रामशाहपथको रमिता : ऐठनमा न्यायपालिका

०६५ सालमै हो, ‘जवाफदेही न्यायपालिका हाम्रो प्रतिबद्धता’ नाराका साथ न्यायाधीशहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन भएको । तर, त्यसयता पनि न्यायपालिकाको साख दिनानुदिन खस्कँदै गएको छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालत न्यायको अन्तिम आसरा हो । तर, न्यायपालिकाको सर्वोच्च अंग यतिखेर कोमामा छ । न्यायपालिका को–कसबाट स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । जनताले बुझ्ने सर्वोच्च अदालत र राजनीतिका नेता, कार्यकर्ताले बुझ्ने न्यायपालिका फरक रहेको बुझ्नु जरुरी छ । सुशीला कार्कीलाई जनताले बुझ्ने, हेर्ने र न्यायपालिकाका व्यक्तिले हेर्ने, बुझ्ने नजरिया फरक थियो । लोकतन्त्रपछिका यी ३० वर्षमा हामीले २१ प्रधानन्यायाधीश बनाउँदै इतिहास त रच्यौँ, तर न्यायपालिकाको इज्जत–आमद धुलिसात पार्‍यौँ । 

अदालतलाई राजनीतिकर्मीबाट अलग राखिनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । यहाँ त अदालत आफ्नै कर्मचारी र न्यायाधीशहरूबाटै स्वतन्त्र रहन सकेन । माननीय सपना प्रधान मल्ल एमालेबाट समानुपातिक संसद् भएपश्चात् न्यायाधीश भएकी हुन् । उनीबाट न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन सक्ने आधार के–के छन् ? राजनीतिमा संलग्न व्यक्तिले हरेक ठाउँमा राजनीति गर्न खोज्छ, आफ्नो ढिपी आन्दोलनबाटै भए पनि पूरा गर्न खोज्छ । यस पृष्ठभूमि र प्रवृत्तिका व्यक्तिहरूबाट न्यायपालिका स्वतन्त्र रहन कसरी सक्छ ? हरिकृष्ण कार्की र हरिप्रसाद फँुयाल पनि एमालेको पालामा महान्यायाधिवक्ता भएका व्यक्ति हुन् । उनीहरूबाट पनि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता नजोगिने देखिसकियो ।

हरिकृष्ण कार्कीले पहिलो संसद् विघटनको मुद्दा हेर्न मिल्दैन भनी वकिलहरूबाट प्रश्न उठेपछि इजलासमा नबसेर जतिसुकै कद उच्च बनाएको भए पनि दोस्रोपटकको विघटन मुद्दामा त्यो कायम रहेन । यिनै हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले जिल्ला न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँलाई उन्मुक्ति दिई सामान्य सुब्बास्तरका कर्मचारीलाई डाम्ने काम भयो । डा. गणेश रेग्मीको मुद्दामा विवादित अन्तरिम आदेश दिएर हरिप्रसाद फुँयालबाट पनि न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन सक्दैन भन्ने प्रमाण प्रस्तुत भयो । 

(प्रधान)न्यायाधीशको योग्यताबारेमा नारद स्मृति भन्छ– कानुनका १८ शीर्षक र तिनका आठ हजार उपशीर्षकमा पारंगत, तर्कशास्त्र, मीमांसा र अन्य सान्दर्भिक विषयमा दक्ष, वेद र स्मृतिमा उत्कृष्ट ज्ञान भएको, न्यायिक कारबाहीको सन्दर्भमा कानुनको प्रयोग गर्दा सत्य पत्ता लगाउन र सत्यापन गर्न सक्ने व्यक्तिलाई नै न्यायाधीश नियुक्त गरिनुपर्छ ... राजाले अन्याय हुने फैसला गर्न निर्देशित गरे भने पनि न्यायाधीशले त्यस्तो फैसलाले अन्याय हुने सम्झाउँदै राजालाई अन्यायको मार्गबाट निरुत्साहित गर्नुपर्छ (हे. न्यायिक आचार र न्यायाधीशहरूको आचारसंहिता एक अध्ययन, डा. आनन्दमोहन भट्टराई) ।

