विराटनगर महानगरपालिकाले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई क्षतिपूर्ति दिने   

विराटनगर महानगरपालिकाले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूको पञ्जीकरण गरेर उनीहरूलाई दुर्घटनाबापतको क्षतिपूर्ति दिने भएको छ। सरकारले पञ्जीकरण नगर्दा शोषण खेप्दै आएका अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरू विपद् र महामारीको वेला झन् धेरै मारमा पर्ने गरेकोले पञ्जीकरण गराएर उनीहरूलाई परिपचयपत्र प्रदान गरी विराटनगर महानगरपालिकाले  दुर्घटनाबापतको क्षतिपूर्ति दिने भएको हो। 

आइतबार अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूको समस्या सुनेपछि विराटनगर महानगरपालिका प्रमुख भीम पराजुलीले आफ्नो पालिकाभित्रका अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूको पञ्जीकरण गराउन सुरु गर्ने र उनीहरूको बिमा गराएर दुर्घटनाबापतको क्षतिपूर्ति दिलाउने बताए। उनले सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख पुनम दाहाललाई तुरुन्तै निर्माण, पसल, होटेल, ब्युटिपार्लरलगायतका अनौचापरिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूको पञ्जीकरण थाल्न निर्देशनसमेत दिए।

मेयर पराजुलीका अनुसार अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूलाई महानगरपालिकामा पञ्जीकरण गराइसकेपछि परिचयपत्र दिने, उनीहरूका लागि भलाई कोष निर्माण गर्ने, सीपको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तालिम दिने र दुर्घटना बिमा गराएर क्षतिपूर्ति दिने काम महानगरपालिकाले गर्नेछ। 

विराटनगर महानगरपालिकामा निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने, साना तथा मझौला व्यवसायमा  खटिने र  ज्यालामजदुरी गर्ने  श्रमिकहरूको पञ्जीकरण नहुँदा उनीहरू चर्को श्रम शोषणमा पर्दै आएका छन्। साथै  विपत् र महामारीको वेला उनीहरू झन् धेरै मारमा पर्दै आएका छन्। 

सार्क ट्रेड युनियनका महासचिव लक्ष्मणा बस्नेतले देशमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढाउने  काम सबैभन्दा तल्लो तहको कृषि र अनौपचारिक क्षेत्रबाटै भइरहेकोले उनीहरूको संरक्षण र सुरक्षा अब स्थानीय सरकारहरूले नै थाल्नुपर्ने र त्यो विराटनगर महानगरपाकिाले पनि सुरु गर्नु प्रशंसनीय भएको बताए। महासचिव बस्नेतले भने, ‘उत्पादन गरेर जिडिपी बढाउने क्षेत्र भनेकै कृषि र अनौपचारिक क्षेत्र हो यसैले अब समृद्धिको सुरुवात सबै पालिकाहरूले यिनै क्षेत्रबाट थाल्नुपर्छ किनकि संविधान र कानुनको सबैभन्दा धेरै हकअधिकार उनीहरूलाई नै आवश्यक हुन्छ।’

सरकारले तोकेको न्यूनतम सुविधा पायो पाएन भनेर अनुगमन पनि नगरिदिने भएकोले साना र मझौला पसलमा काम गर्ने श्रमिक र दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेहरू सामान्य अवस्थामा पनि मारमा पर्ने गरेका छन्। उनीहरूलाई दिनभरि काम लगाएर पनि ६ देखि १० हजारभन्दा बढी तलब दिने गरिँदैन । पारिश्रमिक बढाउन माग गर्‍याेयो भने साहुले सोझै कामबाट निकालिदिने गर्छन्।  

अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ प्रदेश १ का सहइन्चार्ज उपेन्द्र रायले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूको स्थानीय पालिकाहरूमा पञ्जीकरण हुनुपर्छ भनेर आफूहरूले उठाउँदै आएको आवाजलाई विराटनगर महानगरपालिकाले कार्यान्वयन गर्न थालेकोमा खुसी लागेको बताए। उनले अन्य पालिकाहरूले  आफ्नो ठाउँका श्रमिकहरूको पञ्जीकरण गर्न थाल्नुपर्नेमा जोड दिए। स्थानीय पालिकाहरूमार्फत पञ्जीकरण भएमा अनौपचारिक क्षेत्रका  श्रमिकहरूले पनि सामाजिक सुरक्षा  कोषमा  सहभागी हुन पाउनेछन्।   

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको अवस्थाबारे अध्ययन गरिरहेका जनशक्ति तथा सामुदायिक विकास केन्द्रका अध्यक्ष डिकप्रसाद घिमिरेले सधैँ शोषणमा परिरहने अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको सुरक्षाका लागि पालिकाहरूमा श्रम शाखा र गुनासो सुन्न श्रम डेस्कको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। 

नेपालमा झापाको बिर्तामोड नगरपालिकाले सबैभन्दा पहिलोपटक अनौचापरिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूको पञ्जीकरण गराएर दुर्घटनामा क्षतिपूर्ति दिन थालिसकेको छ। सामाजिक संयोजक होमनाथ भट्टराईले बिर्तामोड नगरपालिकामा हालसम्म नाै सयजना अनौचापरिक क्षेत्रका श्रमिकहरू पञ्जीकृत भइसकेको जानकारी दिए। उनीहरूलाई नगरपालिकाले ७० हजारसम्मको दुर्घटनाको क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरेको छ।