राजदूत नियुक्ति, विदेशनीति र परराष्ट्र मन्त्रालय

केही मुलुकका लागि रिक्त राजदूत नियुक्तिको विषयले हाल कूटनीतिक क्षेत्रमा चहलपहल बढाएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा ११ मुलुकमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका राजदूतहरूको ४५ दिनसम्म संसदीय सुनवाइ हुन नसकेपछि स्वतः नियुक्त भई बहाल रहेकामा तीसहित अन्य राजदूतलाई पनि सरकारले हालैमा फिर्ता बोलाएकाले २३ राजदूतावास राजदूतविहीन छन् । दुई दशकयता राजदूत भएर गएका केही व्यक्तिले देशलाई नै लज्जित गराउने विवादमा मुछिएर फिर्ता बोलाउनुपरेको सन्दर्भलाई हेक्का राख्नुपर्छ । नियुक्तिमा सत्ता गठबन्धनका दलमाझ भागबन्डाको कसरत अवश्य होला । तर, राजनीतिक दृष्टिमा जुन पक्षको व्यक्ति भए पनि राष्ट्रिय हितबारे जानकार, दक्ष र इमानदार हुनैपर्छ । राजदूत भनेको भूमिकाविहीन भएर जागिर खाने थलो होइन । सेवानिवृत्त भई अवकाशको जीवन बिताउने, ऐस–आरामको घर पनि होइन, न त राजनीतिका व्याख्या र आदर्श छाँटेर दिन बिताउने थलो नै हो । एउटा राजदूत, विदेशमा राष्ट्रको अनुहार वा छवि हो ।

आफ्नो राष्ट्रिय आवश्यकता, अन्तर्राष्ट्रिय मामिला, सन्धि–सम्झौता र आर्थिक गतिविधि, आर्थिक नीति तथा मामिलामा गहिरो ज्ञान तथा अनुभव भएको, सम्बन्धित मुलुकसँगको सरोकारबारे गहिरो जानकारी राखेको व्यक्ति सामान्यतः राजदूतका लागि योग्य हो । ‘दुनियाँमा कोही कसैको स्थायी मित्र वा स्थायी शत्रु छैन, राष्ट्रिय हित मात्र स्थायी हुन्छ’ भन्ने मान्यता महत्वपूर्ण रहेको आजको विश्वमा राष्ट्रिय हित बोक्न सक्ने क्षमतावान् व्यक्ति नै राजदूतका लागि योग्य मानिन्छ । स्वदेशको विदेशनीति, आर्थिक अवस्था र आवश्यकता, कृषि, पर्यटन, जलस्रोतका क्षेत्रमा आपसी सहयोगका सम्भावना, बाह्य लगानीका अन्य क्षेत्रहरू, व्यापार वृद्धि, प्रविधि हस्तान्तरण, जनस्तरको सम्बन्ध, नेपाली समुदायलाई सेवा तथा सुविधा दिलाउने विषय, शिक्षा तथा सांस्कृतिक पक्ष आदि धेरै क्षेत्रमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने र आर्थिक कूटनीतिमा ज्ञान र अनुभव भएका राजदूतले मात्रै मुलुकलाई उल्लेखनीय योगदान दिन सक्छन् ।

संस्थागत सुदृढता र नीतिगत स्पष्टता : परराष्ट्र सेवाका निकायहरूको संस्थागत सुदृढीकरण, नीतिगत स्पष्टता र निष्ठापूर्ण पालना नभई योग्य राजदूत नियुक्तिको ग्यारेन्टी हुँदैन । मोलाहिजाको व्यक्तिगत सम्बन्ध र सत्तामा पहुँचको आधारमा राजदूत नियुक्त पुरातन चलन हो । लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्था पद्धति, विचार र आचरणको आधारमा चल्नुपर्छ । परराष्ट्र नीति सत्तासीन व्यक्तिको रुचि, लहड र निहित स्वार्थअनुकूल चलाउने मामिला होइन ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको दुर्बलता र भूमिकाविहीनता निरन्तर बढिरहेको छ । त्यसैले मन्त्रालयमा दरबन्दी थप गरी सेवाको फैलावट र प्रभावकारिता बढाउनुपर्छ । नयाँ राजदूत नियुक्त हुनुअगावै आवश्यक नीतिगत तथा नियमका कुराहरूको टुंगो लगाउनुपर्छ । यस सम्बन्धमा परराष्ट्र नीति तथा मामिलाका विज्ञ तथा अनुभवीहरूको सामूहिक मन्थन तथा छलफल गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयले निष्कर्ष, सुझाब तथा सिफारिस तय गर्नुपर्छ । संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिलगायत परराष्ट्र नीतिमा सरोकार राख्ने संस्थाहरूसँग जल्दोबल्दो राष्ट्रिय मामिलामा परराष्ट्र मन्त्रालयले संवाद र अन्तत्र्रिmया गर्ने परम्पराको विकास गर्नुपर्छ ।

