प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीले आइतबार देशभरका अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेक कुनै पनि मुद्दामा बहस नगर्ने भएका छन् । नेपाल बार एसोसिएसनले शुक्रबार संघर्षका नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्दै सर्वोच्च परिसरमा भएको प्रहरी दमनको विरोधमा आइतबार बहस–पैरवी बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको हो ।

‘सर्वोच्च अदालतभित्रै दंगा प्रहरीमार्फत हामीमाथि जुन ज्यादती भयो, यो दमनको विरुद्धमा हामी कानुन व्यवसायी इजलासमा बहस गर्न नजाने भएका छौँ,’ बार उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालले निर्णय सुनाइन्, ‘आन्दोलन देशव्यापी बनाउने क्रममा पर्सि (आइतबार) हामी बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका कुनै पनि मुद्दामा बहस–पैरवी गर्दैनौँ । यो सर्वोच्चकेन्द्रित आन्दोलनलाई देशव्यापी बनाउने सुरुवात हुनेछ ।’

सल्लाहकार समितिको बैठकपछि केन्द्रीय समिति बैठक बसेर बारले एक साताका लागि संघर्षका नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । जसअन्तर्गत सोमबार संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाभियोग लगाउन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘श्वेतपत्र’को सट्टा ‘आरोपपत्र’ नाम दिएर जबराको राजीनामा माग्नुको कारणबारे जनाइने  बस्यालले बताइन् । 

‘सोमबार दलहरूलाई आरोपपत्र वा भनौँ ज्ञापनपत्र दिने हो । पत्र तयार गर्दै छौँ । यी र यस्ता कारणले  राजीनामा दिनुपर्छ भनेर आरोपपत्रमै खुलाउँछौं, हाम्रा माग यस्ता छन् भनेर स्पष्ट रूपमा आरोपपत्रमै खुलाउँछौँ,’ उनले भनिन् । 

मंगलबार देशभरका अदालतमा दर्ताको अन्तिम म्याद भएबाहेकका मुद्दा दर्ता नगर्ने निर्णय पनि बारले गरेको छ । बुधबार देशभरका उच्च अदालतमा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाएर विरोधसभा गर्ने भएको छ । ‘बुधबार देशभरका १८ वटै उच्च अदालतमा बृहत् विरोधसभा गर्दै छौँ । ती अदालतका बार इकाइहरूमा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाएर विरोधसभा सञ्चालन गर्छौँ,’ अर्का उपाध्यक्ष ईश्वरी भट्टराईले भने । बिहीबार र शुक्रबार फेरि पनि सर्वोच्चकेन्द्रित मात्रै कार्यक्रम गर्ने बारले जनाएको छ । भट्टराईका अनुसार दुई दिन सर्वोच्चमा धर्ना र विरोधसभालाई नै निरन्तरता दिइनेछ । 

उपत्यकाभरका बार इकाइले दिए सर्वोच्चमा धर्ना 
बारले शुक्रबार उपत्यकाभरका इकाइलाई संलग्न गराएर सर्वोच्च प्रांगणमा धर्ना दिएको छ । काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्ला अदालत बारसँगै काभ्रे जिल्ला अदालत बारका कानुन व्यवसायी पनि धर्नामा उपस्थित थिए । त्यस्तै, पाटन उच्च अदालत बार पनि संयुक्त धर्नामा सहभागी थियो । 

बिहीबार प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा कानुन व्यवसायीहरू घाइते भएपछि बारले उपत्यकाका सबै कानुन व्यवसायीलाई दुई घन्टा सर्वोच्चको धर्नामा सहभागी गराएको हो । उनीहरूले जबराको राजीनामा मागिएका ब्यानर बोकेका थिए । 

कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले जबरा भ्रष्टाचारी भएकाले अब कानुन व्यवसायीले सम्मान दिन नसक्ने बताए । ‘दलाल, माफियाहरू, तस्करहरू जुन वर्गको उहाँ सेवा गर्नुहुन्छ, सायद उहाँलाई त्यहाँ पुर्‍याउने तत्व उही हुन् । भ्रष्टाचारको फैसला गर्नेले नै भ्रष्टाचार गरे के गर्ने ? एउटा आत्मसम्मान भएको वकिलले कसरी इजलासमा सम्माननीयज्यू भन्ने ?’ उनले भने, ‘अब आउने प्रधानन्यायाधीश पनि उहाँको कुर्सीमा बस्नुहुँदैन । अर्को कुर्सी ल्याउनुपर्छ । त्यो कुर्सी यति दुर्गन्धित भइसक्यो ।’ 

वरिष्ठ अधिवक्ता तुलसी भट्टले प्रधानन्यायाधीश जबरा आफ्नो विवेकबाट नभई बिचौलियाबाट चलेको आरोप लगाए । गोलाप्रथाबाट पनि उनी इजलासमा गए आफूहरू बहसमा नबस्ने बताए । जबराको पक्षमा गए न्यायाधीशविरुद्ध पनि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । दलहरूको भूमिकाप्रति पनि उनले आपत्ति जनाए ।

‘हामीले दिनरात नभनी, पैसा नभनी बहस गरेर प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेका हौँ र तपाईं आज मन्त्री हुन पाउनुभएको हो । त्यसैले प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लाउनुस्, अनि पठाइदिनुस्,’ भट्टले भने, ‘नकचरो प्रधानन्यायाधीशलाई मान्दैनौँ । कस्तो थोत्रो, लिच्चड प्रधानन्यायाधीश रहेछन् भने जुन फुलकोर्ट प्रधानन्यायाधीशविना बस्दैन त्यो उनीविना बस्यो । अनि रजिस्ट्रारले ल्याएको कागजमा खुरुखुरु हस्ताक्षर गर्‍या छ ।’ 

वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले दलहरूको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन भएका कारण उनीहरू चुप बसेको बताए । ‘चोलेन्द्रको घुसखोरीले दलहरूलाई किन छोएको छैन ? किनकि दलहरूको मुद्दा यहाँ विचाराधीन छ । त्यसैले दलहरू बोलिरहेका छैनन् । संसद् दलालले कब्जा गरेको छ । न्यायपालिका पनि संसद्ले पठाएको दलालले चलाएको छ,’ उनले आरोप लगाए, ‘अहिलेकै यो व्यवस्था भइरह्यो भने चोलेन्द्र गए पनि अब आउने प्रधानन्यायाधीशले दलको मान्छेको चाकरी गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’ 

वार्ताका लागि बारलाई जबराको पत्र 
यसअघि विज्ञप्ति निकालेर वार्ताका लागि बारलाई आग्रह गरेका प्रधानन्यायाधीश जबराले शुक्रबार पत्र नै पठाएका छन् । वार्ताको आह्वान गर्दै बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठलाई पत्र पठाएका हुन् । उक्त पत्र शुक्रबार अबेर बारमा आइपुगेको भए पनि तत्काल वार्तामा बस्न नसकिने उपाध्यक्ष ईश्वरी भट्टराईले बताए । ‘गोलाप्रथा लागू होस् । त्यसपछि हामी औपचारिक धारणा बनाउँला । अहिले नै वार्ता गर्ने वातावरण बनिसकेको छैन । त्यसैले यसबारे छलफल नगरौँ भन्ने कुरा भएको छ,’ उनले भने । 

चार प्रकारका मुद्दा हेर्ने गरी इजलास फर्किए न्यायाधीश
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले गोलाप्रथाबाट इजलास तोक्ने गरी कार्यविधि संशोधनको निर्णय गरेसँगै न्यायाधीशहरू चार प्रकारका मुद्दा हेर्ने गरी शुक्रबारदेखि इजलास फर्किएका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको बहिर्गमनका लागि दबाब दिँदै आएका न्यायाधीशहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरणसँगै निवेदन फिर्ता, फैसला–आदेश संशोधन र तामेलीमा पठाउनुपर्ने मुद्दाहरूको पनि सुनुवाइ गर्न थालेका हुन् । 

न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुँडाल, बमकुमार श्रेष्ठ र प्रकाशकुमार ढुंगानाले ३० कात्तिकदेखि नै यस्ता मुद्दा हेर्न थालेका थिए । बन्दी प्रत्यक्षीकरण मात्रै हेर्दै आएका अन्य न्यायाधीशले पनि शुक्रबारदेखि यी मुद्दा हेर्न थालेका हुन् । 

शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश जबराले १७ न्यायाधीशका लागि पेसी तोकेका थिए । १० वटा इजलासमा सबै किसिमका दुई सय २२ मुद्दाको पेसी तोकेकामा ४५ वटाको फैसला सुनाइएको छ ।

दीपककुमार कार्की र प्रकाशमानसिंह राउतले पाँच मुद्दा तामेलीमा पठाउने आदेश गरेका छन् । न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र सुष्मालता माथेमाले पनि यस्तै प्रकृतिका चार मुद्दामा अन्तिम आदेश सुनाएका छन् । त्यस्तै, हरिकृष्ण कार्की र हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले १२ तथा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले ६ मुद्दा तामेलीमा पठाएको छ । 

आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका दुईवटा मुद्दा खारेजको फैसला गरेको छ । यिनै न्यायाधीशको अर्को इजलासले भने तीन मुद्दा तामेलीमा पठाएको छ । 

अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्लको इजलासले चार मुद्दा तामेलीमा पठाउने र दुई मुद्दा फिर्ता हुने आदेश गरेको छ । बमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्माको इजलासले तीन मुद्दा तामेलीमा पठाएको छ । त्यस्तै, तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले चार मुद्दा तामेलीमा पठाएको छ । उत्प्रेषणका ६ मुद्दा पेसी चढाइएकाले न्यायाधीश नहकुल सुवेदी भने इजलासमै बसेनन् । यो न्यायाधीशहरूले हेर्ने भनेकोबाहेक प्रकृतिको मुद्दा हो । १९ मध्ये बाँकी दुई न्यायाधीशमध्ये कुमार चुँडालका लागि पेसी नै तोकिएन भने ईश्वरप्रसाद खतिवडा बिदामा छन् । 

बेन्च सेयर नगर्ने सर्तमा न्यायाधीशहरू इजलास फर्किएकाले जबराले आफ्नो लागि पनि इजलास तोकेनन् । चार प्रकारका बाहेक मुद्दा न्यायाधीशले आफैँले इजलास तोक्ने गोला प्रणाली लागू नभएसम्म नहेर्ने भएका छन् । प्रधानन्यायाधीशले तोकेको इजलासमा ती मुद्दा नहेर्ने उनीहरूको अडान छ ।

कानुन व्यवसायी घाइते भएकामा सर्वोच्चले दुःख जनायो 
सर्वोच्च अदालतमा आन्दोलनका क्रममा बिहीबार कानुन व्यवसायी घाइते भएकामा सर्वोच्च प्रशासनले दुःख व्यक्त गरेको छ । शुक्रबार सर्वोच्चको प्रशासन महाशाखाले विज्ञप्ति जारी गर्दै घाइतेहरूको स्वास्थ्यलाभको कामनासमेत गरेको छ । 

बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई सर्वोच्च प्रवेशमा रोक लगाउने क्रममा प्रहरीले लाठी प्रहार गर्दा बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठलगायत घाइते भएका थिए । श्रेष्ठको छातीमा चोट लागेको थियो । केन्द्रीय सदस्य प्रकाश महर्जनको टाउको फुटेको थियो । कानुन व्यवसायीहरू ऋषिराम घिमिरे, कपिलचन्द्र पोखरेल, युवराज बन्जाडेलगायतलाई पनि चोट लागेको थियो । बारले अदालत प्रशासनकै निर्देशनमा प्रहरीले दमन गरेको जनाएको छ । 

जबराको वार्ता प्रस्ताव बारले भन्यो, ‘औचित्य छैन’
यसअघि विज्ञप्ति निकालेर वार्ताका लागि बारलाई आग्रह गरेका प्रधानन्यायाधीश जबराले शुक्रबार पत्र नै पठाएका छन् । वार्ताको आह्वान गर्दै उनले बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठलाई पत्र पठाएका हुन् । तर, बारले जबराको राजीनामा नै बटमलाइन भएको हुनाले वार्ताको औचित्य नरहेको बताएको छ । ‘पहिला सर्वोच्चमा गोलाप्रथाबाट इजलास तोक्ने प्रणाली लागू होस् । त्यसपछि के गर्नुपर्छ गरौँला, अहिले हाम्रो आन्दोलनको बटमलाइन प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा हो, त्यसैले वार्ताको औचित्य छैन,’ उपाध्यक्ष ईश्वरी भट्टराईले भने ।