नौ वर्षयता अर्थतन्त्रको वृद्धिको तुलनामा कर्जा विस्तार सधैँ उच्च

विगत नौ वर्षयता अर्थतन्त्र (मूल्यवृद्धि सहितको) तुलनामा कर्जाको वृद्धिदर सधैँ उच्च देखिएको छ । तर, कर्जामा भइरहेको वृद्धिले वास्तविक क्षेत्रलाई खासै टेवा पुर्‍याउन नसकेको रेटिङ एजेन्सीको प्रतिवेदनले देखाएको छ । ‘साधारण भाषामा भन्नुपर्दा १० वर्षअघि अर्थतन्त्रमा सय रुपैयाँबराबर उत्पादन गर्न बैंकहरूको करिब ४५ रुपैयाँ खर्च हुन्थ्यो,’ इक्रा नेपालका विश्लेषक शैलेश सुवेदीले बताए, ‘अहिले सय रुपैयाँबराबरको उत्पादनका लागि करिब ९८ रुपैयाँबराबर लाग्न थालेको छ ।’ 

नौ वर्षअघि अर्थतन्त्र (मूल्यवृदिको सहितको)को वृद्धिदर १० दशमलव ९ प्रतिशत थियो भने कर्जाको वृद्धिदर २१ दशमलव ३ प्रतिशत थियो । हाल अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ९ प्रतिशत र कर्जा लगानीको वृद्धिदर २७ दशमलव ५ प्रतिशत छ । तर, सो समय अर्थतन्त्रको ४८ दशमलव ५ प्रतिशतबराबर कर्जा लगानी रहेकोमा गत असारसम्ममा यो हिस्सा ९७ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ । 

‘नौ वर्षयता सधैँजसो अर्थतन्त्रको वृद्धिको तुलनामा कर्जाको वृद्धिदर उच्च देखिन्छ,’ इक्रा नेपालले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको कार्यसम्पादनसम्बन्धी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘तर, कर्जामा भएको वृद्धिको तुलनामा वास्तविक क्षेत्रमा निकै कम आर्थिक अभिवृद्धि गर्न सकिरहेको यसले प्रतिबिम्बित गर्छ ।’  

अर्थतन्त्रको आकारका आधारमा कर्जा लगानी दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमै नेपालको सबैभन्दा धेरै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । नेपालपछि भुटानको यस्तो दर सबैभन्दा धेरै छ । विकासोन्मुख मुलुकहरूमा कर्जा लगानी उच्च हुनु स्वाभाविक भए पनि नेपालको सन्दर्भमा भने यसले उत्पादकत्व विस्तारमा ठूलो टेवा पुग्न नसकेको सुवेदी बताउँछन् । 

‘केही लामो अवधिको तथ्यांकले पनि कर्जाले अर्थतन्त्रको उत्पादकत्वमा टेवा पुग्न नसकेकै देखाइरहेको छ,’ सुवेदीले भने, ‘अबको दुई–चार वर्षमा कर्जाले उत्पादकत्वमा टेवा पुग्न थालेको देखिए त समस्या हुँदैन, तर देखिएन भने यसले जोखिम मात्र बढाएको देखाउनेछ ।’ राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भने इक्रा नेपालको प्रतिवेदनले भनेजस्तो बैंकहरूको कर्जाले उत्पादकत्व बढाउन नसकेको सही भए पनि यो व्याख्याले आरोप मात्रै लगाउने देखिएको बताउँछन् । 

‘नेपालको कर्जा रेमिट्यान्ससँग जोडिएको छ । किनभने, यो बैंकहरूको निक्षेपमा कुनै न कुनै तरिकाले देखिन्छ र निक्षेपकै आधारमा कर्जा लगानी भएको हुन्छ,’ थापाले भने, ‘रेमिट्यान्समा आश्रित जनसंख्या उत्पादकत्वमा जोडिएको छैन, यसैले गर्दा बैंकहरूको कर्जाले समेत आयात बढाइरहेको छ ।’ तर, उपभोगको पनि अर्थतन्त्रमा योगदान रहने भएकाले अर्थतन्त्र विस्तारमा यसले सहयोग नपुगेको भन्न नमिल्ने थापाको भनाइ छ । 