यसभन्दा अघिको सरकारको पालामा ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, ‘२०७५’ जारी भएको थियो । सो निर्देशिकामा धेरैवटा विरोधाभास र अव्यावहारिक नियम त थिए नै, जुन सरकारले सो निर्देशिका जारी गरेको थियो, उसैले त्यसको उपेक्षा र उल्लंघन गर्‍यो । सो निर्देशिकालाई पुनर्लेखन र पूरै परिमार्जन गर्नुपर्ने जरुरी छ । राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी सो अव्यावहारिक तथा विसंगतिपूर्ण पक्षलाई खारेज गरी सबै पक्षसँग छलफल तथा परामर्श गरेर मुलुकको हितअनुकूल नयाँ निर्देशिका जारी गर्नुपर्ने जरुरत छ । पुरानो निर्देशिकाको खारेजी वा नयाँ निर्देशिका जारी नगरी राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु व्यावहारिक र फलदायी हुँदैन । राजदूत नियुक्ति प्रक्रियाको प्रारम्भ मन्त्रालयबाट गरिने, राजदूतको सम्भावित उम्मेदवारको सूची तयार र प्रारम्भिक छनोट गर्ने काम परराष्ट्र मन्त्रालयको हो भनी निर्देशिकामा उल्लिखित छ । तर, सबै काम प्रधानमन्त्रीको तजबिज वा सत्तारुढ दलको भागबन्डामा टुंगिने गरेको छ । विगतमा निर्देशिका लागू भएपछि नियुक्त गरिएकामध्ये ७० प्रतिशत राजदूतहरू योग्यताको मापदण्डले समेट्न नसकेको र राजनीतिक भागबन्डामा परेका थिए ।

राजनीतिक नियुक्तिबाट राजदूत हुनेले कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने त्यो निर्देशिकाले व्यवस्था गरेको छ । हेक्का रहोस्, शैक्षिक प्रमाणपत्र नै योग्यताको मापदण्ड होइन, योग्यताको पूर्वानुमान मात्र हो । प्रचुर शैक्षिक योग्यता नै राजदूत हुनेको वास्तविक योग्यता ठान्ने रुढीवादी प्रवृत्ति हाल पनि चालू छ । परराष्ट्रमन्त्री वा अर्थमन्त्री नियुक्त हुने व्यक्तिमा शैक्षिक योग्यता र सम्बन्धित विषयको विज्ञता हुनु नपर्ने, तर राजनीतिक नियुक्तिद्वारा राजदूत हुने व्यक्तिमा यो नियम लागू गर्नु निर्देशिकाको विवादास्पद तथा असंगतिपूर्ण प्रावधान हो । अर्कातिर मन्त्री भइसकेको व्यक्तिलाई राजदूत नियुक्त गर्न शैक्षिक योग्यता नचाहिने भन्ने विरोधाभासपूर्ण व्यवस्थालाई सर्वाेच्च अदालतले गत असारमा अन्तरिम आदेशद्वारा खारेज गरिसकेको छ । 

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस होस् वा जुनसुकै सत्तारुढ दल, सबैले ‘मुलुक पहिलो’ भन्ने मूल मन्त्रले चल्ने, सुसंगठित, चुस्त, ऊर्जाशील र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा ताजा जानकारीद्वारा आ–आफ्ना केन्द्रीय विदेश विभागलाई सुसज्जित बनाउनुपर्छ

