फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा बेथितिको चाङ : उपकुलपतिको कुकुरलाई उपचार गरेको  बिल पनि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी निवर्तमान उपकुलपति डा. संगीता भण्डारीले व्यापक अनियमितता गरेको भेटिएको छ । घरको खाना, खाजादेखि कुकुरको उपचार खर्चसमेत प्रतिष्ठानका नाममा बिल बनाउने गरेको भेटिएको हो । यस्ता केही बिल नयाँ पत्रिकालाई प्राप्त भएको छ । 

घरायसी ठूला खर्च प्रतिष्ठानबाटै उठाउने गरेकी भण्डारीले काठमाडौंस्थित घरमा पालेको कुकुरको उपचारमा लागेको चार सय रुपैयाँको बिल पनि पेस गरेकी छिन् । गत ३ जेठमा ललितपुरको जावलाखेलस्थित मोबाइल भेटेरिनरी कन्सल्टेन्सी सर्भिसबाट कुकुरका लागि लिएको सेवाको शुल्क निकासा गर्न माग गरेकी हुन् । 

भण्डारीले भने अन्य बिलमा कतै झुक्किएर कुकुरको उपचारको बिल परेको हुन सक्ने दाबी गरिन् । ‘मैले त्यस्तो बिल पेस गरेको छैन, कहिलेकाहीँ मिक्स भएर मेरो अफिसमा भेटिन सक्छ, त्यो छुट्टै कुरा हो,’ उनले भनिन् । 

भण्डारीले नयाँ पत्रिकासँग पहिलो संवादमा प्रतिक्रिया दिएको केही समयपछि आफैँले फोन गरेर ड्राइभरहरूले पेस गरेको बिल हुन सक्ने दाबी गरिन् । ‘ड्राइभरहरूले पेस्की लिन्छन्, पछि बिल पेस गर्छन् । मैले एकाउन्टमा सोध्दा एकपटक त्यस्तो बिल पेस भएको थियो भन्नुभयो । तर, त्यसको भुक्तानी भएको छैन । भुक्तानी भएको छ भने भन्नुस्, म आफैँ तिर्छु । जाबो दुई–तीन हजारको बिल पनि त्यसो गर्छ ।’ प्रतिष्ठानका अधिकारीले भने कुकुरको उपचारको बिल पेस मात्र नभई भुक्तानी नै लगिसकेको बताए । 

गत आइतबार चारवर्षे कार्यकाल सकिएकी भण्डारी बिहीबार मात्रै नयाँ उपकुलपति आएपछि पदमुक्त भएकी छिन् । त्यसो त राजनीतिक पहुँचकै कारण २३ मंसिरमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट भण्डारीलाई प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा निरन्तरता दिन पत्र गएको थियो । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयको चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकार पछि हटेको थियो । प्रतिष्ठानको निमित्त उपकुलपतिको जिम्मा शिक्षाध्यक्ष डा. वसन्त लामिछानेले पाएका छन् । 

मेसिन खरिदमा झन् ठूलो अनियमितता, प्रतिष्ठान २७ करोड ऋणमा

डा. संगीता भण्डारी निवर्तमान उपकुलपति

– ११ करोडको एमआरआई मेसिन खरिदमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा छलियो, एउटा कम्पनीलाई मात्रै मिल्ने गरी लोकल टेन्डर
– ट्रान्सफर्मर खरिदमा ३८ लाख रुपैयाँ बढी कबुल गर्ने लक्ष्मी बिजुली भण्डार एन्ड जेनेरल अर्डर सप्लायर्सलाई ठेक्का
– अक्सिजन जेनेरेटर प्लान्ट खरिदमा ६४ लाख घोटाला 

मेसिन खरिदमा झन् ठूलो अनियमितता, प्रतिष्ठान २७ करोड ऋणमा
भण्डारीले चारवर्षे कार्यकालमा मेसिनलगायत खरिदमा ठूलो अनियमितता गरिन् । हाल प्रतिष्ठान २७ करोड ऋणमा डुबेको छ । प्रतिष्ठानको १८ करोड बेरुजु रहेकोमा १७ करोड भण्डारीकै पालामा थपिएको एक अधिकारीले बताए । 