निन्दा गरून् वा प्रशंसा, लक्ष्मी आऊन् वा जाऊन्, आजै मर्नु परोस् वा कालान्तरमा, यी कुनै पनि कुराको कति पनि चिन्ता नराखी न्यायिक मार्गमा लाग्नेहरू कहिल्यै विचलित हुँदैनन् भनी नेपाल कानुन पत्रिकामा सधैँ छापिएको हुन्छ । तर, यसको पालना भने कसैबाट भएको देखिँदैन ।स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्याय प्रणालीको माध्यमबाट कानुनको शासन, मानवअधिकार तथा संवैधानिक मूल्य मान्यताहरूको संरक्षण र संवद्र्धन गर्न, प्रभावकारी र उत्तरदायी न्याय व्यवस्थामार्फत न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न, न्यायपालिकाको जनआस्था र प्रतिष्ठालाई उच्च राख्ने सन्दर्भमा व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूपमा समेत न्यायाधीशहरूद्वारा न्यायिक पदलाई सार्वजनिक उत्तरदायित्वको पदको रूपमा कायम गर्नका लागि न्यायाधीशको आचारसंहिता बनाइएको उल्लेख पाइन्छ । न्यायाधीशको आचारसंहिता २०७४ को दफा ३ मा स्वतन्त्रतासम्बन्धी आचरणहरूको व्यवस्था छ । जसमा न्यायिक कार्य स्वतन्त्रतापूर्वक गर्नुपर्ने, आफूले निरूपण गर्नुपर्ने विवादका पक्षहरूबाट पर्न सक्ने प्रभावबाट स्वतन्त्र रहनुपर्ने, न्यायाधीश कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकाका सदस्यहरूसँगको अनुपयुक्त सम्पर्क वा दलगत राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त रहनुपर्ने आदि उल्लेख छन् । आचारसंहिता पढ्दा न्यायपालिकाको गरिमा बहालवाला केही न्यायाधीश र स्वयं प्रधानन्यायाधीशहरूबाट पनि कायम हुन नसक्ने, नसकेको देखिन्छ । 

हरिकृष्ण कार्की समितिको प्रतिवेदन स्वीकार गरेर पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्ने अहिलेका प्रधानन्यायाधीश विवादैविवादको घेरामा छन् । उनको व्यवहार र निर्णयहरू न्यायाधीश आचारसंहिताको विपरीत हुने गरी बाहिर छताछुल्ल छन् ।

हप्ताभन्दा बढी सर्वोच्च अदालत ठप्प हुँदासमेत न्यायाधीशहरू सामान्य पनि विचलित वा संवेदनशील नहुनु दुःखद छ । देशभरिबाट अदालतमा मुद्दाको थुप्रो छ । मुद्दामा तारिखमा बस्नुपर्ने र हाजिर नभए कर्मचारीबाट दुःख पाउनुपर्ने बाध्यताका कारण सेवाग्राहीलाई अदालत नआई धर छैन । अदालतको गरिमा र यसबाट विश्व समुदायमा छवि धुमिल हुने स्थितिलाई समेत ख्याल नगरी अदालतका कामकारबाही ठप्प राख्नुका गम्भीर दुष्परिणाम हुन सक्छन् । 

सन २००७ मै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपालको न्यायालयमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको उल्लेख गरेको थियो । त्यस बखत र त्यसपछिका प्रधानन्यायाधीश कसैले पनि न्यायपालिकामा भ्रष्टाचारको विषयमा के सुधार गरे ? पञ्चायतकालमा संविधानअनुसार ६ जना न्यायाधीश मात्रै हुँदा पनि न्याय थियो । अहिले त २१ जनासम्म न्यायाधीश हुन सक्ने व्यवस्था छ । राजाको ४० वर्षे शासनकालमा केवल आठ प्रधानन्यायाधीश रहँदा पनि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा ठूलो आँच आएको थिएन । हामीले लोकतन्त्र बहालीयताको ३० वर्षमा २१ प्रधानन्यायाधीश भोगिसक्यौँ, र पनि न्यायपालिका पानीविनाको माछोजस्तो तड्पिएको छ । सबैजसो प्रधानन्यायाधीश अवकाशपछि अदालतमा भ्रष्टाचार रहेको भनी सार्वजनिक वक्तव्य दिन्छन्, तर पदमा रहँदा पदलोलुपतामा रमाउने यहाँको चलनै हो । सुशीला कार्कीले त पदमा रहँदा जे गरे पनि बाहिर आएपछि अदालतमा गरिबले न्याय पाउन सक्दैनसम्म भन्न भ्याइन । 