राजदूतको शैक्षिक योग्यतालाई लचिलो र राष्ट्रका लागि उपयोगी बनाउने नीति अपनाउँदा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण भए विदेशनीति, आर्थिक पक्ष तथा आर्थिक कूटनीति, वाणिज्यजस्ता आधारभूत विषयमा २० वर्षको अनुभव, स्नातक मात्र उत्तीर्ण भएमा तिनै विषयमा २५ वर्षको अनुभव, गैरस्नातक भए ३० वर्षको अनुभवलाई वाञ्छनीय बनाउन सकिन्छ । कूटनीतिक आचारसंहिताको कसीमा राजदूतहरूको मूल्यांकन कसले गरिरहेको छ ? कतै देखिन्न । राजदूतको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने संयन्त्रको स्थापना हुनुपर्छ । अन्य सबैजसो मुलुकमा राजदूतको कार्यकाल तीन वर्ष हुने व्यवस्था लागू भइसक्यो । नेपालमा मात्र चारवर्षे कार्यकालको व्यवस्था भइरहेकोमा घटाएर तीन वर्षमा राखिदिए हुन्छ । साथै नियुक्त हुँदा राजदूतको उमेर हद ७५ वर्ष तोकिदिनु व्यावहारिक तथा परिणाममुखी हुन्छ ।

दूतावासहरूको गतिविधि तथा भूमिका पुरातन ढर्राभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । कूटनीतिक मिसनमा राजदूतका अतिरिक्त आर्थिक, श्रम, सांस्कृतिक, अनुसन्धान सहचरीहरूको आवश्यकता बढ्दै जानु उचित र समय सान्दर्भिक छ । राजदूत हुने व्यक्तिमा औपचारिक शैक्षिक योग्यताभन्दा अनुभव, दक्षता, व्यवहार कुशलता, आफ्नो मुलुकको परराष्ट्र नीति, आर्थिक कूटनीतिबारे उच्चस्तरको ज्ञान तथा अनुभव सबभन्दा महत्वपूर्ण र अनिवार्य पक्ष हुन ।
नियुक्त राजदूतहरूलाई प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरणले अझ योग्य र दक्ष बनाउने जिम्मा परराष्ट्र नीति अध्ययन प्रतिष्ठानको हो । प्रतिष्ठानले सिफारिस गरिएका राजदूतहरूको स्वीकृति (एग्रिमो) आएर औपचारिक नियुक्ति र पदबहालीका लागि प्रस्थान अगाडिको खाली समयमा अनिवार्य रूपमा प्रशिक्षण र राष्ट्रिय नीतिहरूबारे जानकारी दिनुपर्छ । पुरानै संरचना र कार्यशैली बोकेको सो प्रतिष्ठानको स्तरोन्नति तथा प्रभावकारिता बढाउनु जरुरी छ । प्रतिष्ठानको नेतृत्वमा पूर्वराजदूत वा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाको गहकिलो ज्ञान र अनुभव भएको व्यक्ति उपयुक्त हुन्छ । 

‘कुल राजदूत पदको ५० प्रतिशत नघट्ने गरी’ परराष्ट्र सेवाका विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीका बहालवाला अधिकृतहरूमध्येबाट नियुक्त गर्नुपर्ने उक्त निर्देशिकाको बाध्यात्मक व्यवस्था ठीक थिएन, पूरै अव्यावहारिक र गलत थियो । पछिल्लोपटक, राजनीतिक नियुक्तिमा ५० प्रतिशतको सीमा हटाएर जति संख्यामा पनि राजदूत नियुक्त गर्न सकिने अर्काे विसंगत र अनुपयुक्त व्यवस्था गरियो । पूर्ण समावेशिताका साथै ४० प्रतिशत संख्यामा राष्ट्रका विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याएका व्यक्तित्वमध्येबाट राजनीतिक नियुक्ति, ४० प्रतिशत संख्यामा बहालवाला अधिकृतमध्येबाट र २० प्रतिशत संख्या सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त पूर्वअधिकृतमध्येबाट नियुक्ति गर्नु सन्तुलित र न्यायोचित हुन्छ ।