११ करोडको एमआरआई मेसिन खरिदमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा छलियो, एउटा कम्पनीलाई मात्रै मिल्ने गरी लोकल टेन्डर

उनले कार्यकाल सकिने अन्त्यतिर एमआरआई मेसिन खरिदमा अनियमितता गरिन् । लुम्बिनी हेल्थ केयर प्रालिलाई मात्रै मिल्ने गरी स्पेसिफिकेसन बनाएर गत असारमा ११ करोडमा ठेक्का लगाइन् । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार पाँच करोडभन्दा बढीको सामान खरिदमा अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर खोल्नुपर्ने नियम छ । अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर छलेकी उनले राष्ट्रिय टेन्डरमा पनि एउटा मात्रै कम्पनीलाई लक्षित गरेर आर्थिक चलखेल गरेको प्रतिष्ठानका अधिकारीहरू बताउँछन् । स्पेसिफिकेसन नै नमिल्ने भएपछि प्रतिस्पर्धाबाट अन्य कम्पनी बाहिरिएका थिए । 

प्रतिष्ठानका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘आफ्नो मान्छेलाई टेन्डर नपर्ने भनेर उपकुलपतिले अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर खुला गर्न चाहनुभएन । जसबाट अन्तर्राष्ट्रियस्तरका कम्पनीहरू प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुनै सकेनन् ।’ प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार झन्कार लामिछानेले एमआरआई मेसिन ११ करोडमा खरिद गर्न लुम्बिनी हेल्थ केयर प्रालिलाई ठेक्का दिएको पुष्टि गरे । 

त्यस्तै, नेपाल सरकारको नियमअनुसार एमआरआई खरिदमा युएसएफडिए सर्टिफाइड हुनुपर्छ । युएसएफडिएले उपकरणको गुणस्तर निर्धारण गर्छ । तर, यो प्रावधान उल्लेख नगरी भण्डारीले टेन्डर आह्वान गरेकी थिइन् । ‘मेसिन खरिदमा एजेन्टसँग सेटिङ मिलाएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ,’ एक अधिकारीले भने, ‘यसरी खरिद गरिएको मेसिनको गुणस्तर न्यून हुन्छ ।’ उनका अनुसार सामान्यतया अस्पतालले खरिद गर्ने एमआरआई मेसिन कम्तीमा पनि ३२ च्यानल (क्षमता) र ७० मिलिमिटर बोर (साइज)का हुन्छन् । तर, भण्डारीले टेन्डर गरेको एमआरआई मेसिन २४ च्यानल र ६० मिलिमिटर बोरको हो । 

ट्रान्सफर्मर खरिदमा ३८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कबुल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का

भण्डारीले प्रतिष्ठानका लागि १५ सय भोल्टको ट्रान्सफर्मर खरिद गर्दा पनि कम मूल्यमा खरिद गर्न चाहने कम्पनीलाई पन्छाएर घोटाला गरेको खुलेको छ । जसले राज्यलाई ३७ लाख ८५ हजार दुई सय ३९ रुपैयाँ अनावश्यक भार परेको छ । 

२४ वैशाख ०७८ मा गोरखापत्रमा एक सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेबसाइटमार्फत केबी इलेक्स प्रालि जनकपुरले माग भएअनुसारको सम्पूर्ण स्पेसिफिकेसनअनुसार टेन्डर हालेको थियो । उसले एक करोड ५६ लाख ८३ हजार पाँच सय सात रुपैयाँमा मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक टेन्डर हालेको थियो । अर्को प्रतिस्पर्धी कम्पनी लक्ष्मी बिजुली भण्डार एन्ड जेनेरल अर्डर सप्लायर्स नेपालगन्जले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)बाहेक एक करोड ९४ लाख ६८ हजार सात सय ४७ रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरी टेन्डर हालेको थियो । तर, उपकुलपति भण्डारीको सेटिङमा कम मूल्य हाल्ने केबीलाई हटाएर करिब ३८ लाखभन्दा बढी हाल्ने लक्ष्मी सप्लायर्सलाई ठेक्का लगाइयो । 

