- वि.सं २o७८ कार्तिक ३० मंगलबार
निजामती सेवामा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाटै माथिल्लो पदमा जान पाउने व्यवस्था कायम राख्न लबिङ सुरु भएको छ । सरकारले ‘निजामती कर्मचारी सेवासम्बन्धी विधेयक’ फिर्ता लिएर पुनः मस्यौदा बनाइरहेका वेला सत्तासीन कांग्रेसनिकट कर्मचारी संगठन नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका पदाधिकारीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठलाई भेटेका छन् ।
यसअघि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई हटाएर खुला प्रतिस्पर्धा बनाएको थियो । त्यस्तै, अन्तरतह प्रतियोगिता थपको प्रस्ताव गरेको थियो । तर, उपसचिव र सहसचिवका रिक्तमध्ये आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट १०÷१०, अन्तरतहबाट १०, बढुवा (ज्येष्ठता)बाट ५० र बढुवा (कार्यक्षमता)बाट २० प्रतिशत कायम गर्न मागसहितको ज्ञापनपत्र संघले बुझाएको छ । खुलालाई १० प्रतिशत नै कायम गर्न भनिएको छ ।
साविकको ऐनमा आन्तरिकतर्फ सहसचिवमा १० र उपसचिवमा २० प्रतिशत पदपूर्ति हुँदै आए पनि सांसदले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा खारेज गरेर अन्तरतह कायम गरेका थिए । ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले कर्मचारीमाथि अन्याय गरेको थियो, अबको विधेयकमा अन्याय नहोस् भनेर मन्त्रीज्यूलाई भनेका छौँ,’ नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले भने, ‘कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ भन्ने हो । विधेयक कर्मचारीमैत्री बनाउनुपर्छ भनेका छौँ ।’
हाल तल्लो पदमा सेवारत कर्मचारी माथिल्लो पदका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन् । तर, प्रस्तावित विधेयकले यो बाटो छेकिदिएको थियो । युनियनले सेवामा बहाल रहेको कर्मचारीलाई योेग्यताअनुसार माथिल्लो खुला पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने माग गरेको हो । साथै, ‘सेवामा रहेका कर्मचारीलाई खुला तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन उमेरहद नलाग्ने वर्तमान व्यवस्था यथावत कायम’ राख्न भनेको छ ।
‘निश्चित तहको पदमा तोकिएबमोजिम सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यता भएका निजामती सेवाबाहिरका व्यक्तिहरूले पाएसरह राजपत्रांकित द्वितीय तथा प्रथम श्रेणीको पदमा खुला प्रतिस्पर्धा गर्न तोकिएबमोजिम सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका राजपत्र अनंकित द्वितीय तथा प्रथम एवं राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरूले पनि पाउने व्यवस्था गरियोस्,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
एउटै श्रेणीको पदमा १० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीका लागि विशेष पद सिर्जना गर्न पनि युनियनले भनेको छ । संघीय मामिला मन्त्रालयका एकजना सहसचिवका अनुसार शाखा अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव पदको बीचबीचमा वरिष्ठको एउटाएउटा पद सिर्जना गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
‘प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजित कर्मचारीलाई संघमा आउने मौका दिइयोस्’
युनियन अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले २०७५ मा समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीलाई संघमा आउने मौका दिनुपर्ने बताए । हाल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले वेलाबखत अन्तरतह समायोजन मिलानका नाममा अन्तर स्थानीय तह र प्रदेश सरुवा गर्दै आए पनि संघमा आउने बाटो छेकिएको छ । ‘समायोजन भएका कर्मचारीलाई थन्काउने काम भएको छ । संघमा पनि बाटो खोल्नुपर्छ,’ पोखरेलले भने ।
स्थानीय तहका कर्मचारीले प्रदेशमा र प्रदेशका कर्मचारीले संघको रिक्त पदमा बढुवाको लागि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ । ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहमा छैटौँ तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूको वृत्तिविकास साँघुरो हुन नदिन प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सेवा प्रवेश पद सातौँ तहको सट्टा छैट्टौँ तह गरिनुपर्छ,’ उनले भने ।