अवैतनिक वाणिज्यदूतहरूको पनि पदावधि तोक्ने कानुनी प्रावधान आवश्यक छ । एउटै व्यक्ति आजीवन महावाणिज्यदूत भइरहने वा एकै परिवारका धेरै सदस्य विभिन्न मुलुकको वाणिज्यदूत भइरहने परिपाटीको अब अन्त्य हुनुपर्छ । भिसा प्राप्तिका लागि सहजीकरण गर्नेसम्मका अव्यावहारिक तथा जोखिमपूर्ण अधिकार पनि अझै यथावत् देखिएको हुनाले र अवैतनिक वाणिज्यदूतसम्बन्धी नियमावली २०३९ को चौथो संशोधन व्यावहारिक नभएको र विदेशबाट अनररी कन्सुलर नियुक्तिसम्बन्धी नियम अन्य कानुन तथा भियना महासन्धि कन्भेन्सनअनुसार समयसापेक्ष संशोधन गर्नु आवश्यक भइसकेको छ । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस होस् वा जुनसुकै सत्तारुढ दल, सबैले ‘मुलुक पहिलो’ भन्ने मूलमन्त्रले चल्ने, सुसंगठित, चुस्त, ऊर्जाशील र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा ताजा जानकारीद्वारा आ–आफ्ना केन्द्रीय विदेश विभागलाई सुसज्जित बनाउनुपर्छ ।

 वर्गीकरण : व्यावहारिक महत्व र घनिष्टताका आधारमा दुई मुलुकको सम्बन्ध निर्देशित हुन्छ । त्यसैले सम्बन्धको गहनताको आधारमा वर्गीकरण र त्यसैअनुरूप राजदूतहरूको प्राथमिकता र भूमिका तय गर्नु प्रभावकारी हुन्छ । महत्वका आधारमा भारत, चीन, जापान, अमेरिका र बेलायतका लागि राजदूत हुने व्यक्ति त्यही स्तरको योग्य र अनुभवी हुनु जरुरी छ । नेपाली समुदायको बाक्लो बसोबास र कार्यरत रहेका मुलुक पनि महत्वपूर्ण छन् । दक्षिण एसियाली (सार्क) क्षेत्रका सबै मुलुकमा आवासीय राजदूतावास स्थापना गर्ने सरकारको नीतिअनुसार भुटानमा नेपालको दूतावास र माल्दिभ्समा वाणिज्य दूतावास स्थापना गर्नु अति जरुरी भइसकेको छ । डेनमार्कमा भएको दूतावास नर्वे वा फिनल्यान्डमा सार्ने, बाल्कन (दक्षिण–पूर्वी युरोप) क्षेत्रका मुलुकमा नयाँ नेपाली दूतावास स्थापना आवश्यक बन्दै गएको छ । 

परराष्ट्र नीति, संस्थागत पुनः संरचना र राजदूत नियुक्तिका विषयमा एक जिम्मेवार सांसदको हैसियतले संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, नेपाली कांग्रेसको विदेश विभाग र कांग्रेस संसदीय दलको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागमा प्रस्तुति गर्दै आएको छु । आफूले स्वस्फूर्त रूपमा हासिल गरेका जानकारी माननीय परराष्ट्रमन्त्रीलाई सुझाबका रूपमा अवगत गराउन सम्पर्क गरेँ । सम्भवतः उहाँलाई समयको अभाव वा आवश्यकता नभएर होला, मेरो प्रयास असफल भयो ।
केही देशसँग मात्र सम्बन्ध स्थापित भएको विगतमा योग्य, दक्ष र एकदमै प्रभावशाली कूटनीतिज्ञहरू तयार पार्न नेपाल सफल भएको थियो । आज पनि त्यो सामथ्र्य नेपालसँग छ । त्यसैले राजदूत नियुक्तिमा को प¥यो भन्ने भन्दा पनि कस्तालाई नियुक्त गरियो भन्ने प्रश्नले महत्व राख्छ । परराष्ट्र मन्त्रालय, विदेश नीति, राजदूत नियुक्ति तथा यससम्बन्धी निर्देशिका, आचारसंहिता लगायत सम्पूर्ण संरचनागत सुधारका निम्ति राजनीतिक तथा विषयविज्ञसहितको कार्यदल गठन गरी सोको प्रतिवेदन र सुझाबका आधारमा समयसापेक्ष र राष्ट्रहितअनुकूलको आमूल सुधार गर्नु आवश्यक छ ।   
(राजभण्डारी प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति सदस्य हुन्)