तारागाउँको १४८ रोपनी पनि हायातले हडप्ने जोखिम

२९८ रोपनी जग्गा तारागाउँका नाममा फिर्ता ल्याउन संसदीय समितिले साढे दुई वर्षअघि दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नै भएन 

तारागाउँ विकास समिति (सरकारी)को थप १४८ रोपनी जग्गा पनि बौद्धस्थित हायात होटलले हडप्न सक्ने गरी गैरकानुनी सम्झौता भएको पाइएको छ । हायातको नाममा २९ वर्षअघि गैरकानुनी रूपमा १५० रोपनी जग्गा हस्तान्तरण गरिएको संसदीय समितिको छानबिनबाट खुलिसकेकोमा लिजमा दिइएको १४८ रोपनी पनि हडप्न सक्ने छिद्र रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको अनुसन्धानमा खुलेको हो । 

‘लिजमा दिइएको १४८ रोपनी पनि कम्पनीका नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण हुन सक्ने सम्भावना जीवितै रहेकाले यो व्यवस्था संशोधन गराउन निर्देशन दिइएको छ,’ सतर्कताका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक निरञ्जन विष्ट नेतृत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सतर्कता केन्द्रका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक निरञ्जन विष्ट भन्छन्– पछि कुनै समयमा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण सम्भव भएमा सो हस्तान्तरणको कार्य परस्परको सहमति गरिएको मितिमा हुन सक्नेछ भनेर सहमति गरेको पाइयो । स्वामित्व हस्तान्तरण हुन सक्ने सम्भावना जीवितै रहेकाले यो व्यवस्था संशोधन गराउन निर्देशन दिइएको छ ।

४ मंसिर ०४९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले समितिको ३०४ रोपनी जग्गामध्ये १५० रोपनी प्रतिरोपनी १० लाखका दरले सेयर लगानी (समितिका नाममा) हुने गरी हस्तान्तरण गर्ने र बाँकी १५४ रोपनी लिजमा दिने निर्णय गरेको थियो । तर, ४ जेठ ०५१ मा भने १४८ रोपनी जग्गा होटललाई २९ वर्षका लागि प्रतिरोपनी १० हजार (१० वर्षपछि आधारभूत लिजमा १० प्रतिशत बढ्ने गरी) मा दिने लिज सम्झौता भयो । त्यसको भोलिपल्ट लिज अवधि बढाएर ४९ वर्ष पुर्‍याइएको थियो । 

५ जेठ ०५१ मा समिति र कम्पनीबीच भएको लिज सम्झौतामा भनिएको छ, ‘लिज सम्झौता धारा २ अन्तर्गत अवधि र सुरुवातको दफा २.४ मा ‘यस सम्झौतामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि तारागाउँ विकास समितिले यस सम्झौताअन्तर्गत लिजमा दिएको १४८ रोपनी जग्गा पूरैको स्वामित्व धारा ५ मा गरिएको व्यवस्थाबमोजिम कम्पनीको नाममा हस्तान्तरण गर्ने रजिस्ट्रेसन लिखित पास गरिदिएपछि यो सम्झौता स्वतः रद्द हुनेछ ।’ 

यसरी समितिको जग्गा हायातलाई लिजमा दिँदा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत सम्झौता भएको भन्दै सतर्कताले १४८ रोपनी पनि होटलको नाममा हस्तान्तरण हुन सक्ने जोखिम औँल्याएको हो । पाँच वर्षमै १४८ रोपनी जग्गाको स्वामित्व कम्पनीका नाममा हस्तान्तरण गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । हालसम्म हस्तान्तरण नभए पनि जुनसुकै वेला लागू हुन सक्ने भन्दै केन्द्रले सचेत गराएको छ । ‘पछि कुनै समयमा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण सम्भव भएमा सो हस्तान्तरणको कार्य परस्परको सहमित गरिएको मितिमा हुन सक्नेछ भनेर सहमति गरेको पाइयो,’ विष्टले भने, ‘स्वामित्व हस्तान्तरण हुन सक्ने सम्भावना जीवितै रहेकाले यो व्यवस्था संशोधन गराउन निर्देशन दिइएको छ ।’

जग्गा समितिका नाममा फिर्ता ल्याउन दिइएको निर्देशन साढे दुई वर्षसम्म कार्यान्वयन भएन

संसदीय समितिले हायातका नाममा हस्तान्तरण गरिएकोे १५० रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याउन निर्देशन दिएको साढे दुई वर्ष बित्दा पनि सरकार मौन छ । सरकारी कागजपत्र कीर्ते गरी आफूखुसी निर्णय गरेर राज्यलाई क्षति पुर्‍याएको भन्दै संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले होटलमा हस्तान्तरण भएको तारागाउँ विकास समितिको १५० रोपनीसहित सम्झौताविपरीत ४९ वर्षका लागि लिजमा दिइएको थप १४८ रोपनी जग्गासमेत फिर्ता गर्न ०७६ चैतमै निर्देशन दिएको थियो ।

संसदीय समितिको निर्देशनपछि तारागाउँ विकास समितिले ‘त्यसवेला मालपोत ऐनविपरीत निजी कम्पनीका नाममा जग्गा पास गरेर दिएको दाबी गर्दै सो जग्गा फिर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाउन’ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा २० जेठ ०७७ मा पत्र पनि पठाएको थियो । तर, जग्गा फिर्ताका लागि कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । 
‘कुनै ठोस प्रगति भएको छैन,’ पर्यटन मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नभई जग्गा फिर्ता हुन सम्भव छैन । यो माथिल्लो तहबाट मात्र समाधान हुने विषय हो ।’

समितिका तत्कालीन सदस्य अग्नि सापकोटाको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविना तारागाउँ विकास समितिको जग्गा भोगाधिकारसमेत दिन नपाइने कानुनी व्यवस्थाविपरीत मालपोत कार्यालयले होटलका नाममा नामसारी गरेको’ उल्लेख गरेको थियो । ०४९ मा होटल स्थापना हुँदा समितिले प्रतिरोपनी १० लाखका दरले १५० रोपनी सेयर लगानी गरेको थियो । यसरी होटलमा समितिको १७ करोड तथा निजी साझेदार सर्राफ र श्रेष्ठ परिवारको २५ करोड ७५ लाख गरी ४२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ लगानी गरिएको थियो । बाँकी लगानी बैंक तथा वित्तीय संस्था र सर्वसाधारणबाट उठाइएको थियो । 

त्यतिखेर होटलमा समितिको ३९.७७ प्रतिशत सेयर रहेकामा अहिले घटेर ९.१ प्रतिशतमा झरेको छ । होटलको पुँजी भने एक अर्ब ८८ करोड नाघिसकेको छ । समितिले आफ्नो भागमा परेको हकप्रद सेयर पनि खरिद गरेको छैन । ‘समितिले आफ्नो भागमा परेको हकप्रद सेयर खरिद नगरेबाट सेयर प्रतिशत घट्न गएको र समितिका नाममा परेको हकप्रद सेयर १० करोड २० लाख लिएको भए सेयर स्वामित्व १३.६८ प्रतिशत हुने देखिन्छ,’ सतर्कताको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘खरिद गर्न होटलले समितिलाई पटक–पटक अनुरोध गरेको तर समितिले पर्यटन मन्त्रालयमा अनुरोध गर्नुबाहेक कारबाहीका लागि कुनै अग्रसरता लिएको देखिएन ।’