिइन् । जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका एक अधिकारीका अनुसार सहकारीका माइन्युट र संसद्मा उनले गरेको हस्ताक्षरसमेत ‘म्याच’ भइसकेको छ ।
गितेन्द्रबाबु (जिबी) राईले सञ्चालन गरेको सो सहकारीमा सर्वसाधारणको दुई अर्ब ६५ करोड हिनामिना भएको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ । सर्वसाधारणको जाहेरीका आधारमा एक अर्ब १९ करोड रुपैयाँबराबरको बिगो कायम गरी मुद्दा दायर भएको थियो । भोजपुर घर भएकी राईको जिबी राईसँग निकटता थियो । सोही आधारमा उनी सहकारीको सञ्चालक बनेकी थिइन् ।
आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा उनी सदस्य हुँदा कल्पनाकुमारी श्रेष्ठ अध्यक्ष, देवेन्द्रबाबु राई उपाध्यक्ष, जिबी राई सचिव, सविना आलेमगर कोषाध्यक्ष तथा यामकुमार नाल्बो, राजु बराल र राई सदस्य थिए । पछि ०७४/७५ देखि ०७५/७६ मा उनी सहसचिव हुँदा कल्पनाकुमारी श्रेष्ठ अध्यक्ष, देवेन्द्रबाबु राई उपाध्यक्ष, दीपक लामा सचिव, रविना आलेमगर कोषाध्यक्ष तथा भक्तबहादुर भ्लोन र प्रदीप लामा सदस्य थिए ।
त्यतिवेलादेखि नै गैरकानुनी रूपमा कर्जा प्रवाह हुँदा सहकारी धराशयी भएको अनुसन्धानमा देखिए पनि अन्य सञ्चालकलाई मुद्दा चलाउँदा राईलाई भने अनुसन्धानबाहिरै राखिएको थियो । प्रारम्भिक अनुसन्धानमा उनको संलग्नता देखिएपछि प्रहरीले अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएको थियो ।