कांग्रेसका १२ नेताले भने– पार्टी मूकदर्शक बन्नुहुँदैन

कांग्रेसका १२ नेताले न्यायालय विवादमा पार्टी मूकदर्शक बन्न नमिल्ने बताएका छन् । न्यायालय शुद्धीकरणका लागि भइरहेको लडाइँका पक्षमा पार्टी स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ उभिनुपर्ने भन्दै उनीहरूले नेतृत्वसँग आग्रह गरेका छन् ।

‘पछिल्लो समय न्यायालय नेतृत्वका विषयमा न्यायालय र न्याय प्रणालीभित्रैबाट उठेको विरोधलाई सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन । यस्तो पेचिलो परिस्थितिमा पनि केही दल मौन छन् भने केहीले विगतमा न्यायालयले गरेको संविधानको रक्षाको प्रतिशोध साँध्न खोजेका छन् र घटनाक्रमलाई विषयान्तर गर्न प्रयत्नशील छन् । यस अवस्थामा कांग्रेस मूकदर्शक बन्न या घटना क्रमलाई न्यायालयभित्रको विषय हो, उसैले जानोस् भनेर नजरअन्दाज गर्न मिल्छ र ?, कदापि मिल्दैन,’ शुक्रबार १२ नेताले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘किनकि यो लडाइँ न्यायालयलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पवित्र राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा केन्द्रित भएकाले, आफ्नो जन्मकालदेखि नै स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायालयको पक्षमा संघर्ष गरेको कांग्रेस त झन् यस मामिलामा मौन बस्नै मिल्दैन ।’

गत बुधबार बालुवाटारमा भएको तरुण दलको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अदालतमा भइरहेको विवादबारे धेरै बोल्न नमिल्ने बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘अदालतबारे हामीले धेरै बोल्ने कुरा छैन । अदालतले जे गर्छ, त्यो अदालतकै कुरा हो ।’

तर, १२ नेताले न्यायालयको मर्यादा बचाउनु सबैको राजनीतिक, सामाजिक तथा नैतिक दायित्व भएको बताएका छन् । स्वतन्त्र न्यायपालिकाविना कांग्रेसले परिकल्पना गरेको उदार लोकतन्त्रको संरक्षण सम्भव नभएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘न्यायपालिका नेतृत्वको शुद्ध न्यायिक आचरणविना न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सम्भव हुँदैन, अनि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताविना कांग्रेसले विश्वास गरेको उदार लोकतन्त्रको संरक्षण सम्भव छैन । अतः अहिलेको अवस्थामा कांग्रेस स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ न्यायालय शुद्धीकरणको लागि भइरहेको लडाइँको पक्षमा उभिनुपर्छ । लोकतन्त्र र न्यायको आधारभूत मर्ममाथि हुने सबै किसिमका प्रहारलाई रोक्नु र अदालतप्रतिको जनविश्वासलाई डगमगाउन नदिनु कांग्रेसको प्रमुख दायित्व हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

न्याय प्रणालीका सन्दर्भमा उठेका प्रश्नलाई नजरअन्दाज नगरी कांग्रेसले समस्याको हल खोज्न जिम्मेवारपूर्वक अविलम्ब अग्रसरता लिनुपर्ने १२ नेताको माग छ । ‘विगतमा न्यायालयसँग सम्बन्धित कानुनी र अभ्यासगत रूपमा भए गरेका कामकारबाहीबाट सिक्दै न्याय प्रणालीको संस्थागत विकास, न्यायपालिकाको निश्पक्षता र स्वतन्त्रताका खातिर दीर्घकालीन समाधान खोज्नको लागि नेतृत्वदायी भूमिका पनि कांग्रेसले लिनुपर्दछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

नेताहरू चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ, गगन थापा, गुरुराज घिमिरे, प्रदीप पौडेल, कमला पन्त, रत्ना शेरचन, बद्री पाण्डे, जीवन परियार, सरिता प्रसाईं, रामकृष्ण यादव र किरण यादवले विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।