नेपालले सिफारिस गरेका सवा चार अर्बका ११२ आयोजनामध्ये ६ वटा मात्रै भारतीय दूतावासबाट स्वीकृत 

आयोजनामा ढिलाइ हुँदा एकातर्फ जनता सुविधाबाट वञ्चित छन् भने अर्कातर्फ आयोजनाको लागत बढिरहेको छ

छिमेकी मुलुक भारतको सहयोग कार्यक्रम ‘साना विकास परियोजना’अन्तर्गत एक सय ६ वटा परियोजना होल्ड भएर बसेका छन् । भारतले स्थानीय तहमा सोझै सहयोग दिने कार्यक्रमअन्तर्गतका परियोजनाहरू लामो समयदेखि काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावासमै होल्ड भएर बसेका हुन् । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २४ असार ०७५ मा यस कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने निकाय र प्रक्रिया सम्बन्धमा निर्णय गरेको थियो । सरकारले संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार ‘भारतीय सरकारको साना विकास परियोजना’ परिचालनका लागि छुट्टै कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्ने निकाय तथा ढाँचासमेत तोकेको हो । त्यसयता सरकारले स्थानीय तहबाट माग आएअनुसार एक सय १२ वटा परियोजना कार्यान्वयनका लागि राजदूतावासमा सिफारिस गरेको छ । तर, तीन वर्षको दौरानमा जम्मा ६ वटा परियोजनामा मात्रै हस्ताक्षर भई कार्यान्वयनमा गएका छन् । 

भारतीय दूतावासमा सरकारले कुल चार अर्ब १७ करोड लागतका परियोजना सिफारिस गरेको छ । सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा करिब तीन अर्ब ४० करोड लागतका ८५ वटा, स्वास्थ्य क्षेत्रका ३३ करोड लागतका १४ वटा, खानेपानी तथा सरसफाइमा आठ करोड लागतका तीनवटा परियोजना निर्माणका लागि भारतीय राजदूतावासमा सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै, कृषि क्षेत्रमा सात करोड लागतका चारवटा, फोहोरमैला व्यवस्थापनमा नौ करोड लागतका दुइटा र अन्यअन्तर्गत २० करोड लागतका चारवटा परियोजना निर्माणका लागिसमेत दूतावासमा सिफारिस गरिएको छ । तर, ती सबै आयोजनाको विषयमा कुनै टुंगो नलागेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘स्थानीय तहले जग्गा अधिग्रहण, डिपिआरलगायत पूर्वतयारीका काममा १०–१२ लाख रुपैयाँसम्म लगानी गरेर परियोजना तयार गरी निर्माणका लागि सिफारिस गरेका छन्,’ उनले भने, ‘आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुँदा एकातर्फ जनता आवश्यक सुविधाबाट वञ्चित भइरहेका छन् भने अर्कातर्फ आयोजनाको लागत बढिरहेको छ ।’ 

भारतको अनुदान सहयोगमा स्थानीय निकाय तथा गैरसकारी संस्थामार्फत तीन करोड रुपैयाँसम्मका साना विकास परियोजनाको कार्यान्वयन गर्न नेपाल र भारतबीच ७ नोभेम्बर २००३ मा सम्झौता भएको थियो । सन् २००९ मा परियोजनाको लागत पाँच करोड रुपैयाँसम्म हुन सक्ने व्यवस्था गरियो । पछिल्लो समय सन् २०२० मा साना विकास परियोजना कार्यक्रम नवीकरण भएको हो । कार्यक्रमको म्याद डिसेम्बर २०२३ सम्मलाई रहेको छ ।  

नेपाल सरकारको अनुमति र निर्णयअनुसार नै भारतीय सहयोगको ‘साना विकास परियोजना’ कार्यक्रम सुरु भए पनि नीतिगत अस्पष्टता हुँदा कार्यक्रम अड्किएको भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायले बताए । ‘यस कार्यक्रममा नेपाल सरकारका मन्त्रालय र स्थानीय तहको पनि सहभागिता छ, तर छनोट गर्ने, निर्णय गर्ने काम राजदूतावासले नै गर्छ,’ उनले भने, ‘यसअन्तर्गत कामहरू पनि भएका छन् । तर, नीतिगत अस्पष्टता हुँदा कार्यक्रम अड्किएको अवस्था छ, धेरै परियोजनाहरू अघि बढेका छैनन् ।’ यस्तै सहयोगका लागि चीनलगायत मुलुकले पनि सहभागिता जनाउन खाजेको उनले बताए । त्यसैले यस्ता साना सहयोगका विषयमा एउटा छुट्टै राष्ट्रिय नीति बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

