न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न

न्यायाधीश नियुक्तिअघि संसदीय सुनुवाइको संवैधानिक बाध्यता र नियुक्तिको सिफारिस गर्ने न्यायपरिषद्मा कार्यपालिकाको वर्चस्व रहने प्रावधानले प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूपमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई चोट पुर्‍याएको छ

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले राज्यका तीन अंग अर्थात् व्यवस्थापिकालाई कानुन बनाउने, कार्यपालिकालाई कानुन कार्यान्वयन गर्ने र न्यायपालिकालाई कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकार छुट्टाछुट्टै दिइनुपर्छ भन्नेमा जोड दिन्छ । राज्यका तीन अंगलाई एक–आपसमा स्वतन्त्र राख्दा ती अंग निरंकुश हुन सक्ने र एकअर्कामा अन्तरविरोध पैदा हुन सक्ने हुँदा यी अंग एक–आपसमा सन्तुलित र नियन्त्रित हुनुपर्छ । यसरी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मेरुदण्डका रूपमा शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई लिइन्छ ।

न्यायपालिकालाई आफ्नो अधिकार प्रयोगका सम्बन्धमा राज्यका अन्य अंग व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबाट हस्तक्षेप हुनुहुँदैन र यसले निष्पक्ष, तटस्थ र विवेकसंगत रूपमा न्याय निरुपण गर्न सक्नुपर्छ । 

कानुनी शासन प्रवर्धन गर्न, मानवअधिकार संरक्षण गर्न, लोकतन्त्र रक्षा गर्न, संविधानवादलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्न, सामाजिक न्याय स्थापना गर्न, लोककल्याणकारी राज्य स्थापना गर्न, राज्यप्रति जनताको अपनत्व कायम गर्न र सुशासन प्रवद्र्धन गर्न यसको महत्व रहन्छ । विश्वका हरेक प्रजातान्त्रिक मुलुकमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको ठूलो महत्व छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाविना मानवअधिकार, कानुनी शासन र सुशासनको कल्पना गर्न सकिन्न । त्यसैले, यसलाई मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि अपरिहार्य तत्व मानिन्छ । 

स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई मूर्तता प्रदान गर्न सर्वप्रथम न्यायपालिकालाई संवैधानिक स्वतन्त्रता प्रदान गरिनुपर्छ । अदालतको संरचना, काम, कर्तव्य एवं अधिकारको संविधानमै उल्लेख गरिनुपर्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको संवाहकका रूपमा न्यायाधीशलाई लिइन्छ । न्यायाधीशको छनोट र नियुक्ति निश्चित कानुनी सिद्धान्तका आधारमा हुनुपर्छ भन्ने स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आधारभूत मान्यता हो । न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया विधि एवं पद्धतिमा नभई व्यक्तिगत एवं संस्थागत तजबिजका आधारमा भएमा त्यसले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यतालाई क्षति पु¥याउँछ ।

संविधानको भाग ११ अन्तर्गत धारा १२६ मा न्यायसम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुने व्यवस्था गरी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको संवैधानिक प्रत्याभूति गरिएको छ । साथै, सो भागमा न्यायाधीशको नियुक्ति, सेवा, सर्त र सुविधाको प्रबन्धसमेत गरिएको छ । यसका अलावा संवैधानिक परिषद्, न्याय परिषद् तथा न्याय सेवा आयोगजस्ता संरचनाको संवैधानिक व्यवस्थाले समेत स्वतन्त्र न्यायपालिका स्थापनामा सहयोग पुगेको पाइन्छ । तथापि, प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्तिअघि संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता र न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने न्यायपरिषद्को सदस्यमा कार्यपालिकाको वर्चस्व रहने गरी निर्मित संरचनाले प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूपमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई चोट पु¥याएको ठानिन्छ ।

नेपालमा न्याय निरुपणमा हुने गरेको विलम्ब र न्याय प्राप्तिको लामो अदालती प्रक्रिया, न्यायपालिकामाथि अप्रत्यक्ष रूपमा हुने गरेको कार्यपालिकाको प्रभाव, अदालतमा उपलब्ध हुने स्रोत र साधनको कमी, अनपेक्षित अदालती निर्णय, अदालतको निर्णयको कमजोर कार्यान्वयनको अवस्था, न्यायपालिकामा हुने गरेको भ्रष्टाचार एवं कमजोर व्यवस्थापन सूचना प्रणालीले मुलुकमा स्वतन्त्र न्यायपालिका स्थापना गर्न बाधा सिर्जना भएको जनगुनासो पाइन्छ । साथै, अदालतलाई प्रविधिमैत्री बनाउन नसक्नु, दक्ष कर्मचारीको अभाव तथा भौतिक पूर्वाधार एवं स्रोत र साधनको अभावले शीघ्र एवं गुणस्तरीय न्याय सम्पादनमा नकारात्मक प्रभाव परेको देखिन्छ ।

मुलुकमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यतालाई मूर्तता दिन न्यायपालिकामा यथोचित स्रोतसाधन एवं जनशक्तिको व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ । स्वतन्त्र न्यायपालिका स्थापनार्थ न्यायपरिषद्को वर्तमान संरचनासमेत परिवर्तन गरिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । साथै, प्रधानन्यायाधीश एवं सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्तिअघिको संसदीय सुनुवाइको व्यवस्थासमेत न्यायिक सर्वोच्चता कायम राख्न पुनरावलोकन गरिनुपर्ने आवाज पनि उठेको सुनिन्छ । 

स्वतन्त्र न्यायपालिका मानवअधिकारको मेरुदण्ड हो । यसको अभावमा मानवअधिकारको कल्पनासमेत गर्न सकिन्न । कानुनी शासनको आधारस्तम्भका रूपमा समेत स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई लिइन्छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको निर्धारक तहत्व हो, स्वतन्त्र न्यायपालिका । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई देहका रूपमा लिइन्छ भने त्यसको आत्माका रूपमा स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई लिइन्छ । शक्ति पृथकीकरणको, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तले समेत स्वतन्त्र न्यायपालिकाको वकालत गर्छ । संविधानवादको एउटा महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई लिइन्छ । जनता र राज्यबीच सुसम्बन्ध स्थापना गर्ने महत्वपूर्ण औजारका रूपमा यसलाई लिइन्छ । (दाहाल नेपाल सरकारका शाखा अधिकृत हुन्)