 ऋणीको वास्तविक भुक्तानी क्षमता छोपियो 
बैंकहरूबाट कर्जा लिने ठूला ऋणीहरूको वास्तविक भुक्तानी क्षमताको परीक्षण भने हुन नसकिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘बैंकहरूको कर्जा प्रवाह दर उच्च भएकै कारण खराब कर्जाको आकार घट्दै गएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘यो क्षेत्रमा बढेको प्रतिस्पर्धाले ठूला ऋणीहरूमै धेरै ऋण गइरहेको छ, तर ठूला ऋणीहरूले एकभन्दा बढी स्रोतबाट कर्जा पाउने अवस्था र कर्जा नवीकरणका सुविधाहरूले कर्जामा देखिन सक्ने समस्या प्रारम्भिक अवस्थामै छोपिन गएका छन् ।’

बैंकहरूले जारी गरेको कर्जामा अल्पकालमा नवीकरण गर्न सकिने कर्जा सुविधाको बाहुल्यता रहेको छ ।  धेरैजसो समय यस्ता कर्जाको ब्याज मात्र भुक्तानी गरे पुग्ने तथा अवधि सकिएपछि पुनः नवीरकण गर्न सकिने भएकाले पनि ऋणीको वास्तविक भुक्तानी क्षमता कहिल्यै देखिन नसकेको विश्लेषण इक्रा नेपालले गरेको छ । यद्यपि, हाल राष्ट्र बैंकले अहिले सहवित्तीयकरणमा लिन सकिने कर्जाको दर एक अर्ब रुपैयाँबाट बढाएर दुई अर्ब पु¥याउनुले कर्जाको विस्तारमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्य लिइरहेको देखिने इक्राको विश्लेषण छ । 

 बैंकभन्दा पहिले सहकारीहरूमा प्रभाव 
प्रतिवेदनले कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कर्जा पहुँच रहेका ठूला ऋणीहरूमा पर्ने कुनै पनि प्रभावको असर (स्पिल ओभर इफेक्ट) सबैजसो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पर्न सक्ने आँैल्याएको छ । तर, यस्तो प्रभाव तुलनात्मक रूपमा कम नियमन भइरहेका सहकारीहरूमा पहिले पर्ने आकलन इक्राले गरेको हो । विशेषतः सहकारी र बैंकहरूमा कतिपय ऋणी एउटै रहने गरेकाले पनि यस्तो प्रक्षेपण गरिएको हो । ‘अहिले नै पूर्वसांसद तथा व्यवसायी इच्छाराज तामाङका कारण सहकारी समस्यामा देखिएको छ,’ सुवेदीले भने, ‘उनको सम्पत्ति बेचेर पनि समस्या समाधान नभए बैंकमा समेत समस्या पर्न सक्छ, यस्ता उदाहरण धेरै छन् ।’ 

सहकारीहरूबाट अहिले विकास बैंकहरूले लगानी गरेकोभन्दा धेरै कर्जा लगानी भइरहेको छ । विकास बैंकहरूको दुई खर्ब ८७ अर्ब लगानी रहेकोमा सहकारीहरूको तीन खर्ब ४२ अर्ब छ । बैंकहरूमा बढ्दो जोखिमको तुलनामा कुसन भने कम हुँदै गएको छ । संस्थामा आउन सक्ने जोखिम कम गर्न कुसन राखिन्छ । बैंकहरूको पुँजी पर्याप्तता अनुपातजस्ता उपकरणहरू कुसनका रूपमा रहन्छ । 

जोखिमयुक्त सम्पत्तिमा वृद्धि भइरहे पनि मर्जरमा दबाब दिने उद्देश्यले पुँजी वृद्धिमा राष्ट्र बैंकले लगाइरहेको रोकले बैंकहरूको पुँजी पर्याप्तता कमजोर हुँदै गएको इक्राले उल्लेख गरेको छ । विशेषतः बैंकहरूको आन्तरिक आम्दानी बढ्न नसकेको र जोखिमयुक्त सम्पत्तिमा भइरहेको वृद्धिले पुँजी पर्याप्ततामा गणना हुने प्राथमिक पुँजीमा ह्रास भइरहेको छ ।   

हालै इक्रा नेपालले तीन वटा वाणिज्य बैंकको रेटिङ स्तर एक श्रेणीले घटाएको छ । हाल इक्रा नेपालले १८ वाणिज्य बैंकको रेटिङ गर्दै आएको छ । बार्षिक रुपमा गरिने यस्तो रेटिङको क्रममा हाल तीन वटाको रेटिङ गरिएको हो ।