चितवन माडी नगरपालिका– ९ स्थित बाँदरझुलामा करिब आठ सय घरधुरी छन्। दुर्भाग्य, त्यहाँ बसोबास गर्ने कोहीसँग पनि जमिनको लालपुर्जा भने छैन। लालपूर्जा नभएपछि उक्त क्षेत्रका बासिन्दालाई आफ्नो बासको हकसमेत गुमाएका छन्। उनीहरू त्यहाँ सुकुम्वासी भनेर हेपिने गरेका छन्। सरकारी निकायले पनि बाँदरझुलावासीलाई हेपिरहेको छ। यहाँका बासिन्दा सरकारी सेवा सुविधाबाट समेत वञ्चित छन्। ठूलो जनसंख्या रहेको यस क्षेत्रमा न बिजुलीबत्ती छ न त सहज बाटोघाटोको सुविधा नै। गाउँमा एउटा सरकारी विद्यालय र स्वास्थ्य चौकी छ। यहाँ पुगेको सरकारी सुविधा यति हो।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र नजिक पर्ने उक्त क्षेत्रका वासिन्दाको बाधक राष्ट्रिय निकुञ्ज बनेको छ। निकुञ्जले यहाँ बाटो र बिजुलीबत्तीसमेत लैजान दिएको छैन। लामो समयदेखि बस्दै आएको क्षेत्रमा आफ्नो वासको पनि निधो नहुँदा स्थानीयवासी आक्रोशित बनेका छन्। उनीहरूले उक्त जमिन आफूहरूकै भएको भन्दै त्यहाँ कुनै अवरोध नगर्न माग गरिरहेका छन्। सरकारले धेरै जनसंख्या भएको बस्तीलाई बेवास्ता गरेको बाँदरझुला संघर्ष समितिका संयोजक प्रकाश तामाङले बताए। उनले सरकारी निकायबाटै आफूहरू हेपिएपछि अधिकार माग गर्दै काठमाडौं आइपुगेको बताए। ‘त्यहाँ धेरै जनसंख्या छ, तर सरकारले बस्ती नै उठाउन खोजेको छ। त्यसैले अधिकारको लडाइँ गर्दै काठमाडौंसम्म आउनुपरेको हो,’ उनले भने। निकुञ्ज क्षेत्रमा बसोबास गरेकाहरूलाई निकुञ्जले हटाउन खोजिरहेको छ।
यहाँ करिब चार हजार मानिसहरू बसोबास गर्छन्। तीमध्ये कसैको पनि लालपुर्जा छैन। निकुञ्जले उक्त बस्ती निकुञ्जभित्र पर्ने भएकोले बिजुली तथा अन्य सहरी सुविधा लैजान दिइरहेको छैन। स्थानीयलाई घाँसदाउरा काट्नसमेत रोक लगाउँदै आइरहेको छ। स्थानीयको बाहुल्यता रहेको क्षेत्रमा निकुञ्जले अवरोध गरेपछि स्थानीयवासी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
उनीहरूले आफूहरूमाथि भएको अवरोध फुकाउन माग गरेका छन्। आफूलाई तुरुन्त लालपुर्जाको व्यवस्था गर्न उनीहरूको माग छ। न्याय माग्दै आइतबार काठमाडौं आइपुगेका उनीहरूले माइतिघर क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेका छन्। आइतबार बाँदरझुला संघर्ष समितिले काठमाडौंको माइतीघरमा लालपुर्जा प्राप्तिका लागि आन्दोलन सुरु गरेको हो। उनीहरूले ‘बाँदरझुला मानवीय बस्ती र निकुञ्जको जग्गाको सीमांकन गर’ ‘हाम्रो भूमिको लालपुर्जा दे’ ‘हामीहरू घर खोजिरहेका छौँ’ जस्ता नारा लेखेका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका छन्। आफ्नो बसोबास क्षेत्रमा सरकारी निकायले नै अवरोध पारेको भन्दै उनीहरूले आवाज उठाएका छन्। सरकारले आफ्ना माग सुनुवाइ नगरेसम्म धर्नामा बस्ने उनीहरूको अडान छ।
यही समस्या बोकेर उनीहरू यसअघि माडी नगरपालिका पुगेका थिए। तर, नगरपालिकाले आफूहरूको समस्याको सम्बोधन नगरेपछि उनीहरू आफ्नो माग र पीडा लिएर काठमाडौं आएका हुन्।