संविधान निर्माणअघि जिल्ला विकास समितिमार्फत यस कार्यक्रमको कार्यान्वयन हुन्थ्यो । संविधानले ‘वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारको हुने’ व्यवस्था गरेपछि भारतले जिल्ला विकास समितिमार्फत स्थानीय निकायमा सोझै दिँदै आएको सहयोग रोकिएको थियो । सरकारले संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार ‘भारतीय सरकारको साना विकास परियोजना’ परिचालनका लागि कार्यान्वयन गर्ने निकाय तथा ढाँचासमेत तोकेपछि पुनः सहयोग कार्यक्रम अघि बढेको हो । तर, नयाँ व्यवस्थाअनुसार गरिएका सिफारिसका परियोजना अघि बढाउन भारतले आलटाल गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘हामीले स्थानीय तहसँग मागेर तीन वर्षदेखि एक सय १२ वटा आयोजना सिफारिस गरिसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘तर, हालसम्म जम्मा ६ वटा परियोजना मात्रै अघि बढाइयो, बाँकी सबै परियोजना होल्ड गरेर राखिएको छ ।’ 

संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव एवं योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख विष्णुदत्त गौतमले यस कार्यक्रमअन्तर्गतका पुराना रुग्ण परियोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्नेतर्फ भारतीय पक्षले ध्यान दिँदा नयाँ परियोजना अघि बढ्न नसकेको बताए । ‘यस कार्यक्रमअन्तर्गतका ३० वटाजति परियोजना रुग्ण भएका छन्, ठेकेदारले छाडेकोलगायत विभिन्न कारणले ती आयोजना अलपत्र बनेका छन्,’ उनले भने, ‘अहिले भारतीय पक्षले ती रुग्ण आयोजनालाई टुंगोमा पुर्‍याउनेतर्फ बढी ध्यान दिएको छ, त्यसैले परियोजना अघि बढेका छैनन् ।’ यद्यपि, नेपाल सरकारले भारतीय पक्षसँग परियोजनाको छिटो कार्यान्वयनका विषयमा छलफल गरिरहेको उनले बताए । 

नीतिगत अस्पष्टता हुँदा सहयोग कार्यक्रम अड्किए
दीपकुमार उपाध्याय,भारतका लागि नेपाली पूर्वराजदूत   
नेपाल सरकारको अनुमति र निर्णयअनुसार नै भारतीय सहयोगको ‘साना विकास परियोजना’ नामक यो सहयोग कार्यक्रम सुरु भएको हो । यसअन्तर्गत कामहरू पनि भएका छन् । तर, नीतिगत अस्पष्टता हुँदा कार्यक्रम अड्किएको अवस्था छ, धेरै परियोजनाहरू अघि बढेका छैनन् ।

यस कार्यक्रममा नेपाल सरकारका मन्त्रालय र स्थानीय तहको पनि सहभागिता छ । तर, छनोट गर्ने, निर्णय गर्ने काम राजदूतावासले नै गर्छ । यस्तै, सहयोगका लागि चीनलगायत मुलुकले पनि सहभागिता जनाउन खोजेका छन् । त्यसैले यस्ता साना सहयोगका विषयमा एउटा छुट्टै राष्ट्रिय नीति बनाउनुपर्छ, यस्तो सहयोगलाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ ।

परियोजना छिटो कार्यान्वयनमा लैजान भारतसँग छलफल भइरहेको छ
विष्णुदत्त गौतम,सहसचिव एवं योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख 
खासगरी भारतले पुराना रुग्ण परियोजनालाई अघि बढाउन बढी ध्यान दिँदा नयाँ परियोजनाहरू कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएका छन् । स्थानीय तहले पनि धेरै डिमान्ड गरिरहेका छन् । वर्षमा के–कति परियोजना बनाउने ? के–कति बजेट हुने ? भन्नेलगायत कुनै नीति एवं कार्यविधि छैन ।

यसले गर्दा तल्ला तहबाट आएका योग्य परियोजनालाई हामीले सिफारिस गर्दै आएका छौँ । तर, कार्यान्वयन नगण्य छन् । डिपिआरलगायत कार्यका लागि स्थानीय तहले खर्च गरेका छन्, उनीहरूले अन्य स्रोत पनि खोज्दैनन् । यसले गर्दा परियोजनाको लागत पनि बढेको छ । परियोजनालाई छिटो अघि बढाउने विषयमा हामीले भारतीय पक्षसँग छलफल गरिरहेका छौँ ।