केबीका निर्देशक आशिष महतोले आवेदन दिएपछि अफूलाई प्रतिष्ठानबाट कुनै जानकारी नगराएको बताए । बढी मूल्यमा टेन्डर हाल्ने लक्ष्मी बिजुली भण्डार एन्ड जेनेरल अर्डर सप्लायर्स र प्रतिष्ठानबीच मिलेमतो रहेकाले उक्त टेन्डर रोक्न उनले माग गरेका थिए । तर, कतैबाट सुनुवाइ नभएको उनले बताए । 

अक्सिजन जेनेरेटर प्लान्ट खरिदमा ६४ लाख घोटाला 
भण्डारीकै कार्यकालमा प्रतिष्ठानका लागि अक्सिजन जेनेरेटर प्लान्ट खरिद गर्दा ६४ लाख घोटाला भएको छ । मेडिकल अक्सिजन जेनेरेटर प्लान्ट खरिदमा दुई करोड ४९ लाख ९९ हजार नौ सय ९९ रुपैयाँ कबोल गर्ने प्राइमियर इन्टरनेसनल प्रालिलाई ठेक्का नदिई भण्डारीको सेटिङमा तीन करोड १४ लाख कबोल गर्ने एजी हेल्थकेयर टेक्नोलोजी प्रालिसँग खरिद गरिएको थियो । 

प्रतिष्ठानका लेखाप्रमुख कैलाशप्रसाद देवको अध्यक्षतामा बसेको मूल्यांकन समितिको बैठकले राज्यलाई ६४ लाख भार पर्ने गरी अक्सिजन जेनेरेटर प्लान्ट खरिद गरिएको निष्कर्ष निकालेको थियो । प्राविधिक मूल्यांकन बाझिएकाले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको राय लिएर निर्णय लिन उचित हुने देव समितिको सिफारिस थियो । तर, भण्डारीले त्यसलाई बेवास्ता गरिन् । समितिले सारभूत रूपमा प्रभावग्राही भनी सिफारिस गरेको र प्रतिष्ठानका बायोमेडिकल इन्जिनियर शरद भण्डारीले समेत सम्पूर्ण प्राविधिक स्पेसिफिकेसन पूरा गरेको भनी प्रतिवेदन पेस गरेको कम मूल्यको उपकरण खरिद नगरी करिब ६४ लाखभन्दा बढी मूल्यको उपकरण खरिद गरेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

भण्डारी लुम्बिनीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलकी श्रीमती सुजिता शाक्यको निकट मानिन्छिन् । प्रतिष्ठानमा उनले गरेका अनियमितताका फाइलसहित उजुरी अख्तियारमा छ । तर, अख्तियारले उक्त फाइल अगाडि बढाएको छैन । राप्तीअघि उनी पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति थिइन् । पाटनमा छँदा भूकम्पको समयमा संशोधित कानुनको लाभ उठाउँदै करिब ४० करोडको उपकरण खरिद र निर्माण कार्यमा ठूलो अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । तर, उक्त उजुरी पनि हालसम्म अख्तियारले तामेलीमा राखेको छ । 

घरायसी काममा कर्मचारी राखेर सरकारी कोषबाट तलब
भण्डारीले घरको निजी काममा कर्मचारी राखेरसमेत प्रतिष्ठानबाट तलब दिलाएको खुलेको छ । प्रतिष्ठान स्रोतका अनुसार उनले ‘आउट सोर्सिङ’ कर्मचारीको नाममा अनियमितता गरेकी हुन् । काठमाडौंमा ९७ हजार र दाङमा एक लाख २० हजार मासिक भाडामा दुईवटा घर लिएकी उनले दाङमा ६ जना र काठमाडौंको घरमा चारजना कर्मचारी राखेकी थिइन् । घरमा बिहान–बेलुकी काम गर्ने सुसारेदेखि सुरक्षागार्डसम्म राखेर २० हजारदेखि ३० हजारसम्म तलब प्रतिष्ठानबाट दिलाएकी हुन् । भण्डारीले भने कर्मचारी खटाउने काम आफ्नो नभएको बताइन् । ‘मैले कर्मचारीको दुरुपयोग गरेको छैन । त्यसमा पनि कर्मचारीको विषयमा हेर्ने काम मेरो होइन,’ उनले भनिन्, ‘कोभिडका वेला चाहियो भनेर पाँच–सातजना थपेका थियौँ, अहिले हटाइसकेको छ ।’