विद्युत् महसुलदर घटाउने र डिमान्ड शुल्क नबढाउने निर्णयको महासंघले गर्‍यो स्वागत

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विद्युत् महसुलदर घटाउने र विद्युत् डिमान्ड शुल्क नबढाउने विद्युत् नियमन आयोगको निर्णयको स्वागत गरेको छ । कोभिडको संकटमा रहेको उद्योग–व्यवसायलाई यसले थप राहत पुग्ने महासंघको विश्वास छ । यसअघि विद्युत् डिमान्ड शुल्क वृद्धि नगर्न महासंघले बारम्बार अनुरोध गर्दै आएको थियो ।

ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले उद्योगको डिमान्ड शुल्क वृद्धि गर्ने तयारी भए पनि आफूले रोकेको बताइन् । महासंघले १२ असोजमा ऊर्जामन्त्रीलाई भेटी सुझावसमेत दिएको थियो । महासंघको सुझावअनुसार नै डिमान्ड शुल्क वृद्धि नगर्ने निर्णयबाट निजी क्षेत्र उत्साहित भएको हो । ‘यो निर्णयबाट आर्थिक गतिविधि विस्तारमा केही मात्रा भए पनि सहयोग पुग्ने हाम्रो विश्वास छ,’ महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

महासंघले प्रतिस्पर्धी उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाका लागि विद्युत् महसुल न्यून गरी अन्य शुल्कसमेत हटाउँदै जानुपर्ने र उद्योगहरूलाई सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । विद्युत् खपत बढाउन औद्योगिक ग्राहकका लागि महसुल अझ सस्तो हुनुपर्ने र यसले प्रतिस्पर्धी बजार सिर्जना र व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास महासंघको छ ।