जलवायु संकटको चपेटामा नेपाल 

विकसित राष्ट्रहरूले अत्यधिक उत्सर्जन गरेको कार्बनका कारण भइरहेको जलवायु परिवर्तनको चपेटामा हाम्रो देशका हिमाल, हिमताल र नदीनालाहरू परिसकेका छन्

जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वले चर्को समस्या सामना गर्नुपरिरहेको छ । यस्ता समस्या सिर्जना हुनुमा मानवकै हात रहेकोमा शंका छैन । दुई शक्तिराष्ट्रबीच रहेको नेपाल जलवायुजन्य संकटको उच्च जोखिममा रहेको क्षेत्र हो । नेपालमा बर्सेनि जलवायुजन्य विपद्बाट मर्ने, विस्थापित हुने, आफन्त गुमाउने, अंगभंग हुनेहरूको संख्या बढ्दै गएको छ ।

जलवायुजन्य विपद्ले चरम रूप लिँदै गर्दा विस्तारै बेमौसमी पानी पर्ने, पहिरो जाने र खाद्यसंकट बढेर महामारी उत्पन्न हुन सक्छ । वातावरणको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था इसिमोडले पाँच वर्ष लगाएर बनाएको प्रतिवेदनमा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्न समयमै पहल भएन भने सन् २१०० सम्म नेपाल, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भुटान र तिब्बतसम्म फैलिएको हिन्दकुश क्षेत्रको दुईतिहाइभन्दा बढी हिउँ सखाप हुने प्रक्षेपण गरेको छ । नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, पाकिस्तान र भुटानको एक अर्बभन्दा बढी जनसंख्या नदीको मुहान सुक्दै गएमा वा हिउँ पग्लिँदै गएमा नराम्रोसँग प्रभावित हुने अवस्था छ । सफा पानीको स्रोत हिमाल नै भएको हुँदा हिमाल पग्लिँदै गएमा जलचक्र बदलिने र खाद्यसंकटका कारण भोकमरी आइपर्ने निश्चित छ । त्यसमाथि हिमताल फुट्ने जोखिम त छँदैछ ।

जलवायुजन्य विपद्ले हाल विश्वलाई त्राहिमाम बनाएको छ भने आगामी दिनमा अझ धेरै दुःखका दिन देख्नुपर्ने हालै आइपिसिसीको रिपोर्टले चेतावनी दिइसकेको छ । तर, विभिन्न बदलिँदो परिस्थिति, शक्तिराष्ट्रहरूको स्वार्थ र द्वन्द्व देख्दा यो समस्या बढ्नुमा शक्तिराष्ट्रहरूले नै बढी जिम्मेवार भएको देखिन्छ । २०२० मा मात्र दुई ट्रिलियन डलर सुरक्षामा खर्च गरेको विश्वका शक्तिराष्ट्रहरू जलवायु संकटसँग जुध्न भने गम्भीर देखिन्नन् । शक्तिराष्ट्रनिर्मित विभिन्न एलायन्सहरूले फेरि विश्वशान्ति खलबलिने त्रास बढ्दै छ । 

पर्यटन मन्त्रालयको हालैको अध्ययनअनुसार एक डिग्री तापमान बढी हुँदा जिडिपीमा १.६१ प्रतिशत घाटा हुने र जलवायु परिवर्तन भइरहेमा वार्षिक २५ अर्बसम्मको क्षति हुने अनुमान छ । हेक्का रहोस्, नेपालको पर्यटनले जिडिपीमा १० प्रतिशतभन्दा बढीको योगदान गर्छ र पर्यटनमा आश्रित जनसंख्या मात्र २३ लाखभन्दा बढी छ ।

के छन् त समस्या समाधानका उपाय ?

शिक्षामा सुधार : अमेरिकाका यल र जिओर्ज मेसन विश्वविद्यालयको संयुक्त प्रयासमा भएको एक अध्ययनमा ७६ प्रतिशत अमेरिकी युवा जलवायु परिवर्तन भएको स्विकार्छन् । नेपालमा भने अझै पनि जलवायु परिवर्तन के हो, तापक्रम वृद्धि भए के हुन्छ, जलवायुजन्य विपद्् के–के हुन् र यसले भोलिको दिनमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने हामीले बुझाउन सकिएको छैन । वन विनाश भए के हुन्छ, वनमा डढेलो लागे कालान्तरमा कस्तो समस्या देखा पर्छ, वनले के गर्छ, प्लास्टिकजन्य फोहोर जलाउँदा वातावरणमा कस्तो असर पर्छ भन्ने अझै पनि धेरैलाई थाहै छैन । 

प्रचार–प्रसारमा कमी : प्रचार–प्रसारमा कमी हुँदा पनि जलवायु संकटबारे बुझ्न सकिन्न । नेपालमा धेरैजना रेडियोको पहुँचमा भएको हुँदा रेडियो र सामाजिक सञ्जालमार्फत मिडियाले चेतनामूलक सामग्री र तस्बिरहरू देखाएर जनतालाई सचेत र खबरदारी गर्नुपर्छ, त्यसका लागि हाल स्थानीय तहले बजेट खर्चेर टोलटोलमा वडासदस्य गएर न्यूनीकरण र अनुगमन गर्दै वृक्षरोपण गर्न मिल्ने ठाउँमा बिरुवा दिएर वृक्षरोपण गर्न लगाउन सकिन्छ । सडकको किनारा र रूख नभएका नांगा डाँडापाखामा थरीथरी प्रजातिका रूखबिरुवा लगाउने गर्नुपर्छ । 

वृक्षरोपणमा ध्यान दिने : नेपालमा केही आयोजना बनाउँदा र सडक विस्तार गर्दा हजारौँ रूख काटिन्छन् । त्यसैगरी, निजगढ विमानस्थल बनाउँदा मात्र २२ लाखभन्दा बढी रूख विनाश हुन सक्ने अनुमान छ भने बुटवल–नारायणगढ सडक विस्तार गर्दा मात्र दुई लाखभन्दा बढी रूख काटिएका छन् । नेपालमा ४३.४ प्रतिशत भूभाग वनले ओगटेको छ भनिन्छ । सरकारले हालै मात्र एक करोड रूख रोप्ने योजना बजेटमा ल्याएको छ, जुन स्वागतयोग्य छ । भ्रष्टाचार नगरी वृक्षरोपण गरेमा जलवायु परिवर्तनलाई नियन्त्रण गर्न, सन्तुलन बनाइराख्न र जैविक विविधतामा ह्रास आउन नदिन महŒवपूर्ण योगदान पुग्छ ।

प्रविधिको उच्चतम प्रयोग : विपद्ले निम्त्याउने संकटबारे पूर्वसूचना दिने प्रविधिको उपयोग गर्नुपर्छ । यस्तो प्रविधिको उपयोग बढाउने, जनतालाई सूचना दिने र सचेत गराउने कार्यमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । 

गो ग्रिन : दिगो कृषिमा ध्यान दिने, रासायनिक मलको प्रयोगमा कमी ल्याउने, सरकारले मल उद्योग खोल्नुभन्दा दिगो कृषिमा जोड दिन विशेष अनुदान दिँदा उचित हुन्छ । हजुरबुबाले अनुभव गरेको हावापानी हाम्रो पालामा अनुभव गरेनौँ । यसैगरी, हामीले देख्दै गरेको पूरा हिमाल हाम्रा छोराछोरीले कालो पत्थर मात्र हेरेर बस्नुपर्ने स्थिति नबनोस् ।

कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने : कार्बन उत्सर्जन कम गर्न विद्युतीय गाडीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । पुराना गाडीहरू विस्थापन गर्नुपर्छ । उद्योग, कलकारखाना र इँटाभट्टामाथि अनुगमन गर्नुपर्छ ।

कूटनीतिक तदारुकता : जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलन कोप–२६ भर्खरै सकियो । नेपालले भरपर्दो कूटनीतिक पहल गर्न सकेमा विकसित देशहरू हाम्रो जस्ता कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रलाई बढी अनुदान दिन बाध्य हुनेछन् । त्यसैगरी, पेरिस सम्झौताअनुसारको दायित्व पूरा गर्न, राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्यमा गम्भीर भएर लाग्न विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरम र कार्यक्रममा अनुरोध गर्नुपर्छ । विकसित राष्ट्रहरूले अत्यधिक उत्सर्जन गरेको कार्बनका कारण भइरहेको जलवायु परिवर्तनको चपेटामा हाम्रो देशका हिमाल, हिमताल र नदीनालाहरू परिसकेका छन् । समय छँदै सचेत बनौँ !