न्यायपालिकामा बिचौलियामार्फत भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने अध्ययन प्रतिवेदन हरेकजसो प्रधानन्यायाधीशको पालामा तयार भएका छन्, तर यसको न्यूनीकरण वा समाप्तिको प्रयास कसैबाट नहुनु अति नै दुर्भाग्यपूर्ण छ । न्यायाधीशको गरिमा उल्लेख्य खस्काउने काम खिलराज रेग्मीबाट भयो । निजको उक्त कदमबाट शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तलाई धुलो चटाउने काम भयो । प्रधानन्यायाधीश रहँदै सरकारमा सहभागी भएर अदालत कमजोर बनाउने काम गरियो । खिलराज रेग्मीपछि नियुक्त कामचलाउ प्रधानन्यायाधीशले खुलमखुला पैसाको भाग खोजेको त पछि स्थायी हुन नसकेर घर फर्केका तत्कालीन न्यायाधीशहरूको अन्तर्वार्ताबाट उजागर भएकै छ । दीपकराजको अपुताली परेका चोलेन्द्र शमशेरले समेत अदालतको गरिमा कायम राख्न सकेनन् । खिलराज रेग्मीको अभीष्ट यिनले संवैधानिक अंगमा अदालतको भाग खोजेर पूरा गरिदिए । 

पञ्चायत विकास अधिकृतबाट जागिर सुरु गरेका प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र उनका सहपाठी एवं उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशबाटै घर फर्काइएका न्यायाधीशको भौतिक प्रगतिमा आकाश–जमिनको अन्तरबाट धेरै कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिँदैन र ? यसमा कसैले गौर गर्‍यो ? त्यसपछिका प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद शाहले सिटिइभिटीमा कार्यरत आफ्नी छोरीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा काजमा खटाई लोकमानसिंह कार्कीको बहिर्गमनपछि काज फिर्ता गरिएको कुरा पत्रपत्रिकामा आएकै विषय हुन् । तिनै प्रधानन्यायाधीश अहिले राजनीतिक नियुक्तिका सबै न्यायाधीशलाई घर पठाउने गरी लेखिरहेका छन् । यसरी निजकी छोरी नियुक्त हुँदा कोही बोल्यो ? अदालतको गरिमा कायम जब स्वयं प्रधानन्यायाधीशबाट हुन सक्दैन भने तलाका न्यायाधीशहरूबाट कसरी हुन्छ ? 

हरिकृष्ण कार्की समितिको प्रतिवेदन स्वीकार गरेर पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्ने अहिलेका प्रधानन्यायाधीश विवादैविवादको घेरामा छन् । उनको व्यवहार र निर्णयहरू न्यायाधीश आचारसंहिताको विपरीत हुने गरी बाहिर छताछुल्ल छन् । न्यायाधीश नै बिचौलिया रहेको कुरा प्रतिवेदनले बाहिर ल्यायो । यही सेरोफेरोको परिणामतः सुरुमा १४ न्यायाधीशले चोलेन्द्र शमशेरको राजीनामा माग गरे । अहिले १९ न्यायाधीशै एकातिर छन् । के यी १९ न्यायधीशलाई प्रधानन्यायाधीशको पद कसरी समाप्त हुन्छ भन्ने जानकारीसमेत नभएको हो ? के उनीहरूले न्यायपालिका आफ्नो कार्यकालसम्म मात्र सीमित गर्न खोजेका हुन् ? यसैमा नेपाल बारले आफ्नो आन्दोलन छेडेको छ । यदि यो नेपाल बारको आन्दोलन सफल हुने हो र प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिन्छन् भने भविष्यमा आउने जोसुकै प्रधानन्यायाधीशलाई बारले सहजै परिवर्तन गर्न सक्ने हैसियत राख्छ । बारले आफ्ना पार्टीका मान्छेका विरुद्ध हो आन्दोलन गर्नुपर्ने । ताकि, समयमै महाभियोग लागोस् । 

लोकमानसिंह कार्कीलाई नियुक्त गर्दा विधिसम्मत भनी नियुक्त गर्ने, तर पछि योग्यता नै नपुगेको भनेर अदालतबाट आफ्नै निर्णयविरुद्ध हुने गरी पदमुक्त गर्ने काम पनि न्यायाधीशहरूबाट भएकै हो । यस्ता विरोधाभासी फैसला गर्दा न्यायाधीशले आफ्नो आचारसंहिता र पदीय जिम्मेवारी बोध गर्न नपर्ने ? न्यायमा स्खलनको उदाहरण यी होइनन् र ? पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र लोकमानसिंह कार्कीको नाताका सम्बन्धमा उनै जानुन्, तर नियोजित रूपमा न्यायाधीशको आचारसंहिताविपरीत हुने कार्य गरी न्यायपालिकाको गरिमा खस्काउने काम सुशीला कार्कीबाट पनि भएकै हो । 

अहिले संसदीय सुनुवाइ सामना गरेर आएको प्रधानन्यायाधीशलाई गैरसंवैधानिक बाटोबाट राजीनामा गर्न बाध्य पार्ने कार्य जायज होइन । सर्वोच्च अदालत संविधानको रक्षक हो । अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशबाट संविधानको रक्षा हुने हो, अदालतको भौतिक स्वरूपले होइन । न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्नुले सर्वोच्च अदालतका समग्र न्यायाधीशले संविधान मान्न छाडेका हुन् त भन्ने प्रश्न जन्माउँछ नै । स्वनामधन्य वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूहरूले पनि संविधान नमान्ने भन्न खोजेका हुन् वा संविधान संशोधन गरेर अदालतको मूलगेटमा बसेर प्रधानन्यायाधीशलाई अदालत प्रवेश नदिने भन्ने व्यवस्था कायम गराई राजीनामा गराउने भनेका हुन्, बुझ्न कठिन भयो । संविधानले धारा १३१ मा प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुने व्यवस्था यस्तो गरेको छ –(क) निजले राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, (ख) निजको उमेर ६५ वर्ष पूरा भएमा, (ग) निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा, (घ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताका कारण सेवामा रही कार्यसम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी प्रधानन्यायाधीशको हकमा संवैधानिक परिषद् र सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशको हकमा न्याय परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा, (ङ) निजले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय पाएमा, (च) निजको मृत्यु भएमा मात्र पद रिक्त हुनेछ । संविधानको यो व्यवस्थाविपरीत राजीनामा माग्ने काम कतिको कानुनसम्मत हो ? अहिले यसैमा न्यायाधीश र वकिलहरू बाँडिएको अवस्था छ । 

उच्च अदालतमा न्यायाधीश रहेका उज्ज्वल शुक्ल र वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की नाता पर्ने व्यक्ति भएको सामाजिक सञ्जालबाट उजागर भयो । नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठको फर्ममा कार्यरत व्यक्ति के कुन योग्यता वा क्षमताका आधारमा न्यायाधीश भएका हुन् ? कि पहुँचकै आधारमा न्यायाधीश भएका हुन् ? यो खोजीको विषय नभए पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको कुरा गर्दा यसका हिमायतीका मनोदशाको पनि खोजी अवश्य हुनुपर्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले कान्तिपुर टिभीमा एउटा अन्तर्वार्ता दिएका थिए । जसमा उनको आशय न्यायाधीश घुस खान्छन्, हामी खुवाउँछौँ भन्ने थियो । उनले यसो भनिरहँदासमेत सम्बन्धित कुनै निकायले उनीमाथि छानबिनसम्म नगरी साँढेलाई झैँ उन्मुक्ति दिइयो । नेपाल बार सल्लाहकार समितिको बैठकमा एक हजारको नोटको एक क्विन्टल रकम घुस दिँदा पनि मुद्दा हारेको प्रसंग उठ्दा चोलेन्द्र शमशेरलाई इंगित गरिएको कुरा मिडियामा आउँदा पनि सबै निकाय मौन देखिए । घुस दिन्या र खान्या दुवै दोषी हुन् भने घुस खुवाउने वकिल पनि दोषी होलान् । अदालतको गरिमा धुलिसात पार्न खोज्ने वरिष्ठज्यूहरूको भूमिका शंकास्पद देखिँदैन र ?

अदालतमा मुद्दा जिताउने ठेक्का लिएर न्याय किनबेच भइरहेको छ । सबै संस्था कमजोर बनाउने हो भने देशमा न्याय सुशासन कसरी कायम हुन सक्छ ? पहुँचकै आधारमा मात्र नियुक्ति गर्ने हो भने सक्षमले कसरी नेतृत्व गर्छ ? एक दिन सुनेको सर्वोच्चका एक कर्मचारीको रोदन सम्झन्छु । तलका कर्मचारीले हाकिमको कुरै सुन्दैनन् । किनकि, न्यायको सर्वाेच्च र सुगम यो थलोमा अधिकतर कर्मचारी पहुँचका आधारमा पदस्थापन भई आएका या त शक्तिशाली वरिष्ठ अधिवक्ता, न्यायाधीश वा उच्चपदस्थका नातेदार छन् । हाकिमले तलका कर्मचारीको चाकरी गर्नुपर्ने, अन्यथा सरुवाको खप्की खानुपर्ने बाध्यताले पनि न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र हुन दिएको छैन । समस्या यावत् छन्, तर समाधान कतै देखिएको छैन । 
(जोशी अधिवक्ता हुन्)