बोलपत्रको मापदण्ड पूरा नगर्ने समानान्तर निर्माण कम्पनीलाई महानगरको साढे ६९ करोडको भवन निर्माणको ठेक्का

मूल्यांकन गर्ने कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा, तर बोलपत्र रद्द वा सदरको अधिकार राख्ने मेयर र प्रशासकीय अधिकृतलाई उन्मुक्ति

‘इन्जिनियर रामबहादुर थापा, विभागीय प्रमुख, सहरी पूर्वाधार विकास विभागबाट तयार भई राजेश्वर ज्ञवाली, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट सिफारिस भएको आधारमा महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यबाट स्वीकृत भएको बोलपत्रकाे मूल्यांकन ।’

काठमाडौं महानगरपालिकाको टेकुस्थित साढे ६९ करोड रुपैयाँ लागतको भवनको ठेक्काको ‘प्राविधिक मूल्यांकन प्रक्रियामा गलत लिखत तयार गरी निर्माण व्यवसायी छनोट गरेको’ अभियोगमा अख्तियारले २९ मंसिरमा विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दाको अंश हो, यो । 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञवालीको सिफारिसमा मेयर शाक्यले बोलपत्र स्वीकृत गरी समानान्तर निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिएको अख्तियारले अभियोगपत्रमा उल्लेख गरेको छ । तर, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा कारबाही जनप्रतिनिधिका लागि केही उल्लेख नभएको र मूल्यांकन प्रतिवेदनमा झुक्किने प्रकृतिको क्याल्कुलेसन’ नभएको भन्दै अख्तियारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र मेयरलाई उन्मुक्ति दिएको छ । पाँच कर्मचारीविरुद्ध मात्र मुद्दा चलाएको छ ।

जब कि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७ मा भनिएको छ, ‘यस ऐनबमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी खरिदसम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुखको हुनेछ ।’ अर्थात् स्थानीय तहका मेयर, अध्यक्ष नै प्रमुख हुन् । तर, अख्तियारले सार्वजनिक खरिद ऐनको व्याख्या आफूअनुकूल गरेर मेयर र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को व्याख्या गरेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई उन्मुक्ति दिएको हो ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको अधीनमा रहेर काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७४ बनाएको छ । नियमावलीको दफा ७५ मा ‘मूल्यांकन समितिले गरेको परीक्षण तथा मूल्यांकनको विस्तृत विश्लेषणको प्रतिवेदन तयार गरी खरिद एकाइ प्रमुखले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमक्ष पेस गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ । दफा ७६ मा १५ करोडभन्दा बढीको बोलपत्र कार्यालय प्रमुखले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था छ ।

सोही व्यवस्थाअनुसार महानगरले साढे ६९ करोड लागतको ठेक्का समानान्तरलाई दिएको थियो । स्थानीय तहमा जनप्रनिधि आउनुअघि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी कार्यकारी पनि थियो । त्यसअघि खरिदसम्बन्धी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत) लाई रहेको अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले अन्यत्र सारेको थियो ।

सार्वजनिक खरिदका एकजना विज्ञ भन्छन्, ‘खरिदसम्बन्धी फाइल सदर गर्ने मेयरले तर कारबाहीको विषय उठ्दा कानुनमा उल्लेख छैन भनेर संवैधानिक निकायले पन्छिन मिल्छ ?’ अख्तियारले अभियोगपत्रमा भनेको छ, ‘सार्वजनिक निकायले बोलपत्रका कागजात, लगत स्टिमेट, मूल्यांकनका आधार तथा बोलपत्र स्वीकृत तथा सम्झौता गर्ने जिम्मेवारी सार्वजनिक निकायको भनेकोमा जनप्रतिनिधिबाट हुने सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को आसय नरहेको भए तापनि काठमाडौं महानगरपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७४ को नियम ४६ बमोजम १५ करोडभन्दा माथिको बोलपत्र नगर प्रमुखबाट स्वीकृत हुने प्रावधान भएकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८४ को उपदफा २ (ट)ले खरिदसम्बन्धी दिएको अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट अन्यत्र सरेको हुँदा गलत लिखतले हुन गएको गलत छनोटका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६१ क बमोजिम कारबाही जनप्रतिनिधिका लागि केही उल्लेख नभएको र मूल्यांकन प्रतिवेदनमा झुक्किने प्रकृतिको क्याल्कुलेसन नगरी प्रस्तुत गरेकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र नगर प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउने आधार पुगेको देखिँदैन ।’

अख्तियारले काठमाडौं महानगरका मेयर शाक्यसँग बयानसमेत लिएको छैन । यद्यपि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञवाली र सहरी पूर्वाधार विभागका निर्देशक रामबहादुर थापासँग बयान लिएको थियो । अख्तियारले विभागीय प्रमुख थापालाई पनि उन्मुक्ति दिएको छ ।

अख्तियारसँगकाे बयानमा कसले के भने ?

समानान्तरको योग्यता पुग्ने–नपुग्ने विषय मूल्यांकन समितिको क्षेत्रभित्र पर्छ, तर म संलग्न छैन 

राजेश्वर ज्ञवाली, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काठमाडौैं महानगरपालिका

‘काठमाडौं महानगरपालिकाअन्तर्गत रहेको खरिद विभाग, एकाइ तथा मूल्यांकन समितिलाई जिम्मेवारी प्रदान गरी दिएको र सो समितिले पेस गरेको प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि नियमानुसार प्रमुखसमक्ष पेस गरेको र स्वीकृति भएको । बोलपत्र मूल्यांकनका आधार तोक्न सार्वजनिक निकायलाई अधिकार भएकोबमोजिम नै कार्य भएको, तर म प्रशासनसँग सम्बन्धित कर्मचारी भएकाले प्राविधिक र इन्जिनियरिङसम्बन्धी ज्ञानको कमी रहेको । तर, स्वीकृत बोलपत्र मूल्यांकनका आधारमा सफल नहुने बोलपत्र अयोग्य हुनेमा म सहमत छु । समानान्तरको योग्यता पुग्ने–नपुग्ने विषय मूल्यांकन समितिको क्षेत्रभित्र पर्ने । यसमा मेरो संलग्नता नरहेको । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसारको अधिकार सार्वजनिक निर्माण विभाग, खरिद एकाइ र मूल्यांकन समितिलाई प्रत्यायोजन गरेकाले प्राविधिक कुरामा मलाई जानकारी नहुने भएरै जानकारी छैन ।

फेल भएको कम्पनी पास गराउनेलाई ऐन कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ

रामबहादुर थापा, निर्देशक सहरी पूर्वाधार विभाग

स्वीकृत लागत अनुमानबमोजिम खरिद कार्य गर्न खरिद विभागमा पठाएको र सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिबाट समेत तोकिएका स्वीकृत आधार उचित ठहर गरेको छ । स्वीकृत बोलपत्र मूल्यांकनका आधार सबै मान्नुपर्ने हुन्छ र फेल हुनेलाई पनि पास गराउनेलाई ऐन कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ । तर, म मूल्यांकनमा संलग्न छैन ।

किरिया बिदामा रहेकाले  मलाई केही थाहा छैन

बुद्धरत्न मानन्धर, निर्देशक वित्त विभाग, काठमाडौं महानगरपालिका 

म मूल्यांकन समितिमा सदस्यको रूपमा मनोनयन भइरहेको भए तापनि प्राविधिक बोलपत्र मूल्यांकन तथा सिफारिस गरेको अवधिमा म किरिया बिदामा रहेकाले को सफल र को असफल भयो जानकारी छैन । साथै, यसमा मेरो संलग्नता छैन ।

अख्तियारले महानगरका कर्मचारीविरुद्ध लगाएको अभियोग के हो ?

अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दाअनुसार समानान्तरले बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का पाएको हो । किनकि महानगरले गत ३१ चैतमा बोलपत्र आह्वान गर्दा समानान्तरसहित रविना–श्याम सुन्दर जेभी, शर्मा एन्ड कम्पनी, गौरीपार्वती–विकोइ जेभी, कोनटेक–धर्म जेभी र आशीष–लुम्बिनी जेभीले आवेदन गरे पनि समानान्तरको मात्र प्राविधिक प्रस्ताव पास गराएर ११ साउनमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । अख्तियारकै दाबीलाई हेर्ने हो भने समानान्तरको प्राविधिक प्रस्तावले पनि महानगरको बोलपत्रको आधार पूरा गर्दैन । 

महानगरले बोलपत्रका पाँचवटा सर्तको दोस्रो नम्बरमा ‘आरसिसी प्रोटेक्सन पाइल : १०३० घनमिटर’ भनिएको छ । तर, समानान्तरले महानगरमा पेस गरेको प्राविधिक प्रस्तावमा आफ्नो कार्यअनुभव (रामशाहपथस्थित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको भवन निर्माण) आरसिसी प्राटेक्सन पाइल : ५०० एमएम डाय, १८४० एम, ६०० डाय ७४८ डाय’ उल्लेख गरेको छ । जुन ५७२. ४८ घनमिटर मात्र हुन आउँछ । तर, प्राविधिक मूल्यांकन समितिले सर्तअनुसार मापदण्ड पुगेको भन्दै सिफारिस गरेपछि मेयर शाक्यले बोलपत्र स्वीकृत गरेका थिए । बदनियतपूर्ण तरिकाले गलत लिखत तयार गरेको आरोपमा अख्तियारले निर्देशक भैरवबहादुर बोगटी, खरिद एकाइ प्रमुख उपनिर्देशक बखतबहादुर साउद, उपनिर्देशक सुमन अधिकारी, उपनिर्देशक वीरबहादुर खड्का र इन्जिनियर उमेशकुमार बुढाथोकीविरुद्ध मात्र मुद्दा दायर गरेको हो ।

प्रतिस्पर्धा नहुँदा ०.५४ प्रतिशत मात्र घट्यो लागत
टेकुस्थित भवन निर्माणका लागि प्रतिस्पर्धा नहुँदा समानान्तरको लागतको ०.५४ प्रतिशत अर्थात् ३७ लाख ५४ हजार मात्र घटेको छ । महानगरको भवन निर्माणको लागत स्टिमेट ६९ करोड ९५ लाख बनाएकामा समानान्तरले ६९ करोड ५८ लाखमै पाएको थियो । भवन निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया अब के हुन्छ भनेर अख्यितारले कुनै निर्देशन दिएको छैन । योग्यताविनै ६९ करोड ५८ लाख १९ हजार रुपैयाँमा लागतमा भवन निर्माणको ठेक्का पाएको समानान्तर निर्माण सेवाविरुद्ध पनि मुद्दा चलाइएको छैन । जब कि महानगरले ठेक्काको १० प्रतिशत (६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ) मोबिलाइजेसन (पेस्की) दिएको छ ।

‘आरोपत्र दायर भएको पत्र आएको छ, त्यसबाहेक ठेक्का के हुन्छ भनेर पत्र वा निर्देशन आएको छैन,’ सहरी पूर्वाधार विकास विभागका निर्देशक रामबहादुर थापाले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘निर्देशन नआएको विषयमा के गर्ने भनेर सोच्ने कुरा पनि भएन ।’ 

अख्तियारले यसअघि यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा कार्यालय प्रमुखसहित कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीलाई पनि मुद्दा चलाएको थियो । ठेकेदारसँग मिलेमतो गरेर बोलपत्रको दररेट सच्याई सरकारी कागजात गैरकानुनी रूपमा सच्याई आफू र बोलपत्रदातालाई गैरकानुनी रूपमा लाभ पुर्‍याई सरकारलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याएको अभियोगमा अख्तियारले १६ मंसिर ०७६ मा सडक डिभिजन कार्यालय जनकपुरका तत्कालीन प्रमुखसहित सातजनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो । राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहरको डिजाइन नै त्रुटि रहेको मुख्य अभियोग रहेको मुद्दामा आयोजना प्रमुखदेखि निर्माण व्यवसायीलाई पनि मुद्दा चलाइएको थियो । यी दुवै मुद्दामा अख्तियारले बिगो पनि दाबी गरेको थियो ।

‘यी मुद्दा र महानगरको भवन निर्माण मुद्दालाई केही हदसम्म तुलना गर्न सकिन्छ,’ एकजना सार्वजनिक खरिद विज्ञले भने, ‘प्राविधिक समितिको सिफारिस अन्तिम होइन, कार्यालय प्रमुुख वा अधिकार प्राप्त व्यक्तिले नमान्न पनि पाइन्छ । पुनः परीक्षण पनि गराउन सक्छ । कुरा मिल्दासम्म सबै ठिकठिक हुने, तर मुद्दामामिला परेपछि तल्लो कर्मचारीले गरेको गल्ती भनेर कार्यालय प्रमुखलाई उन्मुक्ति दिन पाइँदैन ।’

महानगर र समानान्तर निर्माण सेवाबीचको सम्झौतामा पनि ‘डकुमेन्टबमोजिम ठेक्का प्राप्त गर्न गलत कागजात वा अन्य कुनै कारणले जालसाजी कार्य गरी ठेक्का हात पारेको हो भने जुनसुकै वेला ठेक्का सम्झौता तोड्न सकिनेछ,’ भनिएको